Saturday, July 13, 2013

सोलुखुम्बुको पर्यटन रोयल्टीबारे ताजा बहस

खालिङ डेक्स

सन्दर्भ सोलुखुम्बुले पाउनुपर्ने पर्यटन रोयल्टीको 

 विहिबार सोलखुम्बु काठमाडौं पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश खालिङ, सोलुखुम्बस्थित पर्यटन विकास संजालका संयोजक हिमाल गिरीसहित माओवादी, कांगे्रस र एमालेका जिल्ला युवा नेताहरुको एउटा टोली पर्यटन मन्त्रालयमा पुगेको थियो । सोलखुम्बु जिल्लाले पाउनुपर्ने पर्यटन रोयल्टीवापतको रकम विगत छ वर्षदेखि रोकिएबारे बुझ्न गएको उक्त टोलीले विभिन्न तथ्यहरु फेला पारेको छ ।
१, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालले छ वर्षपछि सोलुखुम्बु जिल्लाको पर्यटन रोयल्टीवापत २ करोड ७५ लाख २८ हजार तीन सय रुपैयाँ रकम एउटै मात्र शिर्षकमा ‘गोराखानी–लुक्ला सडक निर्माण’ मा निकाशा गरेको छ । जबकी सोलखुम्बु जिल्लाबाट उक्त शिर्षकको कुनै माग भएकै छैन । छ वर्षपछि यसपटक पठाएको रकममा जिल्लाको गोराखानीदेखि लुक्लासम्मको सडक निर्माण गर्ने शिर्षक तोकिएको छ । पर्यटन रोयल्टीबाटै आएको रकमबाट गोराखानीदेखि लुक्लाबीचको पत्ताले–सल्लेरी–रिङमो लगायतको अधिकांश ठाउँमा सडक खनिसकेको अवस्था हो ।
२, केही व्यक्तिको दबाव र चलखेलबाट यस पटक उक्त रकम निकाशा गरिएको पाइयो ।
३, यहि असार महिनाभित्र खर्च गर्नु भनेर पठाइएको उक्त बजेटको अख्तियारी चिठी जिल्लामा पुगेको छ । तर प्रतिउत्तरमा जिल्लाले सो बजेट कार्यन्वयन गर्न नसकिने चिठि मन्त्रालयलाई पठाएको ।
४, अहिलेसम्मको अवस्थामा माथिबाटै शिर्षक तोक लगाएर पर्यटन रोयल्टीवापतको रकम पठाएको थिएन । यसपाली पठाएको (२ करोड ७५ लाख २८ हजार तीन सय रुपैयाँ गोराखानी–लुक्ला सडक निर्माण शिर्षकमा पठाएको) यो पहिलो दृष्टान्त हो ।
५, उक्त रकम निकाशाको लागि आन्तरिक रुपमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । जिल्लाबाट कुनै माग नै नभएको शिर्षकमा पर्यटन रोयल्टीवापतको रकम निकाशा हुनुले सो कुरालाई प्रष्ट पार्दछ । जसले गर्दा जिल्लाबासीहरुले राहतको सट्टा आहत मात्र पाउने निश्चित प्रायः छ । 
६, यस अघि पठाइएको पर्यटन रोयल्टीवापतको रकमको शिर्षक तोकिएको थिएन र शिर्षक तोक्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान पनि छैन । यद्यपी यसअघि सरकारले बजेट निकाशा गर्ने र जिल्लाको पर्यटन सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुबीचको समझदारीमा सो बजेट बाँडफाड गर्ने प्रचलन थियो । पर्यटन रोयल्टीवापतको रकमको लागि अघिल्लो सोलखुम्बु जिल्ला परिषदले पनि विभिन्न निर्णय गरिकेको थियो । जिल्ला परिषदको उक्त निर्णयअनुसार निकाशा भएको रकमको ५० प्रतिशत पर्यटन सडकमा लगानी गर्ने, २० प्रतिशत पर्यटन पूर्वाधार (विशेष गरी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर) विकास गर्ने, २० प्रतिशत पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने र बाकी १० प्रतिशत अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने निर्णय भइसकेको थियो । तर यसपटकको बजेट त्यसको खिलापमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
पर्यटन रोयल्टी वापतको रकम निकाशाको लागि यसअघि सोलुखुम्बुबासीले पटकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि विभिन्न कारणले निकाशा भएको थिएन । यसअघि सोलुखुम्बु जिल्लाको पर्यटन विकासको लागि पर्यटन रणनीतिक गुरुयोजना पनि तयार पारिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकास संजाल, पर्यटन विकास समितिलगायतले पनि जिल्लाको पर्यटन विकासका निम्ति विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएको दृष्टान्त पाइन्छ । पर्यटन रोयल्टी वापतको जम्मा रकमबाट ३० प्रतिशतसम्म रकम हरेक आर्थिक वर्षमा जिल्लाले पाउनुपर्ने भएपनि सरकारले विभिन्न बहाना बनाएरझुलाउने र रकम निकाशामा रोक लगाउने काम गर्दै आएको थियो ।

