बिचार/बहस

पर्यटकीय संस्थामा पद हत्याउने दाउपेच

 प्रकाश खालिङ 

 

 

पर्यटन सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरुको नेतृत्व प्राप्तिका निम्ति अहिले त्यस्तो माहोल सिर्जना भएको छ, मानौ ‘यहाँ पर्यटकीय संस्थाको चुनाव नभएर संविधान सभाकै चुनाव भइरहेको होस् ।’

असङ्लिदो राजनीतिक परिस्थितिबीच पनि देशमा संविधान सभाको दोस्रो चुनावी माहोल बढिरहेको अवस्था छ । शहरका फुटपाथ÷चोकमा होस् या दुरदराजका ती गाउँबस्तीहरुमा नै किन नहोस, सबैतिर चुनावी बहस जारी छ । अहिले राजनीतिक दलका नेता कार्यकताहरु आफ्नो सिमित स्वार्थमा निहित भई कित्ताकाट गर्नमा व्यस्त भइरहेका छन् । छिन्नभिन्न राजनीतिक दलहरु विभिन्न बहानाबाजी गरेर फेरी पनि आफ्नो बर्चस्व कायम राख्ने अपेक्षाका साथ उत्रिरहेका छन् । यसरी देश चुनावी माहोल चरमोत्कर्षउन्मुख भइररहेको बेला आर्थिक मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रमा पनि एक प्रकारको माहोल सिर्जना भएको छ । समग्र पर्यटन विकासले तीब्रता पाएसँगै पर्यटकीय गतिविधिहरु थपिने क्रम जारी छ । त्यससँगसँगै व्यवसायिक हकहितको लागि भन्दै स्थापित पर्यटकीय संघसंस्थाहरु पनि च्याउसरी उम्रिएका छन् । पर्यटन सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरुको नेतृत्व प्राप्तिका निम्ति अहिले त्यस्तो माहोल सिर्जना भएको छ, मानौ ‘यहाँ पर्यटकीय संस्थाको चुनाव नभएर संविधान सभाकै चुनाव भइरहेको होस् ।’

सप्रमाण तथ्याङक नभएपनि पर्यटनलक्षित संस्थाहरुको संख्या काठमाडौंमा मात्रै दुई दर्जन भन्दा बढि रहेको छ । जसमध्ये अधिकांश संस्थाहरु नाममात्रका छन् । पर्यटन बजारलाई नजरअन्दाज गर्दा पर्यटनसम्बद्ध झण्डै दर्जन संघसंस्थाहरुले भने कुनै न कुनै विभिन्नि गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । विशेषत अहिले टे«किङ, ट्राभल, पर्वतारोही, टुरगाइड, ट्रेकिङ गाइड, क्यानोनिङ, राफ्टिङ व्यवसायीहरुको हकहितको लागि खोलिएका संस्थाहरु पर्यटन बजारमा चलायमान मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा नेतृत्व चयनका लागि हुन थालेको भागबण्डाले ती संस्थाहरुलाई थप चर्चामा ल्याएको छ । हरेक संस्थामा राजनीतिक दबाव र प्रभाव हावी देखिन्छ । सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्व प्राप्तिका लागि विभिन्न गुटउपगुट सिर्जना हुने गरेको छ । एउटा संगठनभित्र नमिलेर अर्को गुट अर्थात कित्ताबाजी गर्ने कसरत भइरहेको छ । सीमित स्वार्थका लागि कित्तामा हानिनेहरु कम देखिदैनन्, चित्त नबुझे आफ्नो संगठनलाई फुटाउनुनै किन नपरोस् । पद हत्याउनकै लागि शक्ति र रकमसमेत खर्चन पछि पर्दैनन् प्रतिस्पर्धीहरु । यो अवस्थाले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको फोहरी खेलसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।

पछिल्लो समय पर्यटनमा टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)लगायतका ठूलो र आर्थिक रुपमा सम्पन्न संस्थाहरुको नेतृत्व चयनको लागि गर्मागर्मी बहस भइरहेको छ । चुनावको समय नजिकिदै जादाँ स्वतस्फुर्त रुपमा पर्यटन व्यवसायीहरुले चियागफदेखि औपचारिक समारोहमासमेतमा टानकै चुनावको बहस गर्न थालेका छन् । टानको आगामी नेतृत्वको लागि फाइदा र वेफाइदाको जोडघटाउ हुन थालेको छ, पद हत्याउनकै लागि हर्ताकर्ता र व्यवसायीहरुबीच बार्गेनिङ सुरु भएको छ । नेतृत्वका दावेवारहरुले आफुलाई नेतृत्व प्रदान गर्न व्यवसायीहरुसँग सहयोग माग्दै हिड्न थालेका छन् । बहस राजनीतिक भागबण्डातर्फ केन्द्रित बनिरहेको छ । यद्यपी, टानको आगामी चुनाव निश्पक्ष हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ ।
यस्तै नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)मा पनि नेतृत्व प्राप्तिको बहसले चर्को रुप लिएको छ । एनएमएको आगामी नेतृत्व चयनका लागि तोकिएको तिथिमितिमा चुनाव हुन नसकेपछि अहिले अनिश्चितकालको लागि चुनाव स्थगित गरिएको अवस्था हो । त्यसैगरी नेपाल एसोसिएशन अफ राफ्टिङ एजेन्ट (नारा)लगायतका विभिन्न पर्यटकीय संघ संस्थाहरुमा पनि नेतृत्वको लागि छलफल जारी छ । राजनीतिक दबाव र प्रभावकै कारण नेपाल पर्यटन वोर्डजस्तो जिम्मेवार निकाय लामो समय प्रमुखविहिन अवस्थामा गुज्रिनु परिरहेको छ । यी त पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको केहि प्रतिनिधिमुलक घटनामात्रै हुन् । यसरी संस्थाको नेतृत्व हत्याउनुको पछाडि सम्बन्धित संस्थाको आर्थिक पक्षसँग जोडिन जान्छ । परिस्थितिले स्पष्ट भनिरहेको छ ‘ठूला संस्थाहरुमा धरै बजेट हुन्छ त्यसैले धेरैले आँखा गाडिरहेका छन् त्यो सानो संस्थामा अलिक कम ।’
नेपालमा पर्यटन क्षेत्रका लागि अफसिजन मानिने यो समयको भरपुर उपयोग गर्दै पर्यटन क्षेत्रका हर्ताकर्ताहरुदेखि व्यवसायीहरु यो बहसमा केन्द्रित भएका हुन् । निकट दिनमै हुन लागेको टान र एनएमएलगायतको चुनावमा भीड्नेहरुको ओइरो लागेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनहरुभित्र नेतृत्वका लागि कसलाई पठाउने वा कुन पार्टीसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर आन्तरिक विवादसमेत चर्किएको देखिन्छ । विशेषतः अहिले एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा–माओवादीको भातृ संगठन (व्यावसायिक संगठन)ले आफ्नो वर्चस्व जमाइरहेका छन् । तिनीहरुबीच आपसी सहकार्य र बेमेल दुईटै देखिन्छ ।
कुनैपनि संस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनु आफैमा नराम्रो होइन र त्यसलाई हेर्ने र प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएपछि जति राम्रो भनेपनि त्यो राम्रो हुनै सक्दैन । तथापी संस्थाको नेतृत्वले दूरदर्शीता र निश्पक्षता र विशेषत व्यवसायिक हकहितको दृष्टिकोण राख्नसक्नुपर्दछ र सोही अनुरुप कार्यक्रमिक एवं नीतिगत सुधार पक्षलाई समय सापेक्ष सवल बनाउदै लैजानुपर्ने, उपलब्ध स्रोतसाधनको सहि सदुपयोग गरी पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, नयाँ गन्तव्यको पहिचान गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन, राज्यसँग आवश्यकताअनुसार सहकार्य गरी पर्यटन विकासलाई तीब्रतर गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ । सिमित व्यक्ति र समुहको स्वार्थपुर्तिका निम्ति लाग्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि आजैदेखि लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा त्यस्तै विभिन्न शीर्षकमा संकलित करोडौं रकमलाई सही ठाउँमा लगानी गरेर प्रतिफल हासिल गर्न सकिएको अवस्था छैन । व्यवसायिक मर्म र भावना बुझेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र नकारात्मक पक्षलाई निर्मुल पार्न आम व्यवसायीहरुले स्वतस्फुर्त रुपमा खबरदारीका साथै नकारात्मक पक्षको कडा प्रतिवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।

हिमालको मुल्य घटाएर पर्यटनको प्रवर्द्धन हुँदैन

publised- www.onlinekhabar.com

http://www.onlinekhabar.com/2013/05/75269/ 
http://www.sagarmathaonline.com/index.php?action=news&id=1742

प्रकाश खालिङ

नेपाललाई प्रकृतिले दिएको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण उपहार पनि पर्वतीय (हिमालय) क्षेत्र नै हो । तथापी, नेपाल पर्वतीय पर्यटनको हिसाबले महत्वपूर्ण गन्तव्यको रुपमा स्थापित भइरहेको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ मध्ये ८ वटा हिमाल नेपालमै हुनुले यहाँको पर्वतीय पर्यटनमा विशेष महत्व बढेको छ । खासगरि पर्वतीय पर्यटनको माध्यमबाट देशले ठूलो मात्रामा राजश्व प्राप्त गरिरहेको छ भने धेरैले रोजगारी पाएका छन् । हाल विकसित मुलुकहरु जसले चौतर्फी सम्बृद्धि हासिल गरेका छन्, तिनीहरुले पनि पर्यटनलाई नै माध्यम बनाएको दृष्टान्त हामीसँग छन् । तसर्थ वर्तमान अवस्थामा नेपालको पर्वतीय क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित व्यवसायले विश्व सामु मुलुकलाई चिनाउनुका साथै यो क्षेत्र आर्थिक मेरुदन्डको रुपमा स्थापित गराउनसमेत महत्वपूर्ण टेवा मिलेको छ । पृथ्वीको सम्पूर्ण भू-भागमध्ये करिब एक चौथाई पर्वतीय भू-भागले ओगटेको छ । विश्वको झण्डै १२ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास सोही भू-भागमा पर्दछ ।

विज्ञहरुका अनुसार हालसम्म करिब ४ खर्ब भन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा पर्वतीय पर्यटनको नाममा खर्च भइसकेको छ । पर्वतीय पर्यटनको रोयल्टीवापत वाषिर्क ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन भइरहेको छ । पर्वतारोहीहरुको संख्यात्मक बृद्धिसँगै राष्ट्रलाई हुने आम्दानीमा बृद्धि भइरहेको छ । अहिले पर्वतीय क्षेत्रमा मात्र वाषिर्क साढे २ अर्बको कारोबार भइरहेको छ । तथापि, पछिल्लो सयममा यस क्षेत्रमा होमिनेहरुको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिनै रहेको छ । पर्याप्त पर्यटकीय पूर्वाधार तथा समय सापेक्षित नीति नियमको अभावले गर्दा पर्यटकीय गुणस्तरीयता अभिबृद्ध हुन भने सकेको छैन ।

पर्यटन व्यवसायी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा

पछिल्लो सयममा स्वयं पर्यटन व्यवसायीहरु पनि आफ्नो सेवाको गुणस्तरियतामा नभई मुल्यमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । पर्यटन प्रर्वद्धनको नाममा अरुको भन्दा कम मुल्यमा सेवा बेच्ने होडबाजी नै चलेको छ । विश्वविख्यात आरोही तेन्जीङग नोर्गे शेर्पा देखि विश्व रेकर्ड कायम गरेका आप्पा शेर्पाहरु गुजाराकै लागि विदेश पलायन हुनुपरेको छ । यसले पनि हाम्रो देशको पर्वतीय पर्यटन नीति तथा कार्यक्रम कतिको पर्यटनमैत्री छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अहिलेसम्म जे जति भएका छन् अधिकांश निजी क्षेत्रबाट भएका हुन् र राज्यले त्यसैमा गौरव गर्दै आइरहेको छ । यो समग्र मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

नेपालमा अनेक खालका हिमश्रंखलाहरु छन् । तर त्यसको लेखाजोखा र त्यसको तथ्यतथ्याङ्क न सरकारसँग छ न त कुनै निकायसँग नै । नेपाल पर्वतरोहण संघले पर्यटनविद् डा. हर्क गुरुङसँग सहकार्य गरेर नेपालमा रहेका सम्पूर्ण हिमालहरुको तथ्याङ्कहरु संकलन गर्ने प्रयास गरेको थियो । राज्यको उदासिनता कै कारण तथ्याङकलाई पूर्णता दिन नसकिए पनि त्यो एउटा खाकाको रुप बनेको छ । सो तथ्याङकलाई आधार मान्दा हालसम्म नेपालमा ३ हजार ३ सय १० वटा ५ हजार ५ सय मिटरभन्दा बढि उचाईका हिमालहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये १ हजार ९ सय १३ पीक इक्युप्मेन्ट लगाएर चढ्ने हिमाल छन् भने त्यसमध्ये पनि १ हजार ३ सय १० वटा पीकहरु ६ हजार मिटर भन्दामाथि उचाईको छ । आरोहणका लागि हाल ३ सय २६ वटा पीकको मात्र अनुमति खुल्ला गरिएको छ ।

आयोगको सुझाव कार्यन्वयन भएन

दूई सय ९३ वटा पीकको पर्यटन मन्त्रालयमार्फत र ३३ वटा पीकको परमिट नेपाल पर्वतारोहण संघले दिन्छ । संघले सञ्चालन गरेको हिमाल ५ हजार ५ सय ८७ देखि ६ हजार ६ सय ५४ मिटरसम्मका छन् । संघले थप पीकको माग गर्दै २३ वटा पीकको लिष्ट पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । तर सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइरहनुले त्यस कार्यले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने अधिकांश पीकहरुको प्रवर्द्धन हुन नसक्दा ती हिमाल आरोहणको लागि माग समेत भएका छैनन् । सन् २०१० मा पर्वतीय पर्यटन नीति संसोधनको लागि पर्वतीय पर्यटन कार्यविधि सुझाव समिति -आयोग) ले सुझाव बुझाएपनि आजसम्म उक्त सुझावको अत्तोपत्तो छैन । उक्त सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनले ठूलो फड्को मार्ने विश्व पर्वतारोहण संघका मानार्थ सदस्य एवं नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा सन् १९४९ देखि पर्वतीय पर्यटनको सुरुवात भएको थियो । त्यसअघि विदेशी नागरिकलाई यहाँ पर्यटकीय गतिविधि -ट्रेकिङ, पर्वतारोहण तथा ट्राभल) को लागि अनुमति दिइएको थिएन । सबैभन्दा पाहिलोपटक सन् १९५० को जुन महिनामा अन्नपूर्ण एक हिमालको सफल आरोहण प|mेन्स आरोही लुईस लेचनेसले गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९५२ सालमा चोयू हिमालको सफल आरोहण भएको थियो । क्रमशः सन् १९५५ कञ्चनजंघा, सन् १९५६ मा मनास्लु र लोत्से तथा सन् १९६० मा धौलागिरी हिमालको आरोहण गरिएको थियो । सन् १९५३ मा सर एडमण्ड हिलरी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढें । त्यसयता नेपालको पर्वतीय पर्यटन फस्टाउँदो गतिमा रहेको पाइन्छ । विभिन्न हिमालहरुको पहिचानभएसँगै देशी तथा विदेशी पर्वतारोहीहरुबीच एक माथि अर्को हिमशिखर चढेर कीर्तिमान कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहृयो, यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ ।

कालापत्थर सम्मेलनको शून्य प्रभाव

पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । पर्यावरणीय असन्तुलनकै कारण हिमालहरु पग्लने र जोखिममा पर्ने क्रम तीब्र छ । पहिला ४ हजार ३ सय मिटरलाई हिम रेखा मानिन्थ्यो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण अहिले हिउँ देख्नका लागि ६ हजार मिटरभन्दा माथि पुग्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनले पदमार्गमा पर्ने वनस्पतीदेखि अन्य जैविक विविधता समेतमा पारेको असर देखिन थालेको छ भने अधिकांश हिमालहरुको पहिचान र सुन्दरतामा कुरुपता ल्याएको छ । हिमालबाट पग्लेर आएका हिउँहरुबाट हिमताल बन्ने र फुट्ने क्रमले पनि तीब्रता आएको छ । यस्ता समस्याबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेला सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेर मन्त्रीमन्डलको बैठक सगरमाथा आधार शिबिर कालोपत्थरमा गर्ने साथै जम्बो प्रतिनिधि मण्डल अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा पठाउने जस्ता कार्य त गर्‍यो, तर वास्तविक रुपमा समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्ने कार्यमा पटक्कै अग्रसर देखाएन । पर्यटनलाई धुवाँरहित उद्योग हो । तैपनि कुनै न कुनै तरिकाबाट यस उद्योगले वातावरणमा नकारात्मक असर पारिनै रहेको छ । फोहर व्यवस्थापनको नाममा वाषिर्क करोडौंको रकम खर्चिएपनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । त्यसको मुख्य कारण यहाँ उपयुक्त संयन्त्र (सिस्टम) छैन ।

