(सम्पादकीय) जनमतको उपेक्षा

दोस्रोपटक सविधान सभाको गठन गर्ने काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुँदानहुदै यहाँभित्र विभिन्न चुनौतिहरु आइपरे । निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै छानविन गर्नुपर्ने एमाओवादी लगायतको माग तथा संविधान सभाको निर्वाचन औचित्यहिन भन्दै आएको नेकपा–माओवादीहरुको अडानले संविधान सभा गठनमा निक्कै धक्का पु¥यायो । यस्तै चुनौतिहरुबीच जसोतसो सम्पन्न भएको संविधान सभा गठन भएपनि मन्त्रीपरिषदबाट मनोनयन गर्नुपर्ने २६ सिटको विषयलाई पार लगाउन निक्कै समय लाग्यो । सभाभित्र समस्याहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । तर, त्यसको समाधानको लागि कुनै पनि निकायले पहल गरेको अवस्था छैन ।

जनताले चुनेर पठाएका सभासदहरुले ‘कामकुरो कतातिर, कुम्ला बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानझै आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सकेका छैनन । अधिकांश सभासदहरु विरुद्ध विभिन्न नानाथरीका मुद्धाहरु दर्ता भएका छन् । हालसम्म प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित १९ र समानुपातिक ३ गरी जम्मा २२ जना सभासदविरुद्ध संविधान सभा अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ भने ३ सभासद निलम्बनमा परिसकेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, मेधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारदेखि कांग्रेस युवा नेता गगन थापा, अमरेश सिंहसम्मका मुद्धा पनि अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै छन् ।

त्यस्तै सप्तरी २ बाट विजयी अशोककुमार मण्डल, रौतहट १ बाट विजयी माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर भएको मुद्धा चैत १९ गते र किरण यादव विरुद्धको रिटमा चैत २६ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । यसबीचमा जनकपुर बमकाण्डमा मुछिएका सञ्जय शाह र हत्या आरोपी लालेन्द्र मण्डल विवादित बनेका छन् ।  संविधान लेख्ने सभासदहरु यसरी आफूविरुद्ध परेको मुद्धाका लागि संविधान सभा अदालत धाइरहेका छन् । यो भन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा अरु के हुन सक्छ ? देशलाई यस्तो अवस्थाबाट निकाश दिन आमनेपाली गम्भिर हुनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।