  
 त्यसपछिका समाचार क्रमश; 

सोलखुम्बुको पर्यटन रोयल्टीवापत पौने ३ करोड एउटै शीर्षकमा निकाशा
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात

प्रकाश खालिङ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले पर्यटन सोलुखुम्बु जिल्लाको रोयल्टीवापतको केहि रकमनिकाशा गरेपनित्यसबाट जिल्लाबासीले राहतमहसुस गर्न नपाउने भएका छन् । विगत छ वर्षदेखि रोयल्टीवापतको रकमनिनियोजन गर्न आनाकानीगर्दै आएको सरकारले यस पटकगोराखानी देखि लुक्लासम्मको सडक निर्माण गर्ने शीर्षकमा२ करोड ७५ लाख २८ हजार १३ सय रुपैयाँनिकाशा गरेको थाहाहुनआएको छ ।
विगत६ वर्षको अन्तरालपछि केहि बजेटनिकाशाभएको उक्त रकमसोलुखुम्बुबासीकानिम्तिकागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात सावितभएको छ ।एउटै शीर्षकमारकमनिकाशा भएपर्छि सोलुखुम्बुबासीहरुमाखुशीको सट्टा निराशा छाएको छ । प्राप्तजानकारीअनुसार गतअसार १२ मासंस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उडडयन मन्त्रालयले उक्त रकमनिकाशाभएको चिठि सोलुखुम्बु जिल्लाको नाममा पठाएको थियो तर अहिलेसम्म चिठि पुगेको अवस्था छैन । पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको उक्त चिठि वाङछु शेर्पाले लगेको बुझिएको छ ।रोयल्टीपातको रकमनिकाशाकालागिपर्यटन मन्त्रालयलेविशेषगरी पर्यटकीय पूर्वाधारलगायतको शीर्षकमाविनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसपटकको एउटा मात्रशीर्षमानिकाशागरिएपछि सरोकारवालाहरु पनिसशंकितबनेका छन् । रकमको सही सदुपयोग हुन्छ ?भन्ने उनिहरुको प्रश्नछ ।
पर्यटन रोयल्टीवापतको रकमनिकाशाको लागि यसअघि सोलुखुम्बुबासीले पटकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएपनिविभिन्नकारणले निकाशाभएको थिएन ।पर्यटन रोयल्टीपातको जम्मा रकमबाट ३० प्रतिशतसम्म रकमहरेक आर्थिक वर्षमाजिल्लाले पाउनुपर्ने भएपनि सरकारले विभिन्नबहानाबनाएरझुलाउने र रकमनिकाशामा रोक लगाउने कामगर्दैआएको थियो । सोलुखुम्बु जिल्लाले पाउनुपर्ने रोयल्टीपावतको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा १८ करोड रुपैयाँथियो ।
facebook comments,
मनपरेन · ·
सोलुखुम्बुमा पर्यटन मन्त्रालयले निकासा गरेको पर्वतारोहण रोयल्टी रकम हिनामिनाको खेल शुरू 

हिनामिनाको दाउ

- रामजी दाहाल
पर्यटन मन्त्रालयले निकासा गरेको पर्वतारोहण रोयल्टी बापतको पौने तीन करोड रुपैयाँ १६ दिनभित्र खर्च नगरे फ्रिज हुने बताएपछि सोलुखुम्बुमा रकम हिनामिनाको खेल शुरू भएको छ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु २० दिन बाँकी छँदा १२ असारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जिल्ला विकास समिति सोलुखुम्बुको नाममा पर्वतारोहण रोयल्टी (सलामी) फिर्ताको लागि रकमान्तर बाँडफाँड स्वीकृत भई आएको भन्दै रु.२ करोड ७५ लाख २८ हजार ९५१ निकासा गरिएको पत्र पठायो (हे.पत्र )। त्यसको ६ दिनपछि १८ असारमा सोलुखुम्बुका स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेलाई पत्र लेख्दै सशर्त पूँजीगत अनुदानको रूपमा एउटा मात्र कार्यक्रमको लागि तोकिएर आएको काम अघि बढ्न नसक्ने भन्दै निशर्त पूँजीगत अनुदानमा संशोधन गर्न आग्रह गरे।


