पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी छनोट

काठमाडौं, २८ फागुन – नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सीईओ_ छनोट प्रक्रिया झन्डै डेढ वर्षपछि अगाडि बढ्ने भएको छ । सीईओ छनोट समितिमा बस्ने सदस्यहरूमा सहमति भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो ।  
सीईओ छनोट समितिमा बस्न बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचै जनाले दाबी गरेपछि विवाद चर्कंदै आएको थियो । तर पछिल्लो छलफलमा ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापासहित अन्य एक सदस्य राख्न बोर्डका सदस्यहरू अनौपचारिक रूपमा सहमत भएका छन् ।
हालका बोर्ड सदस्य रेवतबहादुर थापा बाहिर रहेकाले समितिमा बस्ने औपचारिक सहमति भइनसकेको बोर्ड सदस्य ध्रुवनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । “थापा काठमाडौं आउने बित्तिकै सहमति गरी सीईओ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,” उनले भने ।
समितिमा थापा, श्रेष्ठ र अन्य तीन जनामध्ये एक जना राख्ने सहमति भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  फागुन २५ गते बसेको बोर्ड बैठकले उक्त अनौपचारिक सहमती गरेको हो । “सर्वोच्च अदालतको फैसला नै थापा र श्रेष्ठ छनोट समितिमा राख्नु भन्ने भएकोले सोहीअनुसार सहमति भएको हो,” उनले भने ।    
गत २०६८ पुस २० मा फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा, टीकाराम सापकोटा र पम्फा धमला सदस्य रहेको सीईओ छनोट उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिविरुद्ध सर्वोेच्च अदालतमा रिट  परेको थियो । २०६९ असार २४ गतेको सर्वोच्चले गरेको फैसलाले उक्त उपसमिति गठनको निर्णय कानुनविपरीत भएकाले विघटन गरी सदस्यद्वय धु्रवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर  थापालाई समावेश गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई सदस्यहरूले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका थिए । निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पम्फा धमला, फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा पक्ष र धुव्रनारायण श्रेष्ठ, रेवतबहादुर थापा पक्षबीच एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्न गरेका कारण सहमति भएको थिएन ।
धमला र शेर्पा पक्षले सीईओ छनोट उपसमिति गठनको विषयमा बस्ने बैठकमा मात्रै श्रेष्ठ र थापाको उपस्थिति अनिवार्य भनी सर्वोच्चले फैसला गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । उता श्रेष्ठ र थापा पक्षले सर्वोच्चको फैसलामा सीईओ छनोट उपसमिति सदस्यमा आफूहरू अनिवार्य रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको अडान राखेका थिए । धमला र शेर्पा पक्षले श्रेष्ठ र थापा बैठकमा नआएकै कारण अहिलेसम्म समस्या सुल्झाउन  नसकिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।  
एघार सदस्यीय बोर्ड सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट पाँच जना सदस्य रहने प्रावधान छ । त्यही पाँच जनामध्ये तीनजना सदस्य रहेको सीईओ छनोट उपसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूबीचको बेमेलका कारण सो कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । २०६८ कात्तिक १४ गतेदेखि बोर्डका तत्कालिन सीईओ प्रचण्डमान श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि अहिलेसम्म बोर्ड सीईओविहीन अवस्थामै चलिरहेको छ ।