सन् १९९३ मा पर्यटन व्यवसायीहरुले ‘रिफनेबल गार्बेज डिपोजिट’को अवधारणा लागु गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए । उनिहरुले अहिले उक्त अवधारणाले फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न नसकेको समिक्षा गर्दै ‘नन रिफनेबल गार्वेज म्यानेजमेन्ट चार्ज’को अवधारणा अघि सारेका छन् । यस्तो सानोतिनो कमजोरीले गर्दा समस्यामाथि समस्या थपिदैं गएको छ ।

हिमाल नेपाली नाम विदेशी

अधिकांश हिमालहरु विदेशी नामबाट प्रचार-प्रसार भइरहेका छन् । हामी नेपालको पर्यटनमा आफ्नोपन छ भनेर दाबी गछौं । नेपालका अधिकांश हिमालहरुको नाम विदेशीले राखेका छन् । आफ्नोपन कहाँनिर खोज्ने त ? विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नाम बेलायती सर्वेयर एभरेष्टको नामबाट माउन्ट एभरेष्ट राखिएको हो । यो एउटा प्रतिनिध उदाहरणमात्रै हो । यस्ता विभिन्न विशेषताले भरिपूर्ण हाम्रा अधिकांश हिमालहरु विदेशीहरुकै नामबाट प्रवर्द्धन भइरहेका छन् । हामी त्यसैमा गर्व गरिरहेका छौं । मुल्यमा बार्गेनिङ गरिरहेका छौं । के हामीले हाम्रो हिमालको मुल्य घटाएर विदेशीलाई ल्याउँदैमा यहाँको दीर्घकालीन पर्यटन विकास हुन्छ ? यस विषयमा निकायहरु गम्भिर हुन जरुरी छ ।

11 Comments on “हिमालको मुल्य घटाएर पर्यटनको प्रवर्द्धन हुँदैन”

• Shankar pandit wrote on 27 May, 2013, 8:52

  ekdam ramro.
  Like or Dislike: 4  0
  
  

  [जवाफ फर्काउनुहोस्]
• झापाली wrote on 28 May, 2013, 3:01

  सर्बप्रथम बिदेशी लाइ नेपाल जादा नेपाल बारे थाहा पाउने या सूचना दिने सस्था हुदैनन् ! आफै पत्ता लाएर भिसा को लागि आबेदन दिदा नमच्चिने पिङ्ग को सय झट्का जस्तो, भिसा सुल्क र भिसा अबधि अनि प्रक्रिया को चर्को धपेडी गर्नु पर्छ ! त्येश माथि महँगो वायुसेवा अनि १० ओउ ठाउको ट्रान्जिट पारगर्दै नेपाल को बिमान स्थल मा ओर्लिन्छ ! अध्यागमन का “अति राम्रा कर्मचारी को अति राम्रो सेवा लिदै” अध्यागमन पार गरेर आफ्नो लगेज को लागि उभिदा “बिचरा कुइरे त्येश माथि येत्रो समान ल्याको” …दुख होला भनेर … बिमान स्थल का कर्मचारी ले हल्का पारिदेको ब्याग बोकेर बाहिर के निस्क्याथ्यो दुइ मित को कथा मा राक्षस ले हात्ती लाइ घेरे जस्तै टेक्सी वाला हरु को घेराइ मा पर्छ ! जसो तसो उम्कियो कहिले को नेपाल बन्ध, कहिले को चक्का जाम !
  के खान आओस पर्यटक ? देश भित्र जति उर्ले पनि जति गर्जे पनि हुनेवाला केहि छैन ! बुद्ध नेपाल मा जन्मेका हुन् भनेर जति फेसबुक को भित्ता रंगाए पनि जति नेपाल को पैसा मा छापे पनि, माउन्ट एभरेस्ट भनेर जति कुर्ले पनि हाम्रा अध्यागमन का राम्रा कर्मचारी को “राम्रो” सेवा अनि वायुसेवा निगम का ब्याग हल्का पार्ने कर्मचारी, देश बन्ध गरेर रमाउने पार्टीका कार्यकर्ता हरु, उड्यो कि चरा खसे जस्तै खस्ने बिमान हरु, फोहर को स्वर्ग जस्तै राजधानी, पर्यटन पर्बर्दन को लागि स्टिकर मात्रै निकाल्ने सरकार, ११ बजे डिस्को बन्ध गर्दै हिड्ने प्रहरी हरु को बानी बेहोरा जबसम्म सकारात्मक हुदैन तब सम्म चिने जानेको बिदेशी लाइ नेपाल नजान नै सल्लाह दिउ ! किन रिस्क लिने भरे केहि भैहाल्यो भने दोष मात्रै आफ्नो टाउको मा ?
  Like or Dislike: 4  0
  
  

  [जवाफ फर्काउनुहोस्]
• yadav k thapa wrote on 28 May, 2013, 4:04

  nepali mato nepali man.sadhde aruko bharma,kanha harayo aafno pan.
  Like or Dislike: 2  0
  
  

  [जवाफ फर्काउनुहोस्]
• Indra K. Maharjan wrote on 28 May, 2013, 9:25

  राम्रो लेख छ प्रकाशजी ।
  Like or Dislike: 2  0
  
  

  [जवाफ फर्काउनुहोस्]
• Ramita Magar wrote on 3 June, 2013, 9:05

  Really ……………….. I like it….
  Like or Dislike: 1  0
  
  

  [जवाफ फर्काउनुहोस्]
• Yubaraj Pandit wrote on 4 June, 2013, 12:15

  Prakash Sir Derai Ramro chha .
  Like or Dislike: 0  0
  
  

  [जवाफ फर्काउनुहोस्]
• Khaling Maanu wrote on 6 June, 2013, 6:32

  Neta bhanauda haruko gari khane, thaapi khaane bhando bhayo yo hamro nature. Nature jogaune jantaa fultipi khaane neta bhayo Nepal,,,,,,,,,,
  Khaling M……………………………………..
  Like or Dislike: 0  0
  
  

  [जवाफ फर्काउनुहोस्]
• ganesh buda wrote on 6 June, 2013, 7:17

  nepallai maya garneharu, nepalkai matoko gungan gaune kura yo lekhbata paaye. badhai ani dhanyabad chha prakash khaling sirlai.
  Like or Dislike: 0  0
  
  

  [जवाफ फर्काउनुहोस्]
• asu wrote on 11 June, 2013, 12:29

  himalko mulya ghatayera dherai paryatak lyaunule samagra tourism industry bigreko chha. nepalko tourusmlai badhaune ho vane himallai byabasthapan garna saknuparcha. badhai chha prakash khaling g yo lekbata testarfa agrasar garna sakos.
  Like or Dislike: 0  0
  
  

  [जवाफ फर्काउनुहोस्]
• rita khatiwada wrote on 11 June, 2013, 12:31

  thank your prakash khaling. this aarticle is really fact.
  Like or Dislike: 1  0
  
  

  [जवाफ फर्काउनुहोस्]
• Dhana Khaling wrote on 12 June, 2013, 3:26

  Tapaiko lekh ramro chha, yathartha chha.
  Yesta lekh ajha padhna pau.
  Purana jamanako bichar ra byabaharle naya jamana sanga mel khana sakdaina, jasle garda ti bichar ra byabaharharu sabiko laagi abhisap banna sakchha.

अन्तर कथाः फेसबुकमा आकाशको फल देखाएर लुट्नेहरु

  प्रकाश खालिङ
         

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई नबुझ्ने अहिले सायदै होलान् । त्यसो त यसको उपयोग गर्ने शैली भने व्यक्तिपिच्छे फरक हुनसक्छ । विशेषत सुचना आदनप्रदान गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रुपमा विकसित भइरहेको फेसबुक पछिल्लो समय आपराधिक गिरोहको सञ्जालको रुपमा विकास भइरहेको छ । त्यो तलको तथ्यबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
                      एक दिनको कुरा हो । मैले फेसबुक साइन इन गर्दानगर्दै मेरो फेसबुकको म्यासेज बक्समा केहि म्यासेज आएको देखें । धेरैमध्ये एउटा म्यासेज विल्कुलै नयाँ थियो, जुन मेरो फेसबुकको फ्रेण्ड लिष्टमा नभएको व्यक्तिबाट आएको थियो । म्यासेज खोलेर हेर्ने क्रम सुरु भयो । अधिकांश म्यासेज सधै झै साथिहरुले विभिन्न सन्देश पठाउने, जिस्काउने म्यासेज पठाएको पाए । म्यासेज हेर्दै जादा त्यो नयाँ म्यासेजमा नजर पर्नु स्वाभाविक थियो । अंगे्रजी भाषामा लेखिएको उक्त म्यासेज गहिरिएर पढ्दै जादा स्वतस्फुर्त रुपमा उत्साहित बनाउथ्यो मलाई । उक्त म्यासेजबाट स्पष्ट हुन्थ्यो, ‘मानौ उ र हामीबीचको सम्बन्ध निकै विगत लामो समयदेखि भइरहेको होस् ।’ उ भन्ने शब्द यहाँ रहस्यमय बनेर उभिएको छ । जसलाई मैल यहाँ उ भनिरहेको छु उसको नाम जेसिका सन्घोर (फेसबुक म्यासेजमा लेखिएको) हो । जेसिका भन्ने मान्छेसँग यो जिन्दगीमा संगत गरेको विगतलाई सम्झिन थाले । अनेक सम्झिए तर मेरा कुनैपनि मेमोरीमा त्यो जेसिकासँगको चिनापर्ची र बोलचाल भएको तिथिमिति शर्च गर्न सकेन । सम्झिन सकुँ पनि कसरी । न उससँग कुनै बेला भेट भएको थियो नत परिचय नै ।
                 मेरो तारिफ गर्दै उसले इमेल एडे«स र फोटो पठाउन अनुरोध गरिन् । त्यत्तिमात्रै नभएर उसको म्यासेजमा धेरै कुराको वयान थियो । उसको म्यासेज पढेपछि ममा एउटा स्वभाविक कौतुहलता छायो । मैले मेरो इमेल एडे«ससहित केहि कुरा लेखिपठाए ।
भोलीपल्ट अफिस पुग्दा मेरो इमेलमा अर्को म्यासेज आएको रहेछ । त्यहि मान्छेको अर्को इमेल आएको देखेर हतारहतार इन बक्स खोले । त्यो इमेलमा अझ हिजोको अपुरो कुराहरुलाई पूरा गर्ने शब्दहरु लेखिएका थिए । भलै, त्यो लामो पनि । त्यहाँ लेखिएको थियो, पहिला मेरो हालखबरको प्रश्न अनि क्रमश उसको डिटेल परिचय । लेखिएको थियो ‘हलो ! अहिले के गर्दै छौं ? आशा छ तिमी सन्चै होला । बास्तावमै म तिमीसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध राख्न चहान्छु । आज म तिमीसँग मेरो वास्ताविक परिचय खुलाउदै छु । मेरो नाम जेसिका संघोर हो । म वेस्ट अफ्रिकाको लिवेरियामा छु । म २४ वर्षको भए । म मेडिकलको विद्यार्थी हु । तर सन् २००९ बाट मैले पढाई छोडेको छु । यहाँ मैले तिमीलाई मेरो परिचय मात्रै दिइरहेको छुइन । मैले तिमीलाई इमेलमार्फत एउटा सप्र्राइज पठाउदै छु ।’
                       अझ घोत्लिएर पढ्दै गए साच्चिकै त्यहाँ अदृश्य ठूलो सप्र्राज पठाइएको थियो ‘म तिम्रो देशमा लगानी गर्न चाहान्छु ।’  त्यहि प्रसंगमा उसले खुलेर लेखेकी थिइ ‘मेरो बुवा डा. रिचार्ड सेनघोर । उहाँ एक जना सफल विजनेश म्यान हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पश्चिम वेस्ट अफ्रिकाको चर्चित कम्पनी रिचार्ड इन्डस्ट्रि कम्पनी लिमिटेडको डाइरेक्टर हुनुहन्थ्यो ।  चार वर्षअघि मेरो बुवाको अप्रत्यासित हत्यो भयो । म १२ वर्षको हुदा खेरी नै मेरो आमाको मृत्यु भइसकेको हुनाले आमाको मायाको अनुभव पाउन सकिन तर  बुवाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो । मेरो बुवाको विजनेशको ३.७ मिलियन डलर बैंकमा छ । म मेरो बुवाको एक मात्र सन्तान भएको हुनाले मेरो बुवाको कम्पनीको सम्पूर्ण हिस्सा स्वत मेरो नाममा हुन्छ । यो पैसा तिम्रो देशमा लगानी गर्न चाहान्छु । म तिमीसँग विजनेश रिलेशनसिप राख्न चाहान्छु र तिम्रो देशमा लगानी गर्न चाहान्छु । म त्यो पैसा तिमीमार्फत तिम्रो देशमा लगानी गर्न चाहान्छु ।  त्यो सबै पैसा तिम्रो खातामा पठाउछु र त्यसैबाट मेरो ट्राभलिङ डकुमेन्ट र एयर टिकटको लागि आवश्यक रकम तिमीले मलाई पठाउनुपर्छ ।’
यो इमेल तिमीलाई मात्र मैले विश्वास गरेर यो पठाएको हुँ । मलाई विश्वास छ तिमीले यो कुरालाई गोप्य रुपमा राख्छांै । यसबाट तिम्रो र मेरो सम्बन्ध गाढा हुनुका साथै भविष्य बन्ने निश्चित छ । मलाई ००२२१–७७३८२९९१९ कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौं । यदि मलाई फोन गर्छौ भने कृपया विहान ९ बजेदेखि गर ल । जस्ता उसका शब्दहरुले मेरो मनमा रहेका अविचलित र अनुत्तरित प्रश्नहरुमा विश्वस्त तुलाउने प्रयास गरिरह्यो । यी वाक्यहरुले मेरो मन तरंगीत बनायो अर्थात भनौ एक खालको भुइचालो नै ल्याइदियो । अब त्यो पैसा मेरो खातामा कसरी राख्ने ? खातामा राख्दा केहि समस्या आउने हुन् की ? अब उसलाई नेपालसम्म ल्याउनको लागि के के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने सबै मैले नै गर्नुपर्छ भनेर भनेकी छेलगायत  सिमाभन्दा बढि सोच्न थालिसकेछु मैले । यो अन्यौलताहरु छिचोल्ने क्रममा आफै झस्किए र मनका अन्तरंग कुराकानीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे ।  
                मैले अनेकन बात गरे आफ्नै मनसँग । त्यसरी मनमा विभिन्न खाले कुराहरु खेलाउदा खेलाउदै निकै समय वितिसकेछ । स्पष्ट भन्दाखेरी त्यस दिन मेरो अफिसको अफ टाइम भएको भन्दा झण्डै २ घण्टा बढि समय वितिसकेको थियो । म घर आएपछि पनि त्यो म्यासेजमा लेखिएको विषयमा धेरै कल्पना गरे । यो कस्तो मान्छे होला ? उसले भनेको कुरा साच्चिकै सही हुन् ? फेसबुकको यत्रो मान्छेहरुको भीडमा उसले मलाई नै चाही किन छानिन् ? मेरो फेसबुक उसम्म कसरी पुग्योलगायतका तर्कनाहरुसँग म अफिस आउने क्रम जारी थियो । इमेलको प्रतिउत्तरमा मैले छोटो इमेल लेखेको थिए । ‘तिमी मलाई साच्चिकै भनिरहेका छौ भने म तिम्रो लागि सक्दो सहयोग गर्न तयार छु ।’ यसरी सुरु भएको इमेल म्यासेज आदन–प्रदानको चौथो पटकमा उ नेपाल आउने प्रक्रियाको बारेमा इमेल छलफल भयो । उसले फेरी इमेल गफ गरे ‘मेरो बुवाको खातामा रहेको ३.७ मिलियत डलर रकम तिम्रो खातामा पठाउनका लागि प्रक्रिया लामो हुने भो  त्यसको लागि तिमीले मलाई अलिक सहयोग गर्नुपर्ने भो’ उनले भने । अनि मैले सोध के सहयोग ? उसको उत्तर थियो तिमीले मलाई १० लाख जति रकम अहिले पठाउनुप¥यो । त्यो पैसा तिम्रो खातामा आउने ३.७ मिलियिन डलरबाटै रिकभर गर्नु ।
                    तर मलाई त्यसको केहि दिनअघि नै यो फटाह हो भन्ने शंका लागिसकेको थियो । उसको कुरा त्यहाँबाट मैले प्रष्ट बुझे । उसलाई इमेल नगरेपनि मैले यसबारे भित्रभित्र बुझ्ने प्रयास गरिरहेकै थिए । उसँग इमेल सम्बन्ध विगारेर होइन सुधारेरै त्यो कुरा पत्ता लगाउछु भन्ने मेरो सोच थियो । उसले भने निरन्तर त्यो १० लाख पठाउने कुरा के भइराछ, छिटो गर्नुप¥यो भन्ने बार्गेनिङरुपी इमेल पठाइरहे । अर्को दिन इमेलमा पठाएँ ‘म पत्रकार भएको हुनाले अरुभन्दा धेरै व्यस्त हुन्छु ।’ तर त्यसदिनदेखि मेरो इमेलमा घरीघरी झुल्किने जेसिका एकाएक गायव भइन् । म पत्रकार भनेकै दिनदेखि उ गायव भएपछि त्यसबाट अर्को तथ्य खुल्यो ‘यो अपराधीहरुको गिरोहबाटै भइरहेको छ ।’ 
                   त्यसको केहि दिनपछि म मेरो साथी अवि थलुङको कोठा गएको थिए । हामी एकदम मिल्ने साथी भएको हुनाले हरेक खालका कुराहरु हुन्थ्यो । त्यो दिन पनि खुब गफियो । गफैगफमा ममाथी घटेको प्रसंग निस्कियो । संयोग भनौ साथी अविलाई पनि ठयाक्कै मेरोजस्तै घटनाले पोलिरहेको रहेछ । हामीले आ–आफ्नो घटनाको बेलिविस्तार ओकल्दै गयौ । फेसबुकमा नाम मात्रै अर्को सबै घटनक्रमहरु एक । म्यासेज उस्तै । हामीबीच भएको गफमा एउटाले आफ्नो घटना सुनाउने अर्कोले मलाई पनि त्यस्तै भयो भन्नेबाहेक हामीबीच अरु बोल्ने कुरै थिएन । यसपछि त झन स्पष्टै यो अपराधीहरुको सञ्चालबाट भएको हो भन्ने प्रष्ट भयौ दुबैजना । त्यहि दिन हामीले दुई पक्षीय सहमति गर्दै यसको खोजीनिति गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने मिसन तयार पा¥यौ । यो घटना भएको करिब एक महिना जति भएको छ । अझै पनि घटनाको वास्ताविकता भने पत्ता लगाउन सकेका छैनौं । यो घटनाबाट थुप्रै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मेरो निष्कर्ष के हो भने आपराधिक गिरोहले फेसबुक सञ्जालबाट पैसा कमाउने धन्दाको विगविगी बढिरहेको छ । त्यसैको उपज हो म र मेरो साथी अवी माथि घटेको घटना । यो सम्बन्धित निकाय र राज्य पक्षले गम्भिरतापूर्वक लिन नसके यसको परिणाम भयानक हुने निश्चित प्राय छ ।

