बीबीसी र सीएनएको रू.३ करोड विज्ञापन भुक्तानी दिएन

 

काठमाडौं ।  सन् २०११ मा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा गरिएको विज्ञापनको भुक्तानी अझै भएको छैन् । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम बृटिश ब्रोडकाष्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी) र केवल न्युज नेटवर्क (सीएनएन) मा नेपालले विज्ञापन गरे वापतको रू. ३ करोड पर्यटन वर्ष सकिएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत  भुक्तानी दिइएको छैन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार बीबीसी र सीएनएनलाई  डेढ/डेढ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन वाँकी रहेको छ ।
तत्कालिन पर्यटन वर्ष २०११ को सचिवालयले गरेको निर्णय अनुसार सरकारले रकम भुक्तानी गर्न नदिएको एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई सहमति अनुसार विज्ञापनको रकम दिन बारम्वार ताकेदा गर्दा पनि पर्यटन मन्त्रालयले जिम्मेवारी नलिएको सचिवालयका प्रचार–प्रसार विभाग उपसमितिका संयोजक रन्जित आचार्यले बताए ।
‘सरकारले पर्यटन वर्ष सचिवालय भङ्ग गरेपछि त्यसको खातामा रहेको रकम पर्यटन बोर्डमा सारेर रकम दिन सकिन्थो’, आचार्यले भने । ‘तर, पर्यटन मन्त्रालयले जिम्मेवारी नलिएकै कारण भएको पैसा पनि दिन सकिएन्’ । उक्त रकम भुक्तानी नहुदाँ भोलीका दिनमा पनि ती सञ्चार माध्यबाट विज्ञापन गर्ने बाटो नै बन्द भएको छ । साथै, दुबै सञ्चार माध्यममे नेपाललाई कालोसूचिमा राख्न सक्ने पनि पर्यटन बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
बीबीसी र सीएनएनले पटक पटक ताकेदा गर्दा पनि सो विज्ञापन वापतको रकम भुक्तानी गर्न ती अधिकारीले बताए । रकम भएर खर्च गर्न नसक्ने र सहमति अनुसार काम लगाएको पैसा समेत दिन नसक्दा दुई सञ्चार माध्यमले नेपाललाई हेर्ने दृष्टि नै नकारात्मक हुनसक्ने पनि बताइएको छ ।
पर्यटन वर्ष सचिवालयले सन् २०११ को नोभेम्वर महीनामा बीबीसीसँग र डिसेम्वरमा सीएनएनसँग नेपालको पर्यटनको अन्तररराष्ट्रिय प्रचार गर्ने सहमति गरेको थियो । रू. ३/३ करोड खर्च गर्ने गरी भएको सो सहमति अनुसार दुबैले डेढ÷डेढ करोड रूपैयाँमात्र पाएका छन् । सीएनएनले त्यतिबेला नगद रू. ३ करोड रकमको मात्र प्रचार गर्ने भनिएपनि सोही रकमको थप ७० प्रतिशत मूल्यको विज्ञापन निशुल्क गरिदिएको तथा बीबीसीले पनि सहुलियतमा विज्ञापन प्रसारण गरेको सचिवालयको भनाई छ ।
पर्यटन वर्षले अन्तरराष्ट्रिय प्रचारकै लागि भारत र चीनमा खर्च गर्न छुट्टाएको रू. ५ करोड पनि अझै खर्च हुन सकेको छैन् । रकम विनियोजन भइसकेको भएपनि पर्यटन मन्त्रालयले  जिम्मेवारी नलिएका कारण सचिवालयकै खातामा रहिरकेको छ । सो रकम खर्च नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको सचिवालय सदस्यको भनाई छ ।
पर्यटन वर्ष २०११ सकिएको र रकम बाँकी रहेका संस्थालाई भुक्तानी दिने अधिकार सचिवालयसँग नभएकोले सहमित भइसकेको रकम पनि  दिन नसकिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता वालकृष्ण घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार पर्यटन वर्षको रकम खर्च गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको छैन् ।  बीबीसी र सीएनएनलाई बाँकी रकम दिने विषयमा अर्थसँग राय मागिएको घिमिरेले बताए ।
पर्यटन वर्ष सचिवालयको खातामा रकम रहेकोले त्यसलाई पर्यटन बोर्डकोमा ल्याएर खर्च गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा पनि आवश्यक राय अर्थबाटै मागिएको सहसचिव घिमिरे बताउछन् । अर्थले दिने रायका आधारमा सो रकम खर्चने विषयमा पर्यटनले तयारी गर्ने उनको भनाई छ ।  पर्यटन बोर्डमा सीइओ नियुक्त हुन नसक्नुले पनि रकम भुक्तानी गर्न र खर्चन नसकिएको भन्दै पर्यटन मन्त्रायलका उच्च पदाधिकारी नै पन्छने गरेका छन् ।
सरकारले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पटक पटक गरी कूल रू. ३९ करोड विनियोजन गरेको भएपनि करीब रू. २२ करोड रकम अझै खर्च सकेको छैन् । सरकरले पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन गरेको उक्त रकमम मध्ये रू. १३ करोड गर्त वर्ष पर्यटन फ्रिज भएको थियो । सरकारले वि. स. २०६५ कार्तिक ९ गते सन् २०११ लाई पर्यटन बर्ष घोषणा गरेको थियो । त्यस पश्चात आव २०६६/६७ मा रू. २ करोड बजेट समेत छुट्टाएको थियो ।  ०६७/६८ मा रू. २४ करोड र  ०६८/६९ मा रू. १३ करोड रकम नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि विनियोजन गरेको पर्यटन मन्त्रालयले बताएको छ