मन्त्रालयले अख्तियारीमा उल्लेख गरे अनुसार जिविसले काम गर्ने हो भने चालु आवको १६ दिनमा कुनै पनि काम गर्न नसकिने र सम्पूर्ण रकम फ्रिज हुने स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईको पत्रमा उल्लेख छ। जिल्लामा आउनुपर्ने वार्षिक ३० प्रतिशत पर्वतारोहण रोयल्टी रकम अर्थ मन्त्रालयले तीन वर्षमा निकासा गरे पनि जिविसले खर्च गर्न नपाउँदा पर्यटकीय महत्व बोकेका योजनाहरू छायाँमा पर्न जानेतर्फ भट्टराईले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् (हे.पत्र)।
विगतका वर्षमा पर्वतारोहण रोयल्टी बापतको रकम जिविसमा निशर्त पूँजीगत अनुदानकै रूपमा पठाउने गरिएको थियो। यो रकम ढिलो आउँदा नक्कली उपभोक्ता समिति बनाई जथाभावी खर्च गरेर भुक्तानी लिने/दिने खेल हुने गरेको पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बलबहादुर केसी बताउँछन्। केसी भन्छन्, “रोयल्टी बापत जिविसले पाएको रकम खर्च गर्न मन्त्रालयले शर्त तोकेर यति दिनभित्र काम पूरा नभए बजेट फ्रिज हुन्छ भन्नु नै गलत हो।”
मन्त्रालयले पठाएको योजनामा ओखलढुंगाको जन्तरढापदेखि सोलुखुम्बुको टाप्टिङ र गोरापोखरी–गोराखानी गाविस हुँदै लुक्ला जोड्ने पर्यटन सडक खन्ने उल्लेख छ। स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराई मन्त्रालयले जिल्लाको आवश्यकता नहेरी योजना तोकेको बताउँछन्। केन्द्रले योजना तोकेर बजेट फ्रिज हुने गरी पठाएपछि २० असारमा सदरमुकाम सल्लेरीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले निर्णय सच्याउन पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराई भन्छन्, “स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहमै हुनुपर्छ।”


ओखलढुंगाको जन्तरढापदेखि सोलुखुम्बुको गोराखर्कसम्म यसअघि नै बाटो खन्ने काम भइसकेको पूर्वमन्त्री केसी बताउँछन्। केसीका अनुसार जिविस मात्र होइन, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले समेत सदरमुकाम सल्लेरीबाट फेरा, नुनथला, खरिखोला हुँदै चौंरीखर्क गाविसको सुर्केसम्म सडक खन्ने छलफल भएको थियो। स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईले खराब मौसमका कारण हप्तौंसम्म जहाज नउड्दा पर्यटकहरूलाई मोटरमा आवतजावत गर्न सडक विकल्प हुने भएकाले यो सडकमा जोड दिइएको बताए। सल्लेरी–लुक्ला आठ किमि कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ भने बाँकी ३५ किमि बनाउनुपर्नेछ। यसले लुक्ला विमानस्थलमा चाप कम हुने जिविस र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ।
झ्ञ्झ्ट हटाऊ
हिमाल आरोहणबाट राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको राजस्वको ३० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनुपर्छ। २०५८ सालमा केसी पर्यटन मन्त्री हुँदा १५ प्रतिशत रोयल्टी सम्बन्धित जिल्लाको पर्यटकीय पूर्वाधारमा खर्च गर्ने निर्णय भएकोमा उनीपछिका पर्यटनमन्त्री याङ्किला शेर्पाका पालामा यो रकम बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो। हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकहरूबाट उठाइएको रोयल्टी सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, कास्की, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, दोलखा र रसुवा गरी ११ जिल्लामा जाने व्यवस्था छ।
हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुने यो रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्छ। त्यस अनुसार, २०६५/६६ देखि हालसम्म उठेको हिमाली राजस्वको ३० प्रतिशत अर्थात् रु.४२ करोड सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाउनुपर्ने हो। सोलुखुम्बुले पाउने यस्तो रकम वार्षिक करीब रु.३० करोड हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको सबै रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर कोइरालासँग भेट्दा नियम अनुसार निकासा गर्न सकारात्मक रहेको पाएकोले आफू आशावादी रहेको पूर्वमन्त्री केसीले बताए।
हिमाल आरोहणको रोयल्टी बापत निकासा हुनुपर्ने रकम अर्को वर्षको बजेटमार्फत निकासा गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। पर्यटन मन्त्रालयको छुट्टै खातामा ३० प्रतिशत रोयल्टी जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा आगामी दिनमा यस्तो समस्या नआउने भट्टराईको भनाइ छ।