http://www.sagarmathaonline.com/index.php?action=news&id=1822
khalingnews.blogspot.com/ 

सोलुखुम्बुको पर्यटन रोयल्टीबारे ताजा बहस

खालिङ डेक्स

सन्दर्भ सोलुखुम्बुले पाउनुपर्ने पर्यटन रोयल्टीको 

 विहिबार सोलखुम्बु काठमाडौं पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश खालिङ, सोलुखुम्बस्थित पर्यटन विकास संजालका संयोजक हिमाल गिरीसहित माओवादी, कांगे्रस र एमालेका जिल्ला युवा नेताहरुको एउटा टोली पर्यटन मन्त्रालयमा पुगेको थियो । सोलखुम्बु जिल्लाले पाउनुपर्ने पर्यटन रोयल्टीवापतको रकम विगत छ वर्षदेखि रोकिएबारे बुझ्न गएको उक्त टोलीले विभिन्न तथ्यहरु फेला पारेको छ ।

१, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालले छ वर्षपछि सोलुखुम्बु जिल्लाको पर्यटन रोयल्टीवापत २ करोड ७५ लाख २८ हजार तीन सय रुपैयाँ रकम एउटै मात्र शिर्षकमा ‘गोराखानी–लुक्ला सडक निर्माण’ मा निकाशा गरेको छ । जबकी सोलखुम्बु जिल्लाबाट उक्त शिर्षकको कुनै माग भएकै छैन । छ वर्षपछि यसपटक पठाएको रकममा जिल्लाको गोराखानीदेखि लुक्लासम्मको सडक निर्माण गर्ने शिर्षक तोकिएको छ । पर्यटन रोयल्टीबाटै आएको रकमबाट गोराखानीदेखि लुक्लाबीचको पत्ताले–सल्लेरी–रिङमो लगायतको अधिकांश ठाउँमा सडक खनिसकेको अवस्था हो ।
२, केही व्यक्तिको दबाव र चलखेलबाट यस पटक उक्त रकम निकाशा गरिएको पाइयो ।
३, यहि असार महिनाभित्र खर्च गर्नु भनेर पठाइएको उक्त बजेटको अख्तियारी चिठी जिल्लामा पुगेको छ । तर प्रतिउत्तरमा जिल्लाले सो बजेट कार्यन्वयन गर्न नसकिने चिठि मन्त्रालयलाई पठाएको ।
४, अहिलेसम्मको अवस्थामा माथिबाटै शिर्षक तोक लगाएर पर्यटन रोयल्टीवापतको रकम पठाएको थिएन । यसपाली पठाएको (२ करोड ७५ लाख २८ हजार तीन सय रुपैयाँ गोराखानी–लुक्ला सडक निर्माण शिर्षकमा पठाएको) यो पहिलो दृष्टान्त हो ।
५, उक्त रकम निकाशाको लागि आन्तरिक रुपमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । जिल्लाबाट कुनै माग नै नभएको शिर्षकमा पर्यटन रोयल्टीवापतको रकम निकाशा हुनुले सो कुरालाई प्रष्ट पार्दछ । जसले गर्दा जिल्लाबासीहरुले राहतको सट्टा आहत मात्र पाउने निश्चित प्रायः छ । 
६, यस अघि पठाइएको पर्यटन रोयल्टीवापतको रकमको शिर्षक तोकिएको थिएन र शिर्षक तोक्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान पनि छैन । यद्यपी यसअघि सरकारले बजेट निकाशा गर्ने र जिल्लाको पर्यटन सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुबीचको समझदारीमा सो बजेट बाँडफाड गर्ने प्रचलन थियो । पर्यटन रोयल्टीवापतको रकमको लागि अघिल्लो सोलखुम्बु जिल्ला परिषदले पनि विभिन्न निर्णय गरिकेको थियो । जिल्ला परिषदको उक्त निर्णयअनुसार निकाशा भएको रकमको ५० प्रतिशत पर्यटन सडकमा लगानी गर्ने, २० प्रतिशत पर्यटन पूर्वाधार (विशेष गरी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर) विकास गर्ने, २० प्रतिशत पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने र बाकी १० प्रतिशत अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने निर्णय भइसकेको थियो । तर यसपटकको बजेट त्यसको खिलापमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
पर्यटन रोयल्टी वापतको रकम निकाशाको लागि यसअघि सोलुखुम्बुबासीले पटकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि विभिन्न कारणले निकाशा भएको थिएन । यसअघि सोलुखुम्बु जिल्लाको पर्यटन विकासको लागि पर्यटन रणनीतिक गुरुयोजना पनि तयार पारिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकास संजाल, पर्यटन विकास समितिलगायतले पनि जिल्लाको पर्यटन विकासका निम्ति विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएको दृष्टान्त पाइन्छ । पर्यटन रोयल्टी वापतको जम्मा रकमबाट ३० प्रतिशतसम्म रकम हरेक आर्थिक वर्षमा जिल्लाले पाउनुपर्ने भएपनि सरकारले विभिन्न बहाना बनाएरझुलाउने र रकम निकाशामा रोक लगाउने काम गर्दै आएको थियो ।

• सोलुखुम्बु काठमाण्डौ पत्रकार समाज र Rai Abi लाई यो मनपर्‍यो।
  

  • तपाई र Himal Giriलाई यो मनपर्‍यो ।
• 

  Shankar Pandit आज सम्म पत्रकारको बिल्ला झुन्डायर पर्यटन मन्त्रालय पुग्न्य पत्रकारहरुले थाहा नपायको रहश्य ।
  

  • 

    Surya Kulung yesari garne ho vane rowelti kina pathaune? sidai 2,4 jana manish lai diye vaigo ni.

    जुलाई 5 गते बजे 4:42साँझ · मनपरेन · 1
  • 

    Khaling Prakash ho ta dai.

    जुलाई 5 गते बजे 5:46साँझ · Like

      

    खुलासा

     पर्यटन रोयल्टीवापत सोलुखुम्बु जिल्लाले पाउनुपर्ने रकम विगत ६ वर्षदेखि रोकिएको हुनाले त्यसको पहलका निम्ति हाम्रो टोली पर्यटन मन्त्रालय पुग्दा उक्त रकम १० दिन अगाडि जिल्ला पठाइएको जानकारी प्राप्त भयो । पर्यटन रोयल्टीवापत सोलुखुम्बुले पाउनुपर्ने रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म करिब १८ करोड रुपैयाँ थियो । यसपटक के कति पठाइयो र कुन कुन शीर्षकमा पठाइयो भन्ने कुरा थाहाँ पाउन नसकिएको अवस्था हो । उक्त रकम जिल्लासम्म कहिले पुग्ला ? त्यो पनि थाहाँ नभएको अवस्था हो । जेहोस् रकमको सहि सदुपयोग होस् ।

    facbook comments, 

    Like · · बाँड्नुहोस्

    • Bhala K Kulung, Paruhang Khaling Rai, Sushil Kumar Bhattarai and अरु 8 जना like this.
    • View 12 more comments
    • 

      Surya Suraj Kirati sagarmathako nam ma yettika royalty solukhumbu jilla le paudo rahexa tyo sabai rakam soluko garib busty ma pugne ho vane teha ko janata note ko oxyan sirini lagayera sutne wala thiye hola tara bidambana kaha janxa ke ma lagani hunxa rahasya ko garva ma nai tuhiyera harauxa

      जुलाई 4 गते बजे 9:08साँझ · Like
    • 

      Subash Kahling Rai Hajur pakkai nai Solukhumbuko lagi nai yatro paisa kharcha garne ho bhane Soluka sabai janataharulai bhagma dherai parthyo. Tara vastavma yo paisa Solukhumbuko lagi Shiksha, Shwasthya, Suchana, yatayat, khanepani, batawaran, paryatan aadikai lagi kharc...अझ धेरै हेर्नुहोस्

      जुलाई 4 गते बजे 11:05साँझ via mobile · मनपरेन · 1
    • 

      Khaling Prakash je hos rakam sahi thauma lagani garnupar6. jasle am solukhumbu basilai rahat milos. nammatrako kam aba janatale dherai patak voki sake. teso nahos vanne ho.

      जुलाई 5 गते बजे 7:14बिहान · Like · 1
    • 

      Surya Suraj Kirati khai barsau barsa vayo yesari royalty payeko ayeko ahile samma kaha lagani vayo hola ? unanswerable xa

      जुलाई 5 गते बजे 6:10साँझ · मनपरेन · 1

  
 त्यसपछिका समाचार क्रमश; 

सोलखुम्बुको पर्यटन रोयल्टीवापत पौने ३ करोड एउटै शीर्षकमा निकाशा
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात

प्रकाश खालिङ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले पर्यटन सोलुखुम्बु जिल्लाको रोयल्टीवापतको केहि रकमनिकाशा गरेपनित्यसबाट जिल्लाबासीले राहतमहसुस गर्न नपाउने भएका छन् । विगत छ वर्षदेखि रोयल्टीवापतको रकमनिनियोजन गर्न आनाकानीगर्दै आएको सरकारले यस पटकगोराखानी देखि लुक्लासम्मको सडक निर्माण गर्ने शीर्षकमा२ करोड ७५ लाख २८ हजार १३ सय रुपैयाँनिकाशा गरेको थाहाहुनआएको छ ।
विगत६ वर्षको अन्तरालपछि केहि बजेटनिकाशाभएको उक्त रकमसोलुखुम्बुबासीकानिम्तिकागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात सावितभएको छ ।एउटै शीर्षकमारकमनिकाशा भएपर्छि सोलुखुम्बुबासीहरुमाखुशीको सट्टा निराशा छाएको छ । प्राप्तजानकारीअनुसार गतअसार १२ मासंस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उडडयन मन्त्रालयले उक्त रकमनिकाशाभएको चिठि सोलुखुम्बु जिल्लाको नाममा पठाएको थियो तर अहिलेसम्म चिठि पुगेको अवस्था छैन । पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको उक्त चिठि वाङछु शेर्पाले लगेको बुझिएको छ ।रोयल्टीपातको रकमनिकाशाकालागिपर्यटन मन्त्रालयलेविशेषगरी पर्यटकीय पूर्वाधारलगायतको शीर्षकमाविनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसपटकको एउटा मात्रशीर्षमानिकाशागरिएपछि सरोकारवालाहरु पनिसशंकितबनेका छन् । रकमको सही सदुपयोग हुन्छ ?भन्ने उनिहरुको प्रश्नछ ।
पर्यटन रोयल्टीवापतको रकमनिकाशाको लागि यसअघि सोलुखुम्बुबासीले पटकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएपनिविभिन्नकारणले निकाशाभएको थिएन ।पर्यटन रोयल्टीपातको जम्मा रकमबाट ३० प्रतिशतसम्म रकमहरेक आर्थिक वर्षमाजिल्लाले पाउनुपर्ने भएपनि सरकारले विभिन्नबहानाबनाएरझुलाउने र रकमनिकाशामा रोक लगाउने कामगर्दैआएको थियो । सोलुखुम्बु जिल्लाले पाउनुपर्ने रोयल्टीपावतको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा १८ करोड रुपैयाँथियो ।

facebook comments,

मनपरेन · · बाँड्नुहोस्

• तपाईं, Rai Abi, Rita Khaling, Gopal Magar र 17 जना अरूबाट मन पराईएको।Rai AbiRita KhalingGopal Magar17 जना अरूमनपर्यो
• View 4 more comments
• 

  Bhojaraj Karki kasle vaneko galat samachar ho

  जुलाई 5 गते बजे 6:00बिहान · Like
• 

  Khaling Prakash haina sir 1 jana man6eko dababma samagra jillako bajet euta sirsakma lana pai6?? ke tyo bajetma solubasiko kunai adhikar hudaina??

  जुलाई 5 गते बजे 9:17बिहान · Like
• 

  Sanga Rai yO SACCHAI SAHI HO BHANE ESKO LAGI SOLUKHUMBUBASI HAUR TAYAR HUNU PARCHHA

  जुलाई 5 गते बजे 9:15साँझ · मनपरेन · 1
• 

  Khaling Prakash ekdam hajur.

  शुक्रबार 10:37बिहान · Like

  • बुद्धवीर बाहिङ, Sushil Kumar Bhattarai, सोलुखुम्बु काठमाण्डौ पत्रकार समाज and अरु 5 जना like this.
  • 

    Surya Suraj Kirati Rato vale koyank koyank sutkeri ko nama gari tauko maile khaye... Jastai jo yo

    जुलाई 9 गते बजे 2:32साँझ via mobile · मनपरेन · 1
  • 

    Khaling Prakash ho ta ni hajur.

