दश अर्बमा दुई विमान खरिद गर्ने एयरबस र निगमबीचको सम्झौता सदर

विमान खरिदको अन्तिम टुंगो सञ्चालक समितिबाट

                                                                            विकसित उपकरणवापतको मुल्य भने छुट्टै तिर्नुपर्ने 

प्रकाश खालिङ

काठमाडौं, कात्तिक २२

फ्रान्सको जहाज निर्माता कम्पनी एयरबस र राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमबीच विमान खरिदसम्बन्धमा तीनवर्ष अघि भएको सम्झौता सदर भएको छ । त्यत्तिखेर एउटा न्यारो बडि र एउटा वाइड बडि करिब १३ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्व रुपैयाँ)मा किनबेच गर्ने दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो । मंगलबार र बुधबार निरन्तर काठमाडौंमा भएको दुईपक्षीय वार्ताले सोहि सम्झौताअनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको हो । 

‘एयरबस टोली र निगम बीचको दुई दिने वार्ता एकदमै सकारात्मक रुपमा टुंगिएको छ’ वार्तापछि निगमका प्रवक्ता सरोज कसजुले बुधबार आर्थिक दैनिकसँग भन्नुभयो–‘दुई पक्षीय वार्ताको निचोड एयरबसले पुरानै मुल्यमा जहाज दिने कुरामा गएर टुंगीएको हो ।’ मौखिक सहमतिअनुसार अब पुरानै मुल्यमा एयरबसको दुई वटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्नेबारे कुनै दुविधा नरहेपनि पछिल्लो तीनवर्षअवधिमा विकास गरिएका (थपिएका)उपकरणवापतको रकम भने भने स्वत खरिदकर्ताले तिनुपर्ने छ । ‘पछिल्लो तीन वर्षमा डेभलप भएका उपकरणहरुको मुल्य भने हामीले छुट्टै तिर्नुपर्छ ।’ प्रवक्ता कसजुले थप्नुभयो । 

उक्त सहमतिसँगै भइसकेपछि अब जहाज खरिदको बारेमा अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी निगम सञ्चालक समितिमा गएको छ । प्रवक्ता कसजुकाअनुसार दुईपक्षीय सहमतिको बारेमा बुधबार नै निगम सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराइसकिएको छ । ‘आजै सञ्चालक समितिलाई पनि जानकारी गराइसक्यौं’ उहाँले थप्नुभयो–‘सम्भवतः अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकबाट जहाज किन्ने बारे टुंगो लाग्नेछ ।’ 

एयरबसको टोली मंगलबार काठमाडौं आइपुगेलगत्तै दुईपक्षीय वार्ता सुरु भएको थियो ।  मंगलबार र बुधबार दुईदिनसम्म निरन्तर रुपमा चलेको बार्तामा एयरबसका तीन र निगमका पनि तीन जना उच्च अधिकारी सहभागि थिए । एयरबस टोलीको नेतृत्व वरिष्ठ बिक्री तथा बजार निर्देशक शील शुक्लले गरेका थिए भने निगम टोलीको नेतृत्व सञ्चालक समितिका सदस्य अशोक पोखरेलले गरेका थिए । दशैं अघि सरकारको निर्देशनपछि बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले एयरबस टोलीलाई वार्तामा बोलाउने निर्णयअनुसार एयरबस टोलीसँगको वार्ता तय गरिएको थियो । 

सरकारले दसैंअघि निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका दुई तथा आन्तरिक उडानका ६ वटा गरि ८ वटा जहाज छ महिनाभित्र खरिद गर्ने बोल्ड निर्णय गरिसकेको छ । पुरानो प्रक्रियामा गएर विमान खरिद गर्दा निगमको करोडौं रुपैयाँ जोगिनेछ । विमान खरिदका लागि टेण्डर भएर सबै काम सकिएको र फेरि टेण्डर गर्दा कानुनी जटिलता देखिने तथा अमेरिकी डलरको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै निगमले एयरबससँगै कुरा अगाडि बढाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई जहाज किन्न सरकार जमानत बस्ने निर्णय पनि गत साउनमै सरकारले गरिसकेको थियो ।  

निगमसँग भएका दुईवटा विमान २४ वर्ष पुरानो भएकाले नयाँ विमान खरिदका लागि २०६५ साल चैत २५ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । निगमले आह्वान गरेको ग्लोबल टेण्डरमा फ्रान्सेली विमान निर्माता कम्पनी एयरबस छनौट भएको थियो । अर्को विमान निर्माता कम्पनी वोइङको भन्दा सस्तोमा विमान बिक्रि गर्न तयार रहेको प्रस्ताव एयरबसको परेपछि सोही कम्पनीलाई निगमले छनौट गरेको थियो । एयरबसको टेण्डर स्वीकृत भएकै दिनदेखि सस्तोमा विमान खरिद गर्न नदिने समूह सक्रिय रहँदै आएको थियो ।

निगमले १ सय ५० सिट क्षमताको