प्रतिक्रियाहरु
Praksh khaling, solu
यो सबै **** को चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने चाल मात्र हो हे मुर्ख जनताहरु अहिले सम्म नि ****को पछि लाग्ने कति रकम ***ले खुवाइएयो । यसमा कुनै आपत्ति छैन हामी सबै जनताहरुले अबको चुनाबमा ****लाई प्रतिकार गर्नुपर्छ सबै एक जुट हौ

रोयल्टी वापतको रकम क्रमश निकासा हुन्छ ः मन्त्री श्रेष्ठ

असार २४, काठमाण्डौ । जिल्लाले पाउनुपर्ने रोयल्टीवातको रकम क्रमश निकासा हुदै जाने पर्यटनमन्त्री रामकुमार क्षेष्ठले बताएका छन् । राजधानीको पर्यटन बोर्डमा आयोजित ‘पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा सगरमाथाको महत्व’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा उल्लेख गर्नुभयो । सगरमाथा आरोहण गर्दा आरोहीहरुले तिरेको दस्तुर रकमको ३० प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रको पुर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सोलुखुम्बु जिल्लाले लामो समय देखि सो क्षेत्रको हिमालबाट संकलन भएको दस्तुर वापतको रकम मन्त्रालयबाट पाएको छैन । कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाहरुले सो रकम सदरमुकाम सल्लेरी देखि सुर्केसम्मको मोटरबाटो निर्माणमा लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अहिले लुक्ला विमानस्थल बाहेक खुम्बु क्षेत्रको पदमार्गमा अन्य वैकल्पिक बाटोको अभावमा मौसम खराबीले हवाईसेवा अवरुद्ध हुँदा त्यस क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरु अलपत्र पर्ने गरेको बताउदै सल्लेरी देखि सुर्केसम्म मोटरबाटो बनाउदा खुम्बुक्षेत्रको पर्यटन विकास र प्रबद्र्धनमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउने उल्लेख गरे ।


सगरमाथा एकीकृत विकास केन्द्रद्धारा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व पर्यटन मन्त्री एंव नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बल बहादुर के.सी., पुर्व पर्यटन मन्त्री याङ्कीला शेर्पा, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार चिरञ्जीवि नेपाल लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा पूर्व पर्यटनमन्त्री बल बहादुर के.सी. ले जिल्लाले पाउनु पर्ने रोयल्टी वापतको ३० प्रतिशत रकम सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै उपलब्ध गराई जिल्लाको पर्यटकीय पुर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने बताए ।  कार्यक्रममा वक्ताहरुले जिल्लाको तल्लो भेगमा कसरी पर्यटक लान सकिन्छ र सम्भावना के कस्तो छ त्यसबारे भने बोलेनन् ।
facebook comments, 
Like · ·