    जुलाई 9 गते बजे 2:32साँझ · Like

  हिमाल खबरपत्रिकामा  प्रकासित

सोलुखुम्बुमा पर्यटन मन्त्रालयले निकासा गरेको पर्वतारोहण रोयल्टी रकम हिनामिनाको खेल शुरू 

हिनामिनाको दाउ

- रामजी दाहाल

पर्यटन मन्त्रालयले निकासा गरेको पर्वतारोहण रोयल्टी बापतको पौने तीन करोड रुपैयाँ १६ दिनभित्र खर्च नगरे फ्रिज हुने बताएपछि सोलुखुम्बुमा रकम हिनामिनाको खेल शुरू भएको छ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु २० दिन बाँकी छँदा १२ असारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जिल्ला विकास समिति सोलुखुम्बुको नाममा पर्वतारोहण रोयल्टी (सलामी) फिर्ताको लागि रकमान्तर बाँडफाँड स्वीकृत भई आएको भन्दै रु.२ करोड ७५ लाख २८ हजार ९५१ निकासा गरिएको पत्र पठायो (हे.पत्र )। त्यसको ६ दिनपछि १८ असारमा सोलुखुम्बुका स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेलाई पत्र लेख्दै सशर्त पूँजीगत अनुदानको रूपमा एउटा मात्र कार्यक्रमको लागि तोकिएर आएको काम अघि बढ्न नसक्ने भन्दै निशर्त पूँजीगत अनुदानमा संशोधन गर्न आग्रह गरे।

मन्त्रालयले अख्तियारीमा उल्लेख गरे अनुसार जिविसले काम गर्ने हो भने चालु आवको १६ दिनमा कुनै पनि काम गर्न नसकिने र सम्पूर्ण रकम फ्रिज हुने स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईको पत्रमा उल्लेख छ। जिल्लामा आउनुपर्ने वार्षिक ३० प्रतिशत पर्वतारोहण रोयल्टी रकम अर्थ मन्त्रालयले तीन वर्षमा निकासा गरे पनि जिविसले खर्च गर्न नपाउँदा पर्यटकीय महत्व बोकेका योजनाहरू छायाँमा पर्न जानेतर्फ भट्टराईले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् (हे.पत्र)।

विगतका वर्षमा पर्वतारोहण रोयल्टी बापतको रकम जिविसमा निशर्त पूँजीगत अनुदानकै रूपमा पठाउने गरिएको थियो। यो रकम ढिलो आउँदा नक्कली उपभोक्ता समिति बनाई जथाभावी खर्च गरेर भुक्तानी लिने/दिने खेल हुने गरेको पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बलबहादुर केसी बताउँछन्। केसी भन्छन्, “रोयल्टी बापत जिविसले पाएको रकम खर्च गर्न मन्त्रालयले शर्त तोकेर यति दिनभित्र काम पूरा नभए बजेट फ्रिज हुन्छ भन्नु नै गलत हो।”

मन्त्रालयले पठाएको योजनामा ओखलढुंगाको जन्तरढापदेखि सोलुखुम्बुको टाप्टिङ र गोरापोखरी–गोराखानी गाविस हुँदै लुक्ला जोड्ने पर्यटन सडक खन्ने उल्लेख छ। स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराई मन्त्रालयले जिल्लाको आवश्यकता नहेरी योजना तोकेको बताउँछन्। केन्द्रले योजना तोकेर बजेट फ्रिज हुने गरी पठाएपछि २० असारमा सदरमुकाम सल्लेरीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले निर्णय सच्याउन पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराई भन्छन्, “स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहमै हुनुपर्छ।”

ओखलढुंगाको जन्तरढापदेखि सोलुखुम्बुको गोराखर्कसम्म यसअघि नै बाटो खन्ने काम भइसकेको पूर्वमन्त्री केसी बताउँछन्। केसीका अनुसार जिविस मात्र होइन, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले समेत सदरमुकाम सल्लेरीबाट फेरा, नुनथला, खरिखोला हुँदै चौंरीखर्क गाविसको सुर्केसम्म सडक खन्ने छलफल भएको थियो। स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईले खराब मौसमका कारण हप्तौंसम्म जहाज नउड्दा पर्यटकहरूलाई मोटरमा आवतजावत गर्न सडक विकल्प हुने भएकाले यो सडकमा जोड दिइएको बताए। सल्लेरी–लुक्ला आठ किमि कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ भने बाँकी ३५ किमि बनाउनुपर्नेछ। यसले लुक्ला विमानस्थलमा चाप कम हुने जिविस र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ।

झ्ञ्झ्ट हटाऊ

हिमाल आरोहणबाट राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको राजस्वको ३० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनुपर्छ। २०५८ सालमा केसी पर्यटन मन्त्री हुँदा १५ प्रतिशत रोयल्टी सम्बन्धित जिल्लाको पर्यटकीय पूर्वाधारमा खर्च गर्ने निर्णय भएकोमा उनीपछिका पर्यटनमन्त्री याङ्किला शेर्पाका पालामा यो रकम बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो। हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकहरूबाट उठाइएको रोयल्टी सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, कास्की, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, दोलखा र रसुवा गरी ११ जिल्लामा जाने व्यवस्था छ।

हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुने यो रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्छ। त्यस अनुसार, २०६५/६६ देखि हालसम्म उठेको हिमाली राजस्वको ३० प्रतिशत अर्थात् रु.४२ करोड सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाउनुपर्ने हो। सोलुखुम्बुले पाउने यस्तो रकम वार्षिक करीब रु.३० करोड हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको सबै रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर कोइरालासँग भेट्दा नियम अनुसार निकासा गर्न सकारात्मक रहेको पाएकोले आफू आशावादी रहेको पूर्वमन्त्री केसीले बताए।

हिमाल आरोहणको रोयल्टी बापत निकासा हुनुपर्ने रकम अर्को वर्षको बजेटमार्फत निकासा गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। पर्यटन मन्त्रालयको छुट्टै खातामा ३० प्रतिशत रोयल्टी जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा आगामी दिनमा यस्तो समस्या नआउने भट्टराईको भनाइ छ।

More Sharing ServicesShare | Share on email Share on print

प्रतिक्रियाहरु

Praksh khaling, solu

यो सबै **** को चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने चाल मात्र हो हे मुर्ख जनताहरु अहिले सम्म नि ****को पछि लाग्ने कति रकम ***ले खुवाइएयो । यसमा कुनै आपत्ति छैन हामी सबै जनताहरुले अबको चुनाबमा ****लाई प्रतिकार गर्नुपर्छ सबै एक जुट हौ

रोयल्टी वापतको रकम क्रमश निकासा हुन्छ ः मन्त्री श्रेष्ठ

असार २४, काठमाण्डौ । जिल्लाले पाउनुपर्ने रोयल्टीवातको रकम क्रमश निकासा हुदै जाने पर्यटनमन्त्री रामकुमार क्षेष्ठले बताएका छन् । राजधानीको पर्यटन बोर्डमा आयोजित ‘पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा सगरमाथाको महत्व’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा उल्लेख गर्नुभयो । सगरमाथा आरोहण गर्दा आरोहीहरुले तिरेको दस्तुर रकमको ३० प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रको पुर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सोलुखुम्बु जिल्लाले लामो समय देखि सो क्षेत्रको हिमालबाट संकलन भएको दस्तुर वापतको रकम मन्त्रालयबाट पाएको छैन । कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाहरुले सो रकम सदरमुकाम सल्लेरी देखि सुर्केसम्मको मोटरबाटो निर्माणमा लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अहिले लुक्ला विमानस्थल बाहेक खुम्बु क्षेत्रको पदमार्गमा अन्य वैकल्पिक बाटोको अभावमा मौसम खराबीले हवाईसेवा अवरुद्ध हुँदा त्यस क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरु अलपत्र पर्ने गरेको बताउदै सल्लेरी देखि सुर्केसम्म मोटरबाटो बनाउदा खुम्बुक्षेत्रको पर्यटन विकास र प्रबद्र्धनमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउने उल्लेख गरे ।


सगरमाथा एकीकृत विकास केन्द्रद्धारा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व पर्यटन मन्त्री एंव नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बल बहादुर के.सी., पुर्व पर्यटन मन्त्री याङ्कीला शेर्पा, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार चिरञ्जीवि नेपाल लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा पूर्व पर्यटनमन्त्री बल बहादुर के.सी. ले जिल्लाले पाउनु पर्ने रोयल्टी वापतको ३० प्रतिशत रकम सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै उपलब्ध गराई जिल्लाको पर्यटकीय पुर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने बताए ।  कार्यक्रममा वक्ताहरुले जिल्लाको तल्लो भेगमा कसरी पर्यटक लान सकिन्छ र सम्भावना के कस्तो छ त्यसबारे भने बोलेनन् ।
facebook comments, 
Like · · बाँड्नुहोस्

• Pradip Khyal, Jokraj Kulung, Gorise Byarlu and अरु 4 जना like this.
• 

  Uttar Rai Surke samma sadak gaya ta feri china risai halxani tyo bikas dekhera ta

  जुलाई 9 गते बजे 10:06बिहान via mobile · मनपरेन · 1

  • Nabin Aryal र Rai Abi लाई यो मनपर्‍यो।
  • 

    Rai Abi Talolo solu lae pani Lav hune gari yojana banaunu pary 

    साघु साप्ताहिकमा प्रकासित  

    ike · · Unfollow Post · बाँड्नुहोस्
    

    • Santosh Raut, Himal Giri, Dhan Kumar Rai and अरु 15 जना like this.
    • View 2 more comments
    • 

      Babu Sherpa kun paperma prakasit honi khaling prakhash ji yo

      जुलाई 9 गते बजे 10:23बिहान · मनपरेन · 1
    • 

      Khaling Prakash sanghu saptahik.

      जुलाई 9 गते बजे 10:24बिहान · Like
    • 

      Babu Sherpa ya thanks dai

      जुलाई 9 गते बजे 10:25बिहान · मनपरेन · 1
    • 

      Khaling Prakash has

      जुलाई 9 गते बजे 10:25बिहान · Like 

      गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित 

       

सोलुअनलाइनमा प्रकाशित 

सल्लेरी—खरीखोला —सुर्के सडक पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह 

सोलुअनलाइन, असार २४  - खुम्बु क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पर्यटनकर्मी तथा सरोकारवाला सबैले सल्लेरी—खरीखोला— सुर्के सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्न गराउन माग गरेका छन् । सगरमाथा एकीकृत विकास केन्द्रको आयोजनामा आज नेपाल पर्यटन बोर्ड, भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा भेला भएका खुम्बुबासी तथा जिल्लाका सरोकारवालाले उक्त सडकलाई सर्वे गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा सगरमाथाको महत्व विषयक अन्तक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले सुर्केसम्म सडक यातायातको व्यवस्था भएमा जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा जुभिङका नुरु जाङबु शेर्पाले हालसम्म सगरमाथाको रोयल्टीको केही हिस्सा जिल्लाका लागि विनियोजन गरेर जिल्लाबासीको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । यस्तै सोलुखुम्बुकै फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पाले सुर्केसम्मको मोटरबाटो निर्माण भएमा गरीब जनताको जीवनस्तर समेत परिवर्तन हुने बताए । हवाईसेवामा मात्र निर्भर रहेको खुम्बुको पर्यटन मौसमका कारण हप्तौं दिनसम्म हवाई यातायात अवरुद्ध हुँदा अन्तरराष्ट्रिय जगतमा समेत खुम्बुको छवि विग्रेकाले वैकल्पिक मार्गका रुपमा सुर्के सम्मको सडक यातायातको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

उनले उक्त बाटो नबनेसम्मका लागि सगरमाथाको रोयल्टी बापत संकलित पर्वतीय राजश्वको तीस प्रतिशत मात्र नभई सत प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र केही बर्षपछि साविककै दरमा रकम विनियोजन गर्न समेत माग गरे । यस्तै नाम्चेका आङ दोर्जी शेर्पाले भने खुम्बु क्षेत्रको विकासको लागि राजनीति भन्दा माथि उठेर दलिय कुरालाई पर सारेर एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले सगरमाथा रहेको गाविस खुम्जुङले राज्यबाट दशकौ वितिसक्दा बल्लतल्ल ४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको र निर्माण थालनी भएको चार बर्ष भईसक्दा पनि पूल निर्माण हुन नसकेको दुखेसो गरे । 

यस्तै कार्यक्रममा पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बलबहादुर केसीले सोलुखुम्बु जिल्लालाई पर्यटकीय जिल्ला घोषणा गर्न माग गरे । सबै एयरपोर्ट बन्द भएर अहिले सबैभन्दा बढी एयरपोर्ट भएको जिल्लामा फ्लाईट शुन्य रहेको जिल्लामा परिणत भईसकेको भन्दै उनले सुर्के सम्म सडक यातायातको विस्तार गर्न माग गरे । सुर्केसम्मको सडक विस्तार भएमा सबैको भलो हुने भन्दै उनले यो देशको सरकार के हेरेर बसेको छ भनेर प्रश्न गरे । उनले उक्त सडक खुम्बु र सोलुखुम्बुको मात्र नभई देशकै भएका हुनाले यो देशको केन्द्रीय सरकारको प्रमुखताको विषय हुनुपर्ने बताए ।

पूर्वमन्त्री केसीले यत्तिका आवश्यकता हुँदाहुदै पनि पर्यटन क्षेत्रमै काम गर्ने भुमाफियाहरुका कारण उक्त सडकले प्राथमिकता पाउने नसकेको कुरा पनि उल्लेख गरे । उनले आगामी बर्षदेखि निशर्त पर्यटन रोयल्टी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिका लागि निकाशा दिनुपर्ने भन्दै यदि यसो नभएमा सिंहदरबारको ढोकामा सुत्न आउने चेतावनी दिए । उनले व्यङ्ग्य स्वरुप आन्दोलनकारीको खाने र बस्ने व्यवस्था समेत मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

रोयल्टी क्रमागत रुपमा निकाशा गर्छौं — मन्त्री श्रेष्ठ 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले सगरमाथाको रोयल्टी बापत संकलित रकमको ३० प्रतिशत पाउने सोलुखुम्बुको हक भएको भन्दै यसलाई उपयुक्त तवरले क्रमागत रुपमा वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले जिल्लाले पाउनुपर्ने रकम कुनै पनि वहाना बनाएर रोक्न नहुने भन्दै आगामी बर्ष सबै जिल्लालाई पठाउन बाँकी रकम अर्थमन्त्रालय सँगको समन्वयमा निकाशा गर्ने बचन दिए । 

सोलुखुम्बु जिल्लाले सगरमाथाको रोयल्टीबाट २६ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । ती मध्ये केही दिन अघि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकम योजना समेत किटानी गरेर निकाशा पठाएपछि सोलुखुम्बुमा असन्तुष्टि उब्जिएको छ । 

कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीवी नेपाल, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश थपलिया, स्थानीय सडक तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका महानिर्देशक भूपेन्द्र बस्नेत, र पर्यटन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले समेत आ–आफ्नो विचार राखेका थिए । कार्यक्रममा सोलुखुम्बु घर भई काठमाडौमा विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्दै आएका सयौंको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रियाहरु

AMRIT, Solu

yo 30% Soluko bikas ko lagi dine bhaneko ta dherai bhai sakyo tara kina dhila gareko hola , Surke samma road puryaune programm dherai thik chha ra sake samma chado hos bhanne solu basi ko ra tourism industries haruko aas chha.

Sarki, Solu buksa

आज सम्म हामीले जे जस्तो समस्य बाए पने तरे.तर हामी अबदेखि सहन्दैना. हाम्रो सोलु खरिखोला हुदै सुर्के को मोटर बाटो को लागि सगरमाथ को रोयल्टी मात्र नाबेई सरकार ले बजेट छुतिय्योनु पर्थेयो. तर उनेहरु खाली कुर्सी को पछाडी मात्र लागि परे. अब चाहिन्छ हामीलाई मोत्टर बाटो होइन बने बेहोर्नु पार्छ सरकारले गटो. अने खान्छ लत्तो.

Dorjee, Khumjung

Bal Bdr. Le Syanboche ko airport kalo patre garyo bhhane hamro Vote Tapailai

sono Neta, Solkuhumbu

Mitra haru Neta harule sunne bela aayo aaba. yahi bela ho aafno Maag rakhne.... Mero Maag chai : solukhumbu ko tallo belt ma pani tourism ko bikash garnu paryo

pasang sherpa, Beni

Chunab aayo ni ta thyehi bayera khokdai chha Netaharu

Solukhumbu ko Awaj, Gudel

Gau Chirna yeti saro garnu parne raichhha hai neta jue. Sidai aaye ni huncha HALLA garnu pardaina

Neta Birodhi, solu

neta harulai chunaba lageko chhha.ahile ali badi Bala bahadhur kc lai lageko rahechha.

Nima sherpa, solu

Aba feri bato ma lodge bayako harule arko andolan garne ta haina???

