सुगतरत्न कंसाकार
केही वर्षअघि पर्यटन व्यवसायबारे बहस भइरहँदा एकजना मन्त्रीले गाउँको विकासमा खर्च गर्न बजेट पुग्दैन, कहाँ बीबीसी, सीएनएन जस्तो विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन गर्नमा खर्च गर्ने भनेर टिप्पणी गरे। यसबाट प्रस्ट हुन्छ- सरकारको पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइ रहेनछ। नेपालजस्तो विशेष प्रकारको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको मुलुकले पर्यटन व्यवसायबाट लिनसक्ने फाइदाको सीमा हुँदैन।
एक अधिकारिक तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रबाट सबभन्दा बढी आम्दानी गर्ने मुलुक अमेरिका हो र वर्षको करिब १२५ खर्ब (नेपाली रुपैयाँ) आम्दानी गर्छ। त्यसपछिको मुलुक स्पेनले करिब ६५ खर्ब, फ्रान्सले ६० खर्ब, इटलीले ५० खर्ब, जर्मन र चीनले ४५ खर्ब, बेलायतले ४० खर्ब र अस्ट्रेलियाले ३० खर्ब पर्यटन क्षेत्रबाट वार्षिक आम्दानी गर्छन्। त्यसैगरी मलेसियाले करिब २१ खर्ब, थाइल्यान्डले १८ खर्ब र सिंगापुरले १२ खर्ब आम्दानी गर्छन् (सबै नेपाली रुपैयाँमा)। नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट २५ अर्बको वार्षिक आम्दानी गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
विश्वको सबभन्दा धनी देश अमेरिका नै पर्यटनबाट हुने आम्दानी बढाउन लालायित भएर राष्ट्रपति बाराक ओबामाले केही महिनाअघि मात्र पर्यटक आगमन बढाउन थप पाइला चाल्ने उद्घोष गरे। पर्यटन क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउन संसारलाई चकित पारेर केही साताअघि थाइल्यान्ड सरकार आफैंले गरेको विज्ञापनमा समलिंगीहरूलाई हाम्रो मुलुकमा स्वागत छ भनी विश्वभर प्रचारप्रसार गरियो। नैतिकतालाई ठूलो महत्त्व दिने मुलुक सिंगापुरले चीनबाट बढी पर्यटक भित्र्याउन जुवाघर खोल्न अनुमति दियो। तर संसारकै सबभन्दा गरिब ३० वटा मुलुकमध्ये पर्ने नेपालमा अपार पर्यटन पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले पर्यटक संख्या वृद्धि गर्नेतर्फ पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिएको देखिन्न। पर्यटनको लागि पूर्वाधार भनी धेरैले बाटोघाटो, विमानस्थल, होटेल आदिलाई लिने गरेको पाइन्छ, तर पर्यटनको पूर्वाधार भनेको सगरमाथालगायतका विश्वप्रख्यात हिमशिखर, ट्रेकिङ रुट, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, रमणीय ताल, प्राकृतिक सौन्दर्य ऐतिहासिक स्थल आदि हुन्।
अहिलेसम्म नेपाल आएका अधिकांश पर्यटकले यहाँको पर्यटकीय विशेषता थाहा पाएरै आएका हुन्। तर प्रश्न उठ्छ- विश्वको दर्जनौं मुलुकका अर्बौं जनता सबैले नेपाल भन्ने मुलुकको विशेषता थाहा पाएका होलान् र? उदाहरणका लागि बुद्धिस्ट राष्ट्र थाइल्यान्डको अधिकांश नागरिकलाई बुद्ध जन्मेको मुलुक नेपाल भन्ने थाहा नहुनु तीतो सत्य हो। त्यसैगरी भारतको एक अर्ब जनसंख्यामा कति प्रतिशतलाई थाहा होला कि पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र काठमाडौंको अलावा नेपालमा कम खर्चमा हनिमुन मनाउन पोखरा जस्तो रोमाञ्चकारी र रमणीय सहर पनि छ भनेर? भारतमा भएका करोडौं संख्याको निम्नमध्यम वर्ग र मध्यम वर्ग परिवारलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको लागि ठूलो अवसर हुने निश्चित छ र भारतीय पर्यटकको आगमनले नेपाल-भारतबीच खतरनाक रूपमा बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्नमा पनि मद्दत हुनेछ।
