कोमामा स्थानीय निकाय

शिखर पोष्ट रिपोर्टर

             देशको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा विगत साढे १ दशकयता स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ । ५३ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सामुहिक रुपमा चलाउनुपर्ने स्थानीय निकाय अहिलेसम्म सचिवको भरमा चलिरहेको छ । विगत २०५४ सालदेखि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन ।

       स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विभिन्न शिर्षमा विनियोजन हुने ठूल्ठूला बजेट सहरुपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । बजेट बाडफाडको क्रममा पर्याप्त आधारहरु विना बाडफाड गर्दा पहुँचवालाको हालीमुहाली चलिरहेको छ । त्यत्तिमात्रै होइन स्थानीय स्तरमा तीब्र भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको छ भने विकासको गति सुस्त भइरहेको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थानीय निकायमा केन्द्रीय बजेट बृद्धि उच्च हुन थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ सम्म प्रति गाविस  ५÷५ लाख रुपैयाँ केन्द्रीय अनुदान दिदै आएकोमा २०६५÷०६६ सम्म आइपुग्दा गाविसको मापदण्डअनुसार जनसंख्या निर्माण तथा दुर्गमताको मापदण्ड राखेर १५ देखि ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने नीति अख्तियार गरियो । हरेक निकाय जनप्रतिनिधि विहिन हुँदा अहिले अत्यावश्यक बजेट खर्च नहुने र नचाहिने ठाउँमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । स्थानीय जनताको वास्ताविक माग र ती मागको औचित्य मापन गर्नुको सट्टा पहुँचवालाको हालीमुहाली बढ्न थालेपछि स्थानीय पुर्वाधार विकासमा असन्तुलन हुन थालेको हो ।
२०५५ साल नेपालको स्थानीय स्वशासनमा हालसम्मकै महत्वपूर्ण मोड मानिन्छ । उक्त वर्ष स्वयत्त शासन जारी भयो । यही ऐनको जारी र अभ्याससँगै नेपालमा स्थानीय स्वशासनको प्रारम्भ भएको थियो । २०५२ फाल्गुन १ गतेदेखि सुरु भएको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) विद्रोहले भरखरै जग बस्दैगरेको स्थानीय स्वशासनलाई ठूलो धक्का पु¥यायो भने जनप्रतिनिधिको हत्या, अपहरण र स्थानीय पूर्वाधारको व्यापक क्षति हुने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

अर्को धक्का स्थानीय निकायले २०५९ असारदेखि भोग्न थाल्यो । जनताले मतदानबाट आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र ती प्रतिनिधिमार्फत राज्य सञ्चालकसँग पहँुच राख्ने सम्बन्ध विस्तार ठप्प भयो । त्यसपछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन बन्दै गयो । स्वरुपमा गाविस सचिवलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिइयो । जुन सारविहिन प्राविधिक मात्र रहेको कुरा बुझ्ना गाह्रो छैन ।

दोस्रो पटक संविधान सभा गठन भएको छ तर, यसले पनि खासै निकाश दिन सक्ने संकेत देखिदैन । संविधान सभाको निर्वाचन अगावैदेखि स्थानीय निकायको चुनावको आवश्यकता छ भन्ने भाषणबाजी भएका थिए । तर अहिले आएर यस विषयलाई लिएर राजनीतिक धु्रबीकरण भइरहेको छ । कांगे्रस, एमालेलगायतका एक पक्षले स्थानीय निकायको चुनाव तत्काल गर्नुपर्ने अड्डि कसिरहेको छ भने एमाओवादी, नेकपा–माओवादीलगायत अर्को पक्षले पहिला संविधान अनिमात्रै स्थानीय निकायको चुनाव भनिरहेको छ । यस विषयमा एकमत हुन नसकेकै कारणले गर्दा स्थानीय निकायको चुनावको बारेमा भाषणबाजीबाहेक अन्य आधारहरु तय गर्न सकिएको छैन ।