सोलु एफएमको अन्लाईनमा प्रकाशित

 निकासामा कुनै चलखेल छैन, जिल्लाबासीको नाताले रकम ल्याउन प्रयास गरेको हुँ ।
असार/सोलु एफएम - सगरमाथा आरोही संघका अध्यक्ष वाङछु शेर्पाले पर्यटन रोयल्टी वापत्को रकममा कुनै चलखेल नभएको दाबी गर्नुभएको छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा पर्यटन रोयल्टी वापत्को रकम निकासा गरेर करोडौ रकम हिनामिना गर्न लागेको समाचारहरु सार्वजनिक भई रहँदा आज सोलु एफएमसँग कुरा गर्दै शेर्पाले आफू सोलुखुम्बु जिल्लाबासी भएको नाताले पर्यटन रोयल्टी वापत्को रकम निकासाका लागि पहल गरेको बताउनुभयो ।
हिजो सगरमाथा एकिकृत विकास केन्द्रले काठमाण्डौमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री बलबहादुर केसीले वाङछु शेर्पा र केही व्यक्तिहरु मिलेर करोडौ रकम हिनामिना गर्न लागेको भनाईका बारेमा शेर्पाले एक रुपैयाँ हिनामिना भएको, रकमको चलखेल भएको देखाउन चुनौति दिनुभयो ।
कतिपय व्यक्ति राजनीतिको नाममा विकास बिरोधी भएको आरोप लगाउँदै शेर्पाले आगामी दिनमा पनि आफू निरन्तर जिल्लाको पर्यटन विकासमा केन्द्रित हुने भन्दै टाप्टिङवाट सुर्केसम्मको सडक निर्माण गर्न सके पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाब पर्ने बताउनुभयो ।
रोयल्टी रकम निकासामा आफ्नो मुख्य हात रहेको स्वीकार गर्दै शेर्पाले विकासका लागि आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको बताउनुभयो । वहाले काम गरेर आफूलाई भोट पाउनु नरहेको भन्दै कामै नगरी कतिपयले रकम खाएको कुरामा कसैको ध्यान नगएको र आफ्नो कारणले कुनै पनि प्रक्रियासमेत नबिथोलिएको बताउनुभयो ।

मकालु बरुणमा सेना परिचालन अस्वीकार किन ?
वागमान कुलुङ
मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी शिकारी बढेको भन्दै सेना परिचालन गर्न बन्यजन्तु विभागले बन मन्त्रालयमार्फत रक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस फाइल अगाडी बढाएपछि स्थानीय आदिवासीहरुले तिब्र असन्तुष्टी व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसबारे बहश र अन्र्तक्रियाहरु विभिन्न ठाँउहरुमा हुन थालेका छन् । स्थानीय जंगलभित्र सेना परिचालन गरेर चोरी शिकारी र तस्करी रोक्ने कार्यलाई हल्का रुपमा बुझ्दा ठिकै जस्तो लागे पनि यसभन्दा अगाडि सेना परिचालन गरिएका निकुञ्जहरुमा भएका स्थानीय चेलीबेटी माथी गरिएको दुव्र्यवहार, मिलिमतोमा तस्करी र स्थानीय गरिब किसानहरुलाई प्राकृतिक श्रोत साधन उपभोग गर्दा दिईएको सास्तीहरुको लेखाजोखाले सेना परिचालन जुनसुकै आदिवासीहरुको लागी घाटक हुने देखिन्छ ।

देश नयाँ संविधान बनाएर संघीय संरचनामा जाने तरखरमा छ । यो अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधान र जनआन्दोलन २०६२/६३ को भावना पनि हो । संघीय संरचनामा जानुको मुल मर्म केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट स्वसाशन र संयक्ततातिर जानु नै हो । यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा केन्द्रमा रहेको अधिकारहरु जिल्ला वा गाँउतिर हस्तारण गर्ने कार्य संघीयता हो । सिंगो देश अहिले त्यस दिशातिर लागेको छ । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा त्यस अधिकारको बाड्फाड कसरी गरिने भन्ने बारे नेपालका केही राजनीतिक दलहरुले आफ्ना राजनीतिक घोषणापत्रहरुमा उल्लेख गरेका छन् । खासगरी राजनीतिक दलको उक्त घोषणापत्रभित्र नेपाली सेना, मुद्रा र परराष्ट्र नीतिको अधिकार केन्द्रमा रहने भनिएको छ  र त्यस्ता राजनीतिक दलहरुलाई जनताले भोट दिएर अग्रपंतीमा ल्याएका छन् । यसबाहेक सेनामाथीको अधिकार केन्द्रमा रहनुपर्दछ भन्नेबारे कसैले ठुलो विवाद पनि ल्याएको छैन । यसबाट नेपालको नयाँ बन्ने संघीय संरचनामा पनि सेना केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहन्छ भन्ने कुरामा करिब - करिब सिंगो देश सहमतीमा पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएका प्राकृतिक श्रोत र साधनमाथीको अधिकार त्यहाँका संघीय प्रदेशहरुको हुने कुरामा पनि देश स्पष्टै छ । तर केन्द्रको अधिकारमा रहने पक्कापक्की भइसकेको सेनाको बल प्रयोग गरेर संघीय प्रदेशको अधिकारमा रहने पक्का पक्की भईसकेको प्राकृतिक श्रोत साधनहरुमाथी आधिपत्य जमाउन सेना परिचालन गरिदैछ भने त्यो सिंगो आन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाको भावना र जनआन्दोलनको भावना विपरित छ । त्यसकारण  निकुञ्जहरुमा सेना परिचालन स्वीकार्य हुदैन ।

नेपालले आधिकारिक सदनमा अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ पारित गरिसकेको छ । पारित गरेर त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराएपछि त्यसको एक वर्षभित्रमा त्यस महासन्धीसंग बाँझिएका मुलुकका ऐन, कानूनहरु खारेज गरेर लागू हुनुपर्ने प्रावधानसहितको यो बाध्यकारी महासन्धी हो । ढिलै भए पनि सरकारले हरेक मन्त्रालयहरुमा यस महासन्धीसंग बाँझिएका कानूनी प्रावधानहरुको रिभ्यु गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल र सरकारले पारित गरिएको महासन्धी लागू गर्न इमान्दारिता देखाए सबैभन्दा बढी खारेज हुने ऐनहरु बन ऐनहरु नै हुन र त्यसमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनहरु नै हुन् । किनभने उक्त महासन्धीमा आदिवासीहरुको ऐतिहासिक भूमिमा भएको प्राकृतिक श्रोत साधन माथिको पहिलो अधिकार उक्त ठाँउको स्थानीय आदिवासीहरुमा हुने व्यवस्था छ र कुनै दोस्रो पक्षले त्यस ठाँउको जल, जमिन र जंगलको प्रयोग, उत्खनन आदि गर्नुपर्दा स्थानीय आदिवासीहरुको प्रतिनिधी वा परम्परागत संस्थाहरुसंग अर्थपुर्ण परामर्श गरी सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । जबकी निकुञ्ज ऐनमा निकुञ्जभित्रको कुनै पनि प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग गर्दा निकुञ्जका अधिकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यस अर्थमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ पारित गरिसकेपछि निकुञ्ज ऐन खारेज हुनेवाला ऐन हो । केही दिन मात्र रहने ऐनको दफाहरु केलाउदै दिगो प्रभाव र असर पार्ने सेना परिचालन जस्तो कार्य गरिदैछ । यो दिर्घकालिन हुदैन, त्यसकारण निकुञ्जमा सेना परिचालन असान्दर्भिक छ ।

आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी  संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २००७ को धारा ३० (१) मा सरकारले आदिवासीको ऐतिहासिक भूमिमा सेना परिचालन गर्न नपाउने तर गर्नै पर्ने आवश्यकता प्रष्टीएको अवस्थामा स्थानीय आदिवासीहरुसंग अर्थपुर्ण परामर्श गरी सहमती लिएर मात्र गर्न पाउने भनिएको छ । उक्त धाराको उपधारा २ ले स्पष्टसंग आदिवासीहरु्रको भूमि सैनिक प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न अगावै उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसंग उपयुक्त प्रक्रियामार्फत अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सेना परिचालन गर्ने कार्य अगाडी बढाउदा स्थानीय आदिवासी किरातीहरुसंग परामर्श र सहमती लिएको छैन र उनीहरुले यसबारे गम्भिर आपत्ती जनाइरहेका छन् यसर्थ सेना परिचालन स्वीकार्य छैन ।

विकल्प के हो ?
यदी सो निकुञ्जभित्र चोरी शिकारी बढेकै रहेछ भने अहिलेकै निकुञ्जका कर्मचारीहरुको सक्रियता बढाउन सकिन्छ । त्यसमा सुरक्षा चाहिएको भए स्थानीय युवाहरुको दस्ता बनाएर उनीहरुलाई प्राविधिक, आर्थिक र नीतिगत सहयोग गर्न सकिन्छ । गुल्मपतीको नेतृत्वमा ६० जना सेना परिचालन गर्ने श्रोत भए स्थानीयले चोरी शिकारी रोक्ने जिम्मा लिन सक्नेछ । त्यहाँतिर सोच्न जरुरी छ । तर नीतिगत रुपमा संखुवासभाको सेदुवामा रहनुपर्ने मुख्य कार्यालय खाँदबारी सारेर संस्थाको बोर्ड समेत नराखी सदरमुकाममा तलब पचाउने त्यस्तै सोलुखुम्बुको बुङ चोकमा दिनभरी क्यारेम्बोर्ड खेल्ने अनि रातभरी जाडरक्सी खाएर कर्मचारीहरुले हल्ला गर्ने अनि चोरी सिकारी बढ्यौ भन्दै स्थानीयसंग कुनै सल्लाह नगरी सेना परिचालन गर्न सिफारिस गर्ने जस्ता एक्लौटी निर्णय गर्दै गए स्थानीयले सेनाबिनाको निकुञ्ज पनि राख्ने वाला छैन ।

छेस्काम ३, सोलुखुम्बु

पहिचान पुनर्वहालीको यात्रा

दिलीपसिंह कुलुङ
पहिचान पुनर्वहालीको निम्ति संघर्षमा आफ्नो जीवन लगानी गर्नेहरूले सन् १९८२ लाई सम्झनैपर्ने हुन्छ । जुन वेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय जेनेभामा आदिवासीसम्बन्धीे पहिलो औपचारिक बैठक बसेको थियो । सो औपचारिक बैठकको स्मरण गर्दै ९ अगस्ट १९९४ लाई विश्व अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको घोषणा गरियो । यो क्रमले १९ वटा वसन्त पार गरिसकेको छ । यसबीचमा, आदिवासीको पहिचान र अधिकार पुनर्बहालीको आन्दोलनमा केही सम्झनयोग्य उथलपुथल भए । क्रमश:.......

विश्वका आदिवासी अझै पनि मानवीय आधारभूत समस्याबाटै गुज्रिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । पहिलो विश्व आदिवासी दशक (१९९५–२००४) को समाप्त भइसकेको र दोस्रो विश्व आदिवासी दशक सन् (२००५–२०१४) कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । विडम्बना विश्वको विभिन्न अनकण्टारमा रहेका आदिवासीलाई आजसम्म दुवै विश्व आदिवासी दशकको मूलभूत उद्देश्यबारे बेखबर छन् ।


विश्वमा नै विभिन्न राष्ट्रका शासक वर्गबाट आदिवासीको जीवन विकास, कला, भाषा, लिपि, संस्कृति ओझेलमा पारिएका छन् । औद्योगिक क्रान्ति तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको नाममा विनाक्षतिपूर्ति संसारका कराडौँ निमुखा मजदुर आदिवासी आफ्नो पुख्र्यौली भूमिबाट विस्थापित गरिएका छन् । विश्व आदिवासी आन्दोलनको मूल उद्देश्य भनेको यी विश्वका विभिन्न राज्य सरकारबाट आफ्ना नागरिक आदिवासीलाई गरिएका पाशविक व्यवहारको पूर्ण अन्त्य हुनपर्छ भन्ने नै हो । यद्यपि, आजसम्म अपेक्षित रूपमा राज्यहरूको त्यस्ता अन्यायिक व्यवहार पूर्णरूपले अन्त्य भइरहेको अवस्था छैन ।


पहिचानको आन्दोलन विश्वव्यापी बनेको छ । जापान सरकारले त्यहाँका ऐनु आदिवासीलाई संवैधानिक रूपमा नै सामूहिक पहिचान दिलाएको छ । त्यहाँका आदिवासी ऐनुहरू लामो समयदेखि पहिचानको खोजीमा थिए । क्यानडाका प्रधानमन्त्री स्टेफन हार्परले बलजफ्ती इन्डियन मूलका आदिवासी विद्यार्थीलाई छात्रावासबाट निकालेबापत क्षमायाचना गरे । अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रुडले त्यहाँका आदिवासी एबोरिजिनलहरूप्रति ऐतिहासिक विभेद भएको भन्दै संसद्मार्फत आममाफी नै मागे । यता, नेपालमा भने पहिचानविहीनको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप ५ चैत ०६५ मा डा. ओम गुरुङ संयोजकत्वको ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरिएको थियो ।
डा. गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले ६ फागुन ०६६ मा ८१ आदिवासी समूहलाई सूचीकरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । तर, त्यो प्रस्तावित आदिवासी सूचीले मान्यता पाउन सकेको छैन । यसको प्रमुख दोषी विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आवरणमा सोझासीधा आदिवासीमाथि शोषण गर्न पल्केका ती नै विगतका राजावादी तथाकथित आदिवासी नेताहरू हुन् । जो आदिवासीको सही सवाललाई उजागर गर्नुभन्दा दबाउने कार्यमा बढी अग्रसर हुने गरेका छन् ।



नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ (बाध्यकारी) र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र, २००७ (नैतिक दायित्व) को सन् २००७ बाट पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेर नेपाल सरकारले नेपालका आदिवासीमाथिको विगतदेखिको विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आदिवासीको मानव अधिकारको सम्मान र विगतमा राज्यद्वारा गरिएका भेदभावपूर्ण व्यहारलाई सम्बोधन गर्न राज्यले यी महासन्धिको प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्न जरुरी छ । जसबाट समुन्नत, सभ्य र विकसित नयाँ नेपाल निर्माण गर्नमा ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित नै छ ।


कतिपय नेपालीले आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएन–ड्रिपलाई विकासविरोधी, विखण्डनवादी, जातिवादी दृष्टिले बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यो सरासर गलत हो । आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएन–ड्रिपको मूल मर्म भनेको स्थानीय आदिवासीको परम्परागत अभ्यासलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै राष्ट्रको प्रत्येक विकास निर्माणको प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउनु हो । युएन–ड्रिपको प्रावधानुसार स्थानीय आदिवासीको थातथलोमा ठूला विकासे परियोजना सञ्चालनमा ल्याइदा उनीहरूको पूर्वसहमति लिनु अनिवार्य छ । यसको मतलब कम क्षति होस् र परियोजना सञ्चालक तथा स्थानीय समुदाय दुवै पक्षलाई लाभ होस् । ताकि, जुन लाभबाट स्थानीय समुदाय आफ्ना स्थानीय समस्या हल गर्न आफैँ सक्षम हुन सकोस् । यी कोणबाट हेर्दा आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएन–ड्रिपलाई राज्यले अर्थपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालका सबै समुदायलाई फाइदा हुने देखिन्छ, न कि आदिवासीलाई मात्रै ।


नेपालको आदिवासीको छुट्टै विशेषता के हो भने ठूलो माछाले सानो माछालाई चपाएझैँ एकाध आदिवासी समूहले पहँुचविहीन अवस्थाका आदिवासीलाई माथि उठ्नै नसक्ने गरी दबाएका छन् । यस्ता संकीर्णले गर्दा आज नेपालको भाषिक तथा सांस्कृतिक निधिको रूपमा रहेको कुलुङ, खालिङ, लोहरूङ, याम्फू, जेरो, कार्मारोङ, साम्पाङ आदिको भाषा तथा सुन्दर संस्कृतिहरू संरक्षणको अभावमा विलय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा पढाउन पाइने सरकारी व्यवस्थाबाट कतिपय आपराधिक मानसिकताका बुर्जुवा आदिवासीले गर्दा यी असूचीकृत आदिवासी वञ्चित भएका छन् ।


पहिचानहीन या असूचीकृत आदिवासीको अधिकार प्राप्तिमा मुख्य तगारो बाहुनवादबाट दीक्षित बुर्जुवा आदिवासी अगुवा नै हुन् । यिनीहरू नै निहत्था तथा अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायलाई झन् पाखा लगाउने काम गरिरहेका छन् । प्रस्तावित आदिवासी सूची अनुमोदनका लागि प्रतिष्ठान र महासंघले पहलकदमी कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । होइन भने नितान्त नौलो गठबन्धनको स्थापना हुन गई अर्को प्रतिष्ठान र महासंघ जन्मिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यसबारे बुर्जुवा कथित आदिवासी नेता कार्यकर्ताको वेलैमा ध्यान दिऊन् ।

नयाँ पत्रिका

नेपाल सरकारको आखाँमा पर्यटन ?