सोलुअनलाइनमा प्रकाशित 
सल्लेरी—खरीखोला —सुर्के सडक पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह 
सोलुअनलाइन, असार २४  - खुम्बु क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पर्यटनकर्मी तथा सरोकारवाला सबैले सल्लेरी—खरीखोला— सुर्के सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्न गराउन माग गरेका छन् । सगरमाथा एकीकृत विकास केन्द्रको आयोजनामा आज नेपाल पर्यटन बोर्ड, भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा भेला भएका खुम्बुबासी तथा जिल्लाका सरोकारवालाले उक्त सडकलाई सर्वे गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा सगरमाथाको महत्व विषयक अन्तक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले सुर्केसम्म सडक यातायातको व्यवस्था भएमा जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा जुभिङका नुरु जाङबु शेर्पाले हालसम्म सगरमाथाको रोयल्टीको केही हिस्सा जिल्लाका लागि विनियोजन गरेर जिल्लाबासीको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । यस्तै सोलुखुम्बुकै फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पाले सुर्केसम्मको मोटरबाटो निर्माण भएमा गरीब जनताको जीवनस्तर समेत परिवर्तन हुने बताए । हवाईसेवामा मात्र निर्भर रहेको खुम्बुको पर्यटन मौसमका कारण हप्तौं दिनसम्म हवाई यातायात अवरुद्ध हुँदा अन्तरराष्ट्रिय जगतमा समेत खुम्बुको छवि विग्रेकाले वैकल्पिक मार्गका रुपमा सुर्के सम्मको सडक यातायातको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।
उनले उक्त बाटो नबनेसम्मका लागि सगरमाथाको रोयल्टी बापत संकलित पर्वतीय राजश्वको तीस प्रतिशत मात्र नभई सत प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र केही बर्षपछि साविककै दरमा रकम विनियोजन गर्न समेत माग गरे । यस्तै नाम्चेका आङ दोर्जी शेर्पाले भने खुम्बु क्षेत्रको विकासको लागि राजनीति भन्दा माथि उठेर दलिय कुरालाई पर सारेर एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले सगरमाथा रहेको गाविस खुम्जुङले राज्यबाट दशकौ वितिसक्दा बल्लतल्ल ४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको र निर्माण थालनी भएको चार बर्ष भईसक्दा पनि पूल निर्माण हुन नसकेको दुखेसो गरे । 
यस्तै कार्यक्रममा पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बलबहादुर केसीले सोलुखुम्बु जिल्लालाई पर्यटकीय जिल्ला घोषणा गर्न माग गरे । सबै एयरपोर्ट बन्द भएर अहिले सबैभन्दा बढी एयरपोर्ट भएको जिल्लामा फ्लाईट शुन्य रहेको जिल्लामा परिणत भईसकेको भन्दै उनले सुर्के सम्म सडक यातायातको विस्तार गर्न माग गरे । सुर्केसम्मको सडक विस्तार भएमा सबैको भलो हुने भन्दै उनले यो देशको सरकार के हेरेर बसेको छ भनेर प्रश्न गरे । उनले उक्त सडक खुम्बु र सोलुखुम्बुको मात्र नभई देशकै भएका हुनाले यो देशको केन्द्रीय सरकारको प्रमुखताको विषय हुनुपर्ने बताए ।
पूर्वमन्त्री केसीले यत्तिका आवश्यकता हुँदाहुदै पनि पर्यटन क्षेत्रमै काम गर्ने भुमाफियाहरुका कारण उक्त सडकले प्राथमिकता पाउने नसकेको कुरा पनि उल्लेख गरे । उनले आगामी बर्षदेखि निशर्त पर्यटन रोयल्टी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिका लागि निकाशा दिनुपर्ने भन्दै यदि यसो नभएमा सिंहदरबारको ढोकामा सुत्न आउने चेतावनी दिए । उनले व्यङ्ग्य स्वरुप आन्दोलनकारीको खाने र बस्ने व्यवस्था समेत मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

