आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौ, २४ भदौ । आदिवासी जनजाती महासंघले संविधान सभामा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै नेपाल आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले संविधान निर्माण प्रक्रियामा विशेष संवैधानिक व्यवस्था गरेर सुचिकृत ५९ आदिवासी जनजाति मध्य छुटेका ३४ आदिवासी जनजाति समूदाय र सूचि उन्मूख आदिवासी जनजातिहरुको प्रत्येक समूदायका न्यूनतम एक एक जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, आदिवासी जनजातिसाग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै महासंघले अढाई महिना लामो आन्दोलनका कार्यक्रम मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर  सार्वजनिक गरेको हो ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत असोज १ देखि ३ गतेसम्म संविधानसभा भवन बानेश्वरमा धर्ना दिने तथा जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन बुझाउँदै धर्ना दिने, कात्तिक १५ गतेसम्म देशव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, कात्तिक १६ देखि मंसिर १५ सम्म लिम्बुवान, तमुवान, किराात, ताम्सालिङ्, नेवा, मगरात, थरुहट वल्लो किरात र कोचिला लगायतका प्रान्तहरुमा प्रान्तीय आमसभा गर्नेलगायत रहेका छन् ।

पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि माग सुनुवाई नगरिए मंसिर १६ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार कुमालले चेतावनी दिए । कुमालले दलहरुको सिफारिसमा २६ जनाको मनोनयन संविधान विपरित गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट समेत जनाए ।  अध्यक्ष कुमालले वर्तमान संविधान सभा संविधान सम्वत नभएको जिकिर गर्दै यसले गर्ने कार्य आदिवासी जनजाति तथा पछाडी पारिएका समूदाय, क्षेत्र तथा लिङको सम्बोधन नगरेमा त्यो संविधान मान्न आदिवासी जनजाति समूदाय बाध्य नहुने स्पष्ट पारे  ।