खालिङ डेक्स
          चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेट भाषणले पर्यटन क्षेत्रलाई खासै उत्साहित तुल्याउन सकेन । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले २०७० असार ३० मा गर्नुभएको बजेट भाषणमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजिएपनि प्रभावकारी कार्यक्रम छैन ।
त्यसोत पर्यटन सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय, पर्यटन व्यवसायीहरुले यसप्रति मौन समर्थन जनाएका छन् ।

बजेटमा हौसिहाल्नुपर्ने र तर्सिहाल्नुपर्ने त्यस्तो खास केही पनि नभएको उनिहरुको टिप्पनी छ । पर्यटनको व्यापक सुदृढिकरण र प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजानाका रुपमा पशुपति विकास क्षेत्र, लुम्बिनी विकास क्षेत्र तथा
क्षेत्रीयस्तरका गौतम बुद्ध विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनु यो बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । पर्यटन तथा संस्कृति सम्वद्र्धन गर्न नेपाललाई आकर्षक र सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यस्थलको रुपमा विस्तार गर्ने, विमानस्थलहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण, स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहणका लागि रु. १ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गर्नुका साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडान सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न नयाँ राडार लगायतका अन्य अत्याधुनिक प्रणाली जडान गर्नेलगायत बजेटमा समेटिएको छ । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रथम चरणमा नाफामा सञ्चालित सबै सार्वजनिक संस्थानहरु र क तथा ख वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रत्येक वर्ष एक पटकमा सात दिनका लागि नेपालभित्रका पर्यटकीय स्थलहरुमा त्यस्ता संस्थाहरुकै खर्चमा अनिवार्य भ्रमण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरु प्यूठान, सुर्खेतको काँक्रेविहार, पाल्पाको भैरवसन, तथा ऋषिकेश, सुनसरीको वराहक्षेत्र, गुल्मीको रेसुंगा, धनुषाधाम, देवघाट र खोटाङकोको हलेसी महादेवको जीर्णोद्वार, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रु. १३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने, ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदाहरु एवं विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरुको पहिचान झल्किने कला, संस्कृति, सीप र सामग्रीहरुको खोज, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन र संग्रहालयहरुको सुदृढिकरणका लागि रु. ४३ करोड बजेट छुट्याइएको छ । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको जिल्लागत प्रोफाइल तयारीको कार्य सुरु गरिने, भाषा, साहित्य कला संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन एवं प्रवद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा थप लगानी गर्ने भनिएको छ ।

विगतमा पर्यटन विकासका लागि यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले व्यवसायीहरुले अहिले यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट कार्यन्वयन हुन्छ की हुदैन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनिहरुको आशंका भन्छन् ‘यो बजेटमात्रै कार्यन्वयन गरेपनि पर्यटन क्षेत्रले केही राहत महसुस थियो ।’ व्यवसायीहरुले भनेजस्तै बजेटमा समाविष्ट कार्यक्रमलाई सार्थकता तुल्याउनका निम्ति त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई वैज्ञानिक ढंगबाट अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।

के भन्छन् पर्यटन नेताहरु 

समग्रमा राम्रो छ

आङछिरिङि शेर्पा (पूर्व अध्यक्ष, एनएमए)
धेरै समयपछि आएको यो पूर्ण बजेट आउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । यसले व्यवसायी, कर्मचारीमा केहि मात्रामा उत्साह थपेको छ । बजेटमा पुरानै विषय वस्तुलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यत्ति हुँदाहुदै पनि उर्जा, कृषि र बैदेशीक लगानीसँगै पर्यटनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको हुनाले यो बजेट महत्वपूर्ण छ । बजेटले पनि विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । बजेट कस्तो भन्ने कुरासँगै अर्को महत्वपूर्ण भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो । तसर्थ विनियोजित बजेट सही ठाउँमा खर्च हुन्छ की हुदैन भन्ने कुरालाई हामीले गम्भिरतापूर्वक रुपमा लिनुपर्दछ । जसको लागि व्यवसायी एक हुनु जरुरी छ ।

सस्तो लोकप्रियताको उपज
हरि धरेल (पूर्व महासविच, टान) 
बजेटबाट पर्यटन व्यवसायीहरु उत्साहित छैन । बजेट सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै आएको देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको  मुख्य आधारशिलाका रुपमा रहेका पर्यटकीय सम्पदाहरुको जिर्णोद्वार, पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धन÷विकास र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासलाई यो बजेटले खासै सम्बोधन गरेको छैन । आजसम्म सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा जति बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यो जहिले पनि अपुग र जहाँ खर्च गर्नुपर्ने हो त्यहाँ खर्चपनि भएको छैन । अहिलेको सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रमा खास काम गर्नुपर्ने ठाउँमा बजेट नै विनियोजन गरेको छैन ।

बजेट सामान्य
दीपक महत ( पूर्वअध्यक्ष, टान)

    बजेटबाट व्यवसायीहरु विल्कलै उत्साहित छैनन् । अस्थिर राजनीतिका कारण देशनै किस्ताबन्दीमा चलिरहेको बेला चुनावी सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै भएपनि समयमै बजेट ल्याउनुलाई भने सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । आर्थिक विकासको तीनवटा खम्बामध्ये एक पर्यटनलाई जति प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो दिन सकेन ।  यस पटक आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई पनि केही लगानी गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । बजेट आइसकेको अवस्थामा विनियोजित बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु अहिलेको चुनौति हो । यसमा विशेष ध्यान नदिने हो भने यो जस्तोसुकै बजेट आएपनि त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । 

सोचे जस्तो आएन 
महेन्द्रसिंह थापा (अध्यक्ष, टान)
हामीले सोचेको जस्तो बजेट आएन । बजेट त हरेक वर्ष छुटिएकै हुन्छ । तर त्यसलाई सही ठाउँमा लगानी गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्न गम्भिर हुन आउछ । यो सरकारले पर्यटन व्यवसायीको गुनासो सुन्देला भन्ने सोचाई थियो, त्यो भएन । जलस्रोत, कृषि जस्तै पर्यटन पनि प्राथकितामा राखे पनि पर्यटनमा बजेट विनियोजन केही खुम्चिएको गए जस्तो लाग्छ । विमानस्थल निर्माण, क्षमता विस्तार र नयाँ जहाज खरिद जस्ता यावत कुराहरुलाई विशेष रुपमा सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो त्यो भएन । 

जे समेटिनुपर्ने त्यो छैन
नवराज दाहाल (पूर्व महासचिव, टान)
परम्परागत पाराकै भएकोले यो बजेटले त्यस्तो उल्लेख्य काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । जुन कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो छैन । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौं तर त्यस्तो भएन । अर्कोकुरा हामी पर्यटन व्यवसायीहरुले भ्याट, करका विषयलाई बैज्ञानिक ढंगबाट समाधान खोजिन्छ भन्ने सोचिएको थियो त्यसको पनि कुनै सम्बोधन गरिएको छैन । आज कयौ क्षेत्रहरु अथाह सम्भावना भएर पनि प्रवद्र्धन र संवद्र्धन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ती कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो । सही सदुपयोग होस् भन्नेसिवाय हामीसँग अरु केनै हुन्छ अब ।   
  

    फाप्लु विमानस्थलको दर्दनाक कथा 

प्रकाश खालिङ  

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा अवस्थित सोलुखुम्बु जिल्ला अहिले पनि विकट जिल्लाको सुचिमा रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढि विमानस्थल भएको जिल्लाको रुपमासमेत रहेको यो जिल्ला राजधानीबाट टाढा भएकोले सहज रुपमा आवतजावत गर्न सकिदैन । यात्राको लागि प्रभावकारी माध्यम सडक यात्रा सोलुखुम्बू जिल्लाको लागि केवल नाम मात्रको छ । राजधानी काठमाडौंबाट काभ्रे, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा हुंदै सोलुखुम्वू पुग्ने सडक निर्माण भरखरैमात्र गरिएकोले कच्चि छ, त्यसकारण सर्वसुलभ रुपमा सवारी साधन पाउन सकिदैन । पाइहालेपनि महंगो भाडादर तिर्नुपर्दछ । तुलनात्मक रुपमा हवाई यातायात र सडक यातायातको भाडादर उस्तै पर्न जान्छ । त्यसोत स्थानीयवासी होस् या त्यस क्षेत्रमा जाने आगन्तुक पाहुनाहरु नै किन नहुन्, सबैले हवाइ यातायात रोज्ने गर्दछन् ।
फाप्लु विमानस्थलको सुधार र स्तरोन्तति गर्न नसक्नुले यहाँको हवाई यातायात सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । सो कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले विभिन्न ठाउँमा विमानस्थलहरुको निर्माण त गरिदिएको छ तर, त्यसको आवश्यक मर्मत सम्भार र नीतिगत तथा सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई भने गम्भिर रुपमा लिएको देखिदैन । यद्यपी सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेका पांच वटा विमानस्थलहरुको अवस्था थप दर्दनाक बन्दै गइरहेको छ । पाँचवटामध्ये सबैभन्दा चल्तिको विमानस्थल लुक्ला (तेन्जिङ हिलरी)  विमानस्थल हो । जहाँ दैनिक चार दर्जन भन्दा बढि उडान हुने गर्दछ । त्यसपछिको चल्तिमा रहेको विमानस्थल हो फाप्लु विमानस्थल । करिब ८ हजार ९७ फिट उचाईमा रहेको यो विमानस्थल सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीबाट करिब ४ किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ । यो विमानस्थललाई लुक्लाको वैकल्पिक विमानस्थलको रुपमा पनि लिइन्छ ।  सदरमुकाम क्षेत्रमा रहेकोले यसको महत्व उच्च रहेको छ । यो विमानस्थलको अधिकांश उडान अवरुद्ध हुनुले ठूलो संख्यामा रहेका यात्रुहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर परिरहेको हुन्छ ।
कुनैपनि विमानस्थल अन्य क्षेत्रभन्दा संवेदनशील मानिन्छ । तसर्थ, हरेक सुरक्षा दृष्टीले यसलाई मजबुत बनाइनु पर्दछ । तर, धेरै चल्तिमा रहेरको फाप्लु विमानस्थल पुग्ने जो कोहीले सुरक्षित महशुस गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विमानस्थलको रनवे करिब २ हजार १ सय ५८ फिट लामो रहेको छ । दैनिक आधा दर्जनजति जहाज उडान÷अवतरण गर्ने यो विमानस्थल अहिलेसम्म कालोपत्रे (पीच) गरिएको छैन ।  उडान अवरुद्ध हुनुको पहिलो कारण पनि त्यहि हो जबकी यो विमानस्थल केवल ग्राइवेलको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसोत वर्खाको समयमा विमानस्थल हिलाम्य भएर जहाज उडान र अवतरण अवरुद्ध हुन्छ भने हिउँदको समयमा धुलाम्य हुनेभएर उडान र अवतरण असज बनाइदिन्छ । पहाडहरु छिचोल्दै र हावाको वेगलाई सहंदै विमान अवतरण गराउनु पर्ने हुदाँ यस विमानस्थललाई जोखिमपूर्ण विमानस्थलको रुपमा पनि हेरिएको छ । त्यसैमाथी ग्राइवेल मात्रै भएकोले पनि यहाँको उडान थप चुनौतिपूर्ण बनेको हो ।
विमानस्थल पीच हुन नसकेपछि यसअघि नियमित उडान गरिरहेको अग्नी एयरले आफ्नो सम्पूर्ण उडानहरु रोकिसकेको छ । अहिले पहाडि क्षेत्रमा धेरै उडान भर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगम र निजी वायुसेवा कम्पनी तारा एयरले यस विमानस्थलमा उडान भर्दै आएका छन् । तर, विमानस्थलको नाजुक अवस्थाले यिनीहरुलाई पनि उडान÷अवतरण सहज भने छैन । यही विमानस्थल भएर मासिक १५ सयको संख्यामा यात्रुहरु आवतजावत गर्ने गर्छन् । जसमध्ये मासिक दुई दर्जन विदेशी पर्यटकहरु हुन्छन् । यो विमानस्थलमार्फत वार्षिक एक लाख ९३ हजार ५ सय किलोग्रामसम्म कार्गो गर्ने गरिएको तथ्याङकमा उल्लेख छ । विरामीहरुलाई औषधी उपचार गर्नको लागि सहज रुपमा काठमाडौं ल्याउने एउटै मात्र माध्यम पनि यहि विमानस्थ हो ।
तर, कहिले भनेको वेला विमानको टिकट पाइदैन, त कहिले विभिन्न कारणले विमाननै उडान अवरुद्ध हुन्छ । टिकट पाएपनि महंगो रकम तिर्नुपर्ने वाध्यता छ । सहज यातायातको साधन नहुंदा सामान्य विरामीहरुले पनि अकालमा मृत्युवरण गर्न पुगेका थुप्रै घटनाहरु ताजै छन् स्थानीयवासीमा । फाप्लू विमानस्थलको नाजुक अवस्थाले पीडित बनाएको सोलुखुम्बूवासीलाई अन्य थुप्रै समस्याहरुले घेरिरहेको छ । सोलुखुम्बू दुर्गम छ र यहांका जनता आर्थिक दुर्वलतामा परिरहेका छन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको फाप्लु उडानलाई प्राथमिकतामा नराखेको पनि होइन  । निगमले धेरै दुर्गम स्थानहरुमा उडान भर्दै आएपनि फाप्लूमा दुई वटा उडान मात्र गर्दै आएको छ । निगमले हरेक हप्ताको आइतबार र शुक्रबार काठमाडौं–फाप्लू, फाप्लू–काठमाडौं उडान भर्ने गर्छ । ट्वीनेटर विमान मार्फत उडान भर्ने हुंदा दुई वटा सफल उडान हुद्धा २८ जनाले मात्रै यात्रा गर्न पाउंछन् । तसर्थ, यात्रुहरुको चाप काठमाडौं र फाप्लू दुबै स्थानमा उस्ताउस्तै हुन्छ । सर्वसाधारणलाई टिकट नपाउनुको एउटा पीडा छ, अर्को टिकट पाएपनि सरकारले तोकिदिएको दरमा पाइदैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमले हरेक नागरिकलाई ३ हजार ३० रुपैयामा टिकट लिन पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, सोलुखुम्बूवासीले सहज रुपमा कहिलै पनि तोकिएको दरमा टिकट पाएका छैनन् । तीन हजारको टिकटलाई उनीहरु सधैं ४ हजार ५ सयसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  टिकट नपाउने समस्या र दलालीका कारण चर्को मुल्य तिर्नु परेको गुनासो स्थानीय वासीहरुको छ । स्थानीय भन्छन्–‘कुनै समुहमा कृयाशील व्यक्तिहरुले सर्वसाधारणको पहुंच भन्दा माथि गएर सबै टिकट खरिद् गर्दो रहेछ र त्यही टिकट महंगो मुल्यमा सर्वसाधारणलाई बेच्दो रहेछ ।’ सरकारले तोकिदिएको मुल्यमा टिकट पाउन नसकेपछि सोलुखुम्बूवासीहरु आक्रोशित छन् । यसरी सर्वसाधारण माथि दलाली लागेर महंगाइको मार खेपिरहनु परेपनि सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।
दलालीहरुले खुले आम सर्वसाधारण माथि मात्रै लुट गरिरहेका छैनन् । त्यसको मारमा सरकारी कर्मचारी र स्वयम् सभासद्हरु समेत परेका छन् । सोलुखुम्बूवासीहरुको लागि पीडाका उपहारहरु यत्ति मात्रै होइनन् । नेपाल वायुसेवा निगम स्वयम्ले पनि दिदै आएको छ । फाप्लुमा दुई उडान मात्रै प्रर्याप्त छैन । तसर्थ, दैनिक चार वटासम्म चार्टर उडान गरिन्छ । चारटर उडानमा निगमले तोकेको निश्चित मुल्य तिरेपछि मनपरी रुपमा टिकट बेच्न पाउने भएकोले दलालीहरु पनि छाति फुलाएर आफ्नो विजनेस गर्छन । नेपाल वायुसेवा निगमले महंगो शुल्क लिएर चार्टर उडान गर्न सक्छ तर, नियमित सेड्युलमा राख्न सक्दैन किन ?
यसरी, जनतामाथि सरकारले नै ब्रह्मलुट गरिरहेको छ भने निजी विमानले नगर्ने त कुरै भएन । फाप्लूमा उडान भर्दै आएको एक मात्रै निजी विमान तारा एयरलेपनि स्थानीवासीलाई यस्तै दुःख दिइरहेको छ । सातामा तीन उडान भर्दै आएको तारा एयरको लुटाई त झन डरलाग्दो छ । उसलाई सेवा होइन पैसा भए पुग्छ । त्यसो त तारा एयरले लुक्ला विमानस्थलको उडान सकिएपछि मात्र फाप्लु विमानस्थलमा उडान भर्ने गरेको छ । लुक्ला विमानस्थलमा बढि विदेशी पर्यटक उडाउने र विदेशी पर्यटकबाट डलर असुल्न पाउने भएका कारण लुक्ला उडान अवरुद्ध भएपछि मात्र फाप्लु उडान गर्छ । फाप्लु विमानस्थलको हकमा मध्यन्ह १२ बजेभित्रमा सबै उडान गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि ताराले अधिकांश उडान मध्यन्ह १२ बजेभन्दा उत्ता राख्ने र मौसम खराबीको बहानामा प्रायजसो उडान अवरुद्ध गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सोलुखुम्बुस्थित फाप्लु नागरिक उडडयन प्राधिकरणका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर केदारप्रसाद सत्यालले फाप्लु विमानस्थलको उडान ढिलो हुदा मौसम विक्रिने र अधिकांश उडानहरु अवरुद्ध हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । । उहाँले विहानीपख उडान गरिए धेरैजसो यात्रुहरु आवतजावतमा सहज हुने पनि बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय फाप्लु विमानस्थलको रनवे कालोपत्रे –पीच) गर्न रु. ९ करोडको टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ । तर उक्त टेण्डर प्रक्रिया कहिले र कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कसैले पनि खुलाएका छैनन् । 