रोयल्टी क्रमागत रुपमा निकाशा गर्छौं — मन्त्री श्रेष्ठ 
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले सगरमाथाको रोयल्टी बापत संकलित रकमको ३० प्रतिशत पाउने सोलुखुम्बुको हक भएको भन्दै यसलाई उपयुक्त तवरले क्रमागत रुपमा वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले जिल्लाले पाउनुपर्ने रकम कुनै पनि वहाना बनाएर रोक्न नहुने भन्दै आगामी बर्ष सबै जिल्लालाई पठाउन बाँकी रकम अर्थमन्त्रालय सँगको समन्वयमा निकाशा गर्ने बचन दिए । 
सोलुखुम्बु जिल्लाले सगरमाथाको रोयल्टीबाट २६ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । ती मध्ये केही दिन अघि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकम योजना समेत किटानी गरेर निकाशा पठाएपछि सोलुखुम्बुमा असन्तुष्टि उब्जिएको छ । 
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीवी नेपाल, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश थपलिया, स्थानीय सडक तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका महानिर्देशक भूपेन्द्र बस्नेत, र पर्यटन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले समेत आ–आफ्नो विचार राखेका थिए । कार्यक्रममा सोलुखुम्बु घर भई काठमाडौमा विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्दै आएका सयौंको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रियाहरु
AMRIT, Solu
yo 30% Soluko bikas ko lagi dine bhaneko ta dherai bhai sakyo tara kina dhila gareko hola , Surke samma road puryaune programm dherai thik chha ra sake samma chado hos bhanne solu basi ko ra tourism industries haruko aas chha.
Sarki, Solu buksa
आज सम्म हामीले जे जस्तो समस्य बाए पने तरे.तर हामी अबदेखि सहन्दैना. हाम्रो सोलु खरिखोला हुदै सुर्के को मोटर बाटो को लागि सगरमाथ को रोयल्टी मात्र नाबेई सरकार ले बजेट छुतिय्योनु पर्थेयो. तर उनेहरु खाली कुर्सी को पछाडी मात्र लागि परे. अब चाहिन्छ हामीलाई मोत्टर बाटो होइन बने बेहोर्नु पार्छ सरकारले गटो. अने खान्छ लत्तो.
Dorjee, Khumjung
Bal Bdr. Le Syanboche ko airport kalo patre garyo bhhane hamro Vote Tapailai
sono Neta, Solkuhumbu
Mitra haru Neta harule sunne bela aayo aaba. yahi bela ho aafno Maag rakhne.... Mero Maag chai : solukhumbu ko tallo belt ma pani tourism ko bikash garnu paryo
pasang sherpa, Beni
Chunab aayo ni ta thyehi bayera khokdai chha Netaharu
Solukhumbu ko Awaj, Gudel
Gau Chirna yeti saro garnu parne raichhha hai neta jue. Sidai aaye ni huncha HALLA garnu pardaina
Neta Birodhi, solu
neta harulai chunaba lageko chhha.ahile ali badi Bala bahadhur kc lai lageko rahechha.
Nima sherpa, solu
Aba feri bato ma lodge bayako harule arko andolan garne ta haina???

सोलु एफएमको अन्लाईनमा प्रकाशित

 निकासामा कुनै चलखेल छैन, जिल्लाबासीको नाताले रकम ल्याउन प्रयास गरेको हुँ ।
असार/सोलु एफएम - सगरमाथा आरोही संघका अध्यक्ष वाङछु शेर्पाले पर्यटन रोयल्टी वापत्को रकममा कुनै चलखेल नभएको दाबी गर्नुभएको छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा पर्यटन रोयल्टी वापत्को रकम निकासा गरेर करोडौ रकम हिनामिना गर्न लागेको समाचारहरु सार्वजनिक भई रहँदा आज सोलु एफएमसँग कुरा गर्दै शेर्पाले आफू सोलुखुम्बु जिल्लाबासी भएको नाताले पर्यटन रोयल्टी वापत्को रकम निकासाका लागि पहल गरेको बताउनुभयो ।
हिजो सगरमाथा एकिकृत विकास केन्द्रले काठमाण्डौमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री बलबहादुर केसीले वाङछु शेर्पा र केही व्यक्तिहरु मिलेर करोडौ रकम हिनामिना गर्न लागेको भनाईका बारेमा शेर्पाले एक रुपैयाँ हिनामिना भएको, रकमको चलखेल भएको देखाउन चुनौति दिनुभयो ।
कतिपय व्यक्ति राजनीतिको नाममा विकास बिरोधी भएको आरोप लगाउँदै शेर्पाले आगामी दिनमा पनि आफू निरन्तर जिल्लाको पर्यटन विकासमा केन्द्रित हुने भन्दै टाप्टिङवाट सुर्केसम्मको सडक निर्माण गर्न सके पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाब पर्ने बताउनुभयो ।
रोयल्टी रकम निकासामा आफ्नो मुख्य हात रहेको स्वीकार गर्दै शेर्पाले विकासका लागि आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको बताउनुभयो । वहाले काम गरेर आफूलाई भोट पाउनु नरहेको भन्दै कामै नगरी कतिपयले रकम खाएको कुरामा कसैको ध्यान नगएको र आफ्नो कारणले कुनै पनि प्रक्रियासमेत नबिथोलिएको बताउनुभयो ।

Posted by at

No comments:

Post a Comment