नेपालका पर्यटन व्यवसायी उनीहरूसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन आआफ्नै तरिकाले भ्याएसम्मको बजेट खर्च गरेर मार्केटिङ गरिरहेका छन्। यस कार्यमा पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डले सहयोग गरिरहेका छन्। तर नेपालको विशेषता झल्किने जानकारी विश्वव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गर्न बीबीसी र सीएनएन जस्ता टीभी च्यानल तथा भारत, थाइल्यान्ड जस्ता दुईतीनवटा मुलुकको लोकप्रिय टीभि च्यानलमा विज्ञापन दिन वर्षको कम्तीमा ४०/५० करोड बजेट चाहिन्छ। यो खर्च राष्ट्रले गर्नैपर्छ। पर्यटन क्षेत्रबाट भइरहेको वार्षिक २५ अर्ब हाराहारीको आम्दानी र प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नागरिकले यस क्षेत्रबाट पाइरहेको रोजगारलाई दृष्टिगत गर्दा यो ४०/५० करोडको खर्चलाई सरकारले जायज मान्नुपर्ने हो।
सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा। काठमाडौंस्थित सम्पूर्ण विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा त्यहाँ कार्यरत विदेशी कर्मचारी सबैले एकै स्वरमा गुनासो गरिरहेको छ विश्वको जुनसुकै मुलुकबाट काठमाडौं आउन हवाई भाडा महँगो भनेर। विश्वको जुनसुकै मुलुकबाट भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, सिंगापुर, हङकङ, मकाओ, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया जाने हवाई भाडाको तुलनामा नेपाल आउने भाडा निकै महँगो भएको वास्तविकता हो। कुनै एक पर्यटक नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि दिनको पाँच डलरदेखि पाँच सय डलरको जुनसुकै कोठा पनि रोज्न सक्छ। तर हवाई भाडामा त्यस्तो लचिलोपन हुने प्रश्नै आएन, जबसम्म प्रतिस्पर्धाले भाडा सस्तो पार्ने बाध्यता हुँदैन।
महँगो हवाई भाडा नेपालको पर्यटन संख्या वृद्धिका लागि ठूलो बाधक भइरहेको पर्यटन व्यवसायीको गुनासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ। यो समस्याको समाधान दुइटा उपायले मात्र गर्न सक्छ। नेपाल वायु सेवा निगम वा अन्य कुनै स्वदेशी निजी हवाई सेवा कम्पनीले बृहत् रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको थालनी गरेर विश्वभर चलनचल्तीमा रहेको दररेटमा भाडा तोकेर अहिले नेपाल उडान गरिरहेको विदेशी हवाई सेवा कम्पनीलाई पनि भाडा घटाउन बाध्य पार्ने। दोस्रो उपाय हो- प्रतिस्पर्धामा तीव्रता ल्याउन थप नयाँ विदेशी हवाई कम्पनी खोजीखोजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुनय विनय गर्ने।
बारम्बार उठिरहने तेस्रो विषय होटेल कोठा संख्या हो। युरोपियन मुलुक ग्रिसमा केही वर्षपहिले ओलम्पिक खेल आयोजना हुँदा होटेल कोठा नपुग भएकाले धेरै घरपरिवारले आफू अन्य ठाउँमा बहालमा बसेर आफ्नो घरलाई होटेलमा परिणत गरेका उदाहरण छन्। पर्यटक संख्या बढ्दै गएमा होटेल कोठा अभाव भएर समस्या हुने तर्कमा दम छैन, निजी क्षेत्रले जसरी पनि व्यवस्था गर्नेछ।
बराबर प्रचारमा आउने चौथो विवादको विषय हो एअरपोर्ट परिसरको थ्रीटी (ट्वाइलेट, ट्याक्सी र ट्रली)। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, भियतनाम, क्याम्बोडिया जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकमा आउने अधिकांश पर्यटकलाई फोहोर सडक, अव्यवस्थित एअरपोर्ट, गन्जागोल ट्राफिक, पुरानो ट्याक्सी, रिक्सा, भिखारीको ताँती, ठगहरूको बिगबिगी, भ्रष्टाचार आदिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पर्यटकीय स्थान अवलोकन गर्न आउने हो। यी विकृति कायम रहँदा पनि पर्यटक आगमन घट्छ भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन।
-लेखक नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकासित
No comments:
Post a Comment