युवायुवतीले एकअर्का सामु प्रेम अभिब्यक्त गर्ने दिन  

प्रकाश खालिङ 

आज फेब्रुअरी १४ युवायुवतीले एकअर्का सामु प्रेम अभिब्यक्त गर्ने दिन । मनको कुनामा केसैलाई साचिराख्नु भएको छ ? अभिब्यक्त गर्न सक्नु भएको छैन भने हिम्मत जुटाउनुस् । त्यही दिन तपाइले ‘प्रपोज’ गर्नु भए उन (उस) को हृदय जित्ने चान्स सतप्रतिशतै बढी हुन्छ । त्यसो भए किन ट्राई नगर्ने ?
रित्तो हात गरेको प्रस्ताव ‘अध्यारोमा हानेको तिर’ जस्तै होला नि † ताकेकै ठाँउमा निसाना लगाउन प्रेमी र प्रेमीकाको चाहना बुझेर उपहार पनि सँगै दिनुहोस् । उपहारले मन ‘पगाल्न’ सघाउँछ । के उपहार दिने ? सबैलाई छनौटमा समस्या पार्छ । पहिलो पटक कसैलाई प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ भने उसलाई उपहार छान्न तपाईलाई साँच्चै हम्मे पर्नसक्छ ।
एउटा भ्यालेन्टाइन विताएपछि भने तपाइलाई आङ्खना प्रेमी÷प्रेमिकाको ‘च्वाइस’ थाहा हुन्छ । त्यसपछि भने समस्या नपर्ला । आङ्खनो प्रेम पुरानो भए साथीको हृदयको कुनामा पुग्न तपाइले गत वर्Èको भन्दा फरक उपहार दिनुपर्छ । हरेक वर्È तपाइले त्यही उपहार दिनु भयो भने त्यसले साथीलाई दिक्दार बनाउन सक्छ । त्यसैले आफूले अहिलेसम्म उसलाई बुझेको आधारमा नया“ छनौट गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
उपहार छनौट गर्दा पर्स÷पकेटको मोटाइलाई भने विर्सन हुन्न । ऋण गरेरै उपहार दिने कुरा आउदैन । प्रेमलाई सफलताको शिखरतिर लैजान पैसाको मुख हेर्नु पनि त भएन † तपाईहरुलाई सजिलो होस भनेर उपहारबारे सल्लाह दिन मैले राजधानीका नाम चलेका सपिङमल÷डिपार्टमेन्टल स्टोर÷आचिर्ज÷गिङ्खट सप चहारे । तिनले तपाईलाई जस्तै मलाई पनि अलमलमा पारे । साहुजीहरुसगको कुराकानीका आधारमा केही उपहारबारे जानकारी भने तयार पारेको छु ।
सूचना प्रविधिको युगमा डिजिटल डिभाइस हरेक युवायुवतीको प्रीय हुने नै भयो । यस्ता उपहारले लिने÷दिनेलाई एकअर्कासँग हमेसा जोडिराख्न सघाउँछन् । यी ग्याजेटमध्ये स्मार्टफोन सबैभन्दा प्रभावकारी हुनसक्छ । स्मार्ट फोनले कुराकानी गर्नदेखि जिपिआरएस÷वाइफाइमार्फत फेसबुक, ट्वीटर, गुगल प्लसलगायतका सोसिएल नेटवकिर्ङ साइट, इबड्डी, याहु, एमएसएन, गुगल टक, स्काइपलगायतका मेसेन्जरमार्फत एकअर्कालाई नजिक राख्छ ।
चिनिया ब्राण्डेड मोवाइल बजारमा आउन थालेपछि मल्टिमेडिया मोवाइल सेटको मूल्य निकै सस्तिएको छ । महंगै परे पनि ब्राण्डेड सेट किनेर दिने भए नोकिया, एलजी, सामसङ, मोटोरोलालगायतका सेट छन् । त्यो भन्दा बढी तिर्नेभए ब्ल्याकबेरी, आइफोन उपयुक्त हुन्छ । यस्तै अर्को उपहार क्यामेरा हुनसक्छ । यसले तपाइहरुको रोमान्टिक पलहरुलाई मेमोरीमा संग्रह गरेर राखिरहन्छ ।
अर्को उपहार ट्याब्लेट हुनसक्छ । कम्प्युटरले गर्ने सबै काम गर्नसक्ने ट्याब्लेट बजारमा थरी थरीका छन् । गित सुन्न, रेकर्ड गर्न, एप्लको आइपोड अर्को उपहार हुनसक्छ । यस्तै एमपिथ्री, एमपीफोर डिभाइसले तपाईका साथीलाई संगितको दुनियामा डुब्न सघाउने छन् ।
गहना श्रृङगारको साधन मात्र हैन । यसले प्रेम अभिब्यक्त गर्न पनि सघाउछ । गहना उपहारले युवतीहरुलाई वढी प्रभावित पार्छ । हुनेखानेका लागि सुन,चादी, हिराका गहना उपहार उपयुक्त हुन्छ । चाहना भएर पैसा धेरै खर्च गर्न नसक्नेहरुका लागि विभिन्न धातुका, जलप लगाइएका गहना उपलब्ध छन् । प्रेमिकाका लागि औंठी, नेकलेस, पेन्डेन्ट, इयररिङ, ब्रासलेटलगायतका गहना र प्रेमिका लागि औंठी, पेन्डेन्ट, ब्रासलेट, चेनलगायत उपयुक्त हुन्छ । सबै प्रकारका गहना प्रेमको अभिब्यक्ति दिने हार्ट सेपमा उपलब्ध छन् ।
प्रेमीरप्रेमिकाले दिने उपहारले सधै एक अर्काको याद दिलाई रहन्छ । त्यसलाई घरको दराज, सोकेसमा सजाएर राख्ने गरीन्छ । यस्ता सामग्रीमा टेडी बियर, हार्टसेप पिल्लो, डल, म्याजिक मग, सेरामिक शो पिस, फोटो ङ्खरेमलगायतका उपहार बजारमा उपलब्ध छन् । ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन, ‘आइ लभ यु’, ‘मिस यु’ लेखिएका हार्ट सेपमा डल, पिल्लो, टेडि वियर किन्न पाइन्छ । यस्तै मगमा प्रेमी÷प्रेमिकाको तस्बिर प्िरन्ट गरेर उपहार दिन सकिन्छ । बजारमा शेरामिकका आकर्Èक सोपिस ‘भ्यालेन्टाइन उपहार’ अंकित गरेर उपलब्ध छन् । प्रेमी÷प्रेमिका वा दुवैले विताएका रोमान्टिक पलहरुको तस्बिर ङ्खरेममा हालेर उपहार दिन सकिन्छ ।
प्रेमीले दिएको उपहार निकै प्यारो हुन्छ । धेरै प्रेमीहरु आफूले दिएको उपहार उसले लगाएर हिडेको देख्दा मख्ख पर्छन् । यस्तो बेला प्रेमिकालाई विभिन्न प्रकारका कपडा, स्कार्फ, ह्यान्ड ब्याग , गगल्स, स्यान्डललगायतका उपहार दिन सकिन्छ । यस्तै प्रेमीलाई टिसर्ट, टाइ, बेल्ट, पर्स, गगल्स, जुत्तालगायतका उपहार उपयुक्त हुन्छ । समयको ख्याल राख्न आग्रह गर्दै एकअर्कालाई घडी उपहार दिन सकिन्छ ।
युवायुवती विच प्रेम अभिब्यक्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो ग्रिटिङ कार्ड । प्रत्यÔ भेटमा आफूले अभिब्यक्त गर्न हिम्मत जुटाउन नसकेको कुरा कार्डमा लेखेर अर्काको हातमा पठाउन सकिन्छ । बजारमा प्रेम अभिब्यक्त गर्ने शब्दहरु लेखिएका तयारी र आफैले लेखेर पठाउन सकिने कार्ड उपलब्ध हुन्छन् । मुटुको आकारका, रंगिविरंगी, प्रेमी÷प्रेमिकालाई आकÈिर्त गर्ने हजारों थरीका कार्ड बजारमा उपलब्ध छन् । ‘सूचना प्रविधिको जमानामा कसले कार्ड किनिरहोस’ भन्ने लाग्छ भने अनलाइनमा डिजिटल कार्ड उपलब्ध छन् । तिनलाई आङ्खनो अनुकूलका शब्द, आकार, रंग र पृष्ठभूमीका साथ ‘पर्सनालाइज’ गरेर प्रेमी÷प्रमिकाको इमेलमा पठाउन सकिन्छ । तिनलाई खोल्दा सुमधुर संगित बज्ने बनाउन सकिन्छ । नेपालमा खत्तम डटकम, नेपालीइकार्डस डटकम, इकार्डस डट कम डट एनपी, नेपालीगितसंगित डट कमलगायतका साइटबाट इकार्ड पठाउने सुविधा छ ।
प्रेमको अभिब्यक्त गर्ने माध्यमका रुपमा रातो गुलाफलाई लिइन्छ । भनिन्छ गुलाफ उपहारका रुपमा दिएपछि मुखले ‘आइ लभ यु’ भनिरहनु पर्दैन ।  बजारमा प्राकृतिक र कृत्रिम गुलाफका फूल पाइन्छन् । यस्तो बेला अरु प्रकार फूल, बुके उपहार दिने चलनसमेत छ ।
उपहारको कुनै सीमा हुन्न । तपाइले आङ्खना प्रेमी÷प्रेमीलाई यीबाहेक अरु आफूलाई उपहार हो भन्ने लागेका जुनसुकै कुरा दिन सक्नुहुन्छ । दर्शाउने त आत्मियता हो । उपहारले त्यसलाई गाढा बनाउन सघाउ“छ । तपाइले प्रेम अभिब्यक्त गर्न पङ्खर्युम दिन सक्नुहुन्छ । मेल÷फिमेल दुवैका लागि बजारमा पङ्खयुम उपलब्ध छन् ।  मिठाइ मन पराउने प्रेमी÷प्रेमिकाका लागि चक्लेट, बार, पेष्ट«ि, कुकिज, बेकरी आइटम उपहार हुनसक्छ । बजारमा भ्यालेन्टाइनका लागि त्यसैअनुसार प्याक गरिएका चक्लेट प्रडक्ट उपलब्ध छन् । बजारमा विभिन्न प्रकारका उपहारहरुको बास्केट प्याकसमेत किन्न पाइन्छ ।
कुनै चिज दिनु मात्र उपहार हैन । प्रेमी÷प्रमिकालाई थाहै नदिइ फिल्म हेर्न लैजाने, लामो यात्रामा घुमाउन लैजाने, कुनै रेष्टुरेन्ट÷तारे होटलमा डिनर गराउन लैजाने, दोहोरी, गजल रेष्टुरेन्ट, डिस्कोथेक लगेर ‘सप्रराइज’ उपहार दिन सकिन्छ ।
के सोच्दै हुनुहुन्छ ? तपाईलाई यीमध्ये कुन उपहार उपयुक्त लाग्यो ? भ्यालेन्टाइन आउन ४ दिनमात्रै बाकी छ है  ?  अहिले नै उपहार छान्न गइहाल्नोस् ।

 

नेपाल पर्यटन वर्ष २०११को सार्थतकता 

–प्रकाश खालिङ

पर्यटन वर्ष २०११को अभियान अहिले सुस्ताएको छ । पर्यटनसम्बद्ध निकायहरुले अभियानको सुभारम्भमा उत्साहपूर्वक गरेका हरेक प्रतिवद्धताहरु दिन प्रतिदिन निराशामा परिणत भइरहेका छन् । पर्यटन व्यवसायीहरुले ‘पर्यटन वर्षको अभियान’ नारामा मात्र सिमित भएको भन्ने अन्तिम निचोढ निकालिसकेका छन् भने अभियानबारे उहिलेको कथा सुनाएजसरी अरुलाई घोकाउनुसिवाय देश र जनताको लागि उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको कुरा पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले प्रष्टाइ सकेको छ । यी समस्याहरुको निराकरण हुन नसक्नुको पछाडी सम्बन्धित निकायहरुको गैरजिम्मेवार नै प्रमुख रहेको भन्ने प्रसस्तै आधारहरु छन् । यद्यपी अभियानको शिलशिलामा अभियानलाई माध्यम बनाएर व्यवसायीक लाभ लिनेहरुको हालीमुहाली पनि नभएको होइन । त्यस्तै चरित्र अहिले पनि पर्यटन बजारमा छयाप्छयाप्ती छन् भन्दा फरक नपर्ला । 

पर्यटनको उत्कृष्ठ गन्तव्यहरुमध्ये नेपालको छुट्टै पर्यटकीय सान छ । नेपालका पर्यटकीय सम्भावनाहरुबारे व्याख्याविश्लेषण गरेर साध्य छैन । यहाँका खोला नाला, पाखा पखेरा, बनजंगल, तालतलैया, हिमाल पहाड, गुफा, जिवजन्तु, विभिन्न जातजातीका फरकफरक संस्कार संस्कृति, नेपालीपनका पर्यटकीय गतिविधिहरुले स्वतस्फुर्तरुपमा पर्यटकलाई सधैब स्वागत गर्न तत्पर रहनेछ । यहाँका विभिन्न सहासिक पर्यटन, खेल पर्यटन, जलपर्यटन, धार्मिक पर्यटनलगायत ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पुरात्वतिक सम्पदाहरु पनि पर्यटनका आकर्षणहरु हुन् । 

खासगरि अभियानलाई सहि दिशातर्फ डो¥याउनका लागि नयाँ गन्तव्यको पहिचान गरि त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने, नयाँ नयाँ पर्यटकीय प्याकेज तयार पारेर अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म प्रचार प्रसार गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने थियो र व्यवसायीहरु पनि त्यस्तै वातावरणको पर्खाइमा थिए । तर त्यो हुनुको सट्टा स्वदेशभित्रकै सिमित ठाउँहरुमा पर्यटन वर्ष २०११को झ्याली पिटाइयो बस् । समग्रमा भन्नुपर्दा नारामार्फत अभियानको झयाली पिटाइमै  थोरवहुत रकम पनि खर्च गरेर सकाइयो । 

अभियानको लागि विनियोजित २३ करोड राज्यको बजेटको सहि सदुपयोग पनि गर्न सकिएन । अर्थात कार्यक्रमिक रुपमा सम्बन्धित निकायको तयारी नहुदा १२ करोड रुपैया अन्तराष्ट्रिय प्रवद्र्धनमा खर्चने योजना भएपनि सुक्काको प्रवद्र्धन गरिएन । पर्यटन विकास गर्ने भनेर निकायहरु बढि प्रोपोगाण्डाको तरिकाबाट मात्र प्रस्तुत भएको देखिन्छ । पूर्वतयारीको क्रममा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको खाचो बुझेन र कुनैठाउँ त्यसलाई बुझेर पनि अटेर गरेजसरी समाधान खोजिएन । यद्यपी पूर्वतयारी र पूर्वाधारविनाको अभियानले केहि उपलब्धी देला भन्ने आशा गर्नु आफैमा मुर्खता हुन सक्ला । 

सरकारले सन् २०११ लाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको आज करिब आठ महिनाको समय व्यतित भइसकेको छ । अभियानको अवधिमा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्रयाउने नेपाल सरकारको महत्वकाक्षी लक्ष्य पुरा गर्ने कुनै आधार तय गर्न सकिएन र त्यो प्रयास पनि खासै भएन । तै पनि अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यसवर्षको हरेक महिना निरन्तर पर्यटकको संख्या बढिरहनु सकरात्मक पक्ष हो । यसअवधिमा हवाइ मार्ग हुदै नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब २२ प्रतिशतले बृद्धि भएर ५ लाख ५ सय ५० पुगेको छ । त्यसमध्ये भारतीय पर्यटक मात्र १ लाख ३० हजार ७१७ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३ प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्यामा १५ दशमलब ४७ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ७० हजार ३३ पुगेको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलअन्तर्गत अध्यगमन भिवागले निकालेको तथ्याङअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ दशमलब ८२ प्रतिशतले बृद्धि भएर ३ लाख ६४ हजार ८२९ पर्यटक नेपाल आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा ४ लाख ११ हजार ५८४ बाट बृद्धि भएर ५ लाख ७५० पुगेको हो ।

तर विडम्बनाको कुरा त के छ भने पर्यटक संख्यात्मक रुपमा यसरी निरन्तर रुपमा बढेपनि आम्दानीमा बृद्धि हुन सकेको छैन । यो कुरा सबैले स्वीकार पनि गर्छन । तथ्याङकमा पर्यटकको संख्यामा भएको बृद्धिदरअनुसार आम्दानी नबढ्नुको प्रमुख कारण के हो ?

अहिले सबैको बोलीमा एक रुपता पाइने थोलेको छ की ‘राष्ट्र्यि ध्वजावहाक नेपाल वायुसेवा निगमसँग पर्याप्त जहाज छैन’ । अहिले नेपाल भित्रिने प्रत्येक पर्यटकले खर्च गरेको रकमको ५० प्रसितशतभन्दा बढि वाह्य वायुसेवा कम्पनीहरुमार्फत विदेशीने गर्दछ । विगत लामोसमय खडिकदै आएको यो समस्या सबैलाई थहाँ भएपनि अहिलेसम्म यसको समाधान भएको छैन र अझै पनि छिट्टै सुधार आउछ भन्ने जो कसैले सोच्नु गलत हुनसक्छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विनाको अभियान जतिसुकै मनाएपनि त्यसको अर्थ हुनसक्दैन । त्यसैले नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावहाक निगमसँग भएका जहाजहरुको सुधार गर्ने र नयाँ जहाज खरिदको प्रक्रियालाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनुको अहिले विकल्प छैन । यो विषयमा नेपाल सरकारको पहल हुनु पर्छ त्यसो भएमात्र सवैको परिकल्पनाले सार्थकता पाउछ । 

यसअवधिमा भएका प्रगति विवरणअनुसार परम्परागत मेला महोत्सव तथा सेमिनार गोष्ठीहरुलाई नेपाल पर्यटन वोर्डले निरन्तरता दिएको छ । तर पुर्वमेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको पर्यटकीय गतिविधिको पहिचान गर्ने भ्रमित र प्रचारबाजी गरेका निकायका नेता भनाउदाँहरु अहिले मस्त निन्दारहेका छन् । त्यसक्रममा होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, ठुलठूला होडिङ बोर्डहरु बनाएर टांने, लोगो छापलाई व्यपकता पाएको छ । निजि व्यवसायीहरुले पनि त्यसलाई राम्रैसँग साथ दिएका थिए । यसबीचको राष्ट्रिय राजनितिक संक्रमणकालले अझ यसलाई समस्यामा गुज्रन बाध्य बनाएको हो । पछिल्लो समय भाषणमा गरेका कुराहरु व्यवहारमा उतार्न नेताहरुले गर्नुपर्ने प्रयास पनि कम भएको छ । यीनै कारणले अहिलेसम्मको अवधिमा अभियानको खासै दम आएको छैन । त्यसो त अहिले  पर्यटन वर्षको अभियान पूर्ण रुपमा असफल भइसक्यो भन्नेहरुको तर्क बलियो बन्दै गएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन पनि नेपालको लागि अति सान्दर्भिक छ त्यसको साथसाथै विदेशी पर्यटक ल्याउन सकिएको खण्डमा नेपालको आर्थिक क्रान्ति चाडो होला । नेपालको पर्यटन विकासको गतिलाई तीब्रता दिने पहिलो खुट्किलाको रुपबाट सुरुवातमा भएको यो अभियान हाम्रो मुलुकको पर्यटन विकासका लागि जति सान्दर्भिकता थियो ‘पहिलो गासमै ढुङ्गा’ भन्ने नेपाली उखानलाई अभियानको क्रममा पनि राजनितिक दलहरुले चरितार्थ गरेर देखाएका छन । पर्यटन वर्ष अवधिभर कुनै पनि बन्द हड्ताल नगर्ने राजनितिक दलहरुले गरेका प्रतिबद्धताको विपरित त्यस्ता उदांगो कामहरु गरेपछि उक्त नेपाली उखानमा भनेझै अभियानको पहिलो यात्रामा अशुभ संकेत देखा परेको हो । राजनितिक दलहरुकै अगुवाईमा त्यस्ता क्रियाकलाप धमाधम सुरु भएछी कसको के लागोस् र । घोषणाताका उत्साहपूर्वक पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने कुरालाई आत्मासाथ गर्दै हातेमालोको लागि तत्परता देखाएका व्यवसायीहरुले अहिले त्यसै कुराले व्यर्थतामा समय वित्यो भन्ने समिक्षाहरु प्रत्यक्ष रुपमा गरिरहेका छन् । 

उनिहरु पछिल्लोसमयमा राजनितिक दलहरुको क्रियाकलापले पर्यटन व्यवसायलाई धराशायी भएको निश्कर्षसहित त्यसविरुद्ध नउत्रिएका पनि होइनन् । व्यवसायीहरु अहिले अभियानको भलोमा बोल्ने बोलीहरु सबै बन्द गरेर आआफनो बाटोतिर लागेका छन् । यसो हुनु अश्वभाविक होइन । तर सम्बन्धित निकायको ध्यान त्यतातिर जान सकेको अवस्था अझै पनि हामीले देख्न सक्दैनौ । अझै पनि अभियानको केही समय बाकी छ त्यसअवधिमा कम्तिमा पनि पर्यटन वर्षको सार्थकता प्रष्ट पार्न सकिएको खण्डमा नेपालको पर्यटन विकासमा थप केही राहत मिल्थ्यो । त्यसैले अहिलेसम्म अरुलाई गिज्याउने मात्र काम गरिरहेको सम्बन्धित निकाय नेपाल पर्यटन वोर्ड, पर्यटन वर्ष २०११को सचिवालय तथा सबै पक्षलगात हरेक व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो स्वर्थलाई मात्र नहेरेर निकायहरुलाई झक्झकाउने काम गर्नु जरुरी देखिन्छ । 

पर्यटकीय वातावरण तयार गर्न केहि हतसम्म यसले भुमिका खेल्ने आशा लिन सकिन्छ । त्यसलाई नकारात्मक पक्षबाट मात्र हेर्न उपयुक्त नहोला। किनकी यसले प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिफल नदिएपनि केहीन केही यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन् । जस्तोकी यस अभियानअन्र्तगतको जनचेतनाले अर्कोवर्ष पर्यटक बृद्धिमा ठूलो योग्दान पु¥याउने जानकारहरुको भनाइ छ । पर्यटन वर्षको अभियानले तयार पारेका पर्यटन वातावरणलाई निरन्तरता दिन नसक्दा ओझेलमा परेको हो की भन्ने आम जनमानसमा भ्रम परेको हो । यो अवधिमा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै भएका छैनन् । यसलाई सम्बन्धित पक्षले गम्भिर ध्यान दिनु जरुरी छ भने निजि पर्यटन व्यवसायी तथा आम नेपाली जनताहरु त्यसलाई सहि बाटोमा डो¥याउने पक्षमा उभिएको खण्डमा मात्र पर्यटन वर्षले सार्थकता पाउन सक्छ अन्यथा सिमित मान्छेहरुको कमाईखाने भाडो नबन्ला भन्ने के ग्यारेन्टी ? 

धन्यवाद ।

 

पर्यटन सुधार्ने उपाय

                                                                                                   सुगतरत्‍न कंसाकार

केही वर्षअघि पर्यटन व्यवसायबारे बहस भइरहँदा एकजना मन्त्रीले गाउँको विकासमा खर्च गर्न बजेट पुग्दैन, कहाँ बीबीसी, सीएनएन जस्तो विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन गर्नमा खर्च गर्ने भनेर टिप्पणी गरे। यसबाट प्रस्ट हुन्छ- सरकारको पर्यटन क्षेत्रलाई उच्‍च प्राथमिकतामा राख्‍नुपर्छ भन्ने सोचाइ रहेनछ। नेपालजस्तो विशेष प्रकारको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको मुलुकले पर्यटन व्यवसायबाट लिनसक्‍ने फाइदाको सीमा हुँदैन।

एक अधिकारिक तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रबाट सबभन्दा बढी आम्दानी गर्ने मुलुक अमेरिका हो र वर्षको करिब १२५ खर्ब (नेपाली रुपैयाँ) आम्दानी गर्छ। त्यसपछिको मुलुक स्पेनले करिब ६५ खर्ब, फ्रान्सले ६० खर्ब, इटलीले ५० खर्ब, जर्मन र चीनले ४५ खर्ब, बेलायतले ४० खर्ब र अस्ट्रेलियाले ३० खर्ब पर्यटन क्षेत्रबाट वार्षिक आम्दानी गर्छन्। त्यसैगरी मलेसियाले करिब २१ खर्ब, थाइल्यान्डले १८ खर्ब र सिंगापुरले १२ खर्ब आम्दानी गर्छन् (सबै नेपाली रुपैयाँमा)। नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट २५ अर्बको वार्षिक आम्दानी गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

विश्वको सबभन्दा धनी देश अमेरिका नै पर्यटनबाट हुने आम्दानी बढाउन लालायित भएर राष्ट्रपति बाराक ओबामाले केही महिनाअघि मात्र पर्यटक आगमन बढाउन थप पाइला चाल्ने उद्घोष गरे। पर्यटन क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउन संसारलाई चकित पारेर केही साताअघि थाइल्यान्ड सरकार आफैंले गरेको विज्ञापनमा समलिंगीहरूलाई हाम्रो मुलुकमा स्वागत छ भनी विश्वभर प्रचारप्रसार गरियो। नैतिकतालाई ठूलो महत्त्व दिने मुलुक सिंगापुरले चीनबाट बढी पर्यटक भित्र्याउन जुवाघर खोल्न अनुमति दियो। तर संसारकै सबभन्दा गरिब ३० वटा मुलुकमध्ये पर्ने नेपालमा अपार पर्यटन पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले पर्यटक संख्या वृद्धि गर्नेतर्फ पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिएको देखिन्न। पर्यटनको लागि पूर्वाधार भनी धेरैले बाटोघाटो, विमानस्थल, होटेल आदिलाई लिने गरेको पाइन्छ, तर पर्यटनको पूर्वाधार भनेको सगरमाथालगायतका विश्वप्रख्यात हिमशिखर, ट्रेकिङ रुट, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, रमणीय ताल, प्राकृतिक सौन्दर्य ऐतिहासिक स्थल आदि हुन्।

अहिलेसम्म नेपाल आएका अधिकांश पर्यटकले यहाँको पर्यटकीय विशेषता थाहा पाएरै आएका हुन्। तर प्रश्न उठ्छ- विश्वको दर्जनौं मुलुकका अर्बौं जनता सबैले नेपाल भन्ने मुलुकको विशेषता थाहा पाएका होलान् र? उदाहरणका लागि बुद्धिस्ट राष्ट्र थाइल्यान्डको अधिकांश नागरिकलाई बुद्ध जन्मेको मुलुक नेपाल भन्ने थाहा नहुनु तीतो सत्य हो। त्यसैगरी भारतको एक अर्ब जनसंख्यामा कति प्रतिशतलाई थाहा होला कि पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र काठमाडौंको अलावा नेपालमा कम खर्चमा हनिमुन मनाउन पोखरा जस्तो रोमाञ्‍चकारी र रमणीय सहर पनि छ भनेर? भारतमा भएका करोडौं संख्याको निम्नमध्यम वर्ग र मध्यम वर्ग परिवारलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको लागि ठूलो अवसर हुने निश्चित छ र भारतीय पर्यटकको आगमनले नेपाल-भारतबीच खतरनाक रूपमा बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्नमा पनि मद्दत हुनेछ।

नेपालका पर्यटन व्यवसायी उनीहरूसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन आआफ्नै तरिकाले भ्याएसम्मको बजेट खर्च गरेर मार्केटिङ गरिरहेका छन्। यस कार्यमा पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डले सहयोग गरिरहेका छन्। तर नेपालको विशेषता झल्किने जानकारी विश्वव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गर्न बीबीसी र सीएनएन जस्ता टीभी च्यानल तथा भारत, थाइल्यान्ड जस्ता दुईतीनवटा मुलुकको लोकप्रिय टीभि च्यानलमा विज्ञापन दिन वर्षको कम्तीमा ४०/५० करोड बजेट चाहिन्छ। यो खर्च राष्ट्रले गर्नैपर्छ। पर्यटन क्षेत्रबाट भइरहेको वार्षिक २५ अर्ब हाराहारीको आम्दानी र प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नागरिकले यस क्षेत्रबाट पाइरहेको रोजगारलाई दृष्टिगत गर्दा यो ४०/५० करोडको खर्चलाई सरकारले जायज मान्नुपर्ने हो।

सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा। काठमाडौंस्थित सम्पूर्ण विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा त्यहाँ कार्यरत विदेशी कर्मचारी सबैले एकै स्वरमा गुनासो गरिरहेको छ विश्वको जुनसुकै मुलुकबाट काठमाडौं आउन हवाई भाडा महँगो भनेर। विश्वको जुनसुकै मुलुकबाट भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, सिंगापुर, हङकङ, मकाओ, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया जाने हवाई भाडाको तुलनामा नेपाल आउने भाडा निकै महँगो भएको वास्तविकता हो। कुनै एक पर्यटक नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि दिनको पाँच डलरदेखि पाँच सय डलरको जुनसुकै कोठा पनि रोज्न सक्छ। तर हवाई भाडामा त्यस्तो लचिलोपन हुने प्रश्नै आएन, जबसम्म प्रतिस्पर्धाले भाडा सस्तो पार्ने बाध्यता हुँदैन।

महँगो हवाई भाडा नेपालको पर्यटन संख्या वृद्धिका लागि ठूलो बाधक भइरहेको पर्यटन व्यवसायीको गुनासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ। यो समस्याको समाधान दुइटा उपायले मात्र गर्न सक्छ। नेपाल वायु सेवा निगम वा अन्य कुनै स्वदेशी निजी हवाई सेवा कम्पनीले बृहत् रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको थालनी गरेर विश्वभर चलनचल्तीमा रहेको दररेटमा भाडा तोकेर अहिले नेपाल उडान गरिरहेको विदेशी हवाई सेवा कम्पनीलाई पनि भाडा घटाउन बाध्य पार्ने। दोस्रो उपाय हो- प्रतिस्पर्धामा तीव्रता ल्याउन थप नयाँ विदेशी हवाई कम्पनी खोजीखोजी सेवा सञ्‍चालन गर्न अनुनय विनय गर्ने।

बारम्बार उठिरहने तेस्रो विषय होटेल कोठा संख्या हो। युरोपियन मुलुक ग्रिसमा केही वर्षपहिले ओलम्पिक खेल आयोजना हुँदा होटेल कोठा नपुग भएकाले धेरै घरपरिवारले आफू अन्य ठाउँमा बहालमा बसेर आफ्नो घरलाई होटेलमा परिणत गरेका उदाहरण छन्। पर्यटक संख्या बढ्दै गएमा होटेल कोठा अभाव भएर समस्या हुने तर्कमा दम छैन, निजी क्षेत्रले जसरी पनि व्यवस्था गर्नेछ।

बराबर प्रचारमा आउने चौथो विवादको विषय हो एअरपोर्ट परिसरको थ्रीटी (ट्वाइलेट, ट्याक्सी र ट्रली)। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, भियतनाम, क्याम्बोडिया जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकमा आउने अधिकांश पर्यटकलाई फोहोर सडक, अव्यवस्थित एअरपोर्ट, गन्जागोल ट्राफिक, पुरानो ट्याक्सी, रिक्सा, भिखारीको ताँती, ठगहरूको बिगबिगी, भ्रष्टाचार आदिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पर्यटकीय स्थान अवलोकन गर्न आउने हो। यी विकृति कायम रहँदा पनि पर्यटक आगमन घट्छ भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन।

                                                              -लेखक नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

                                                                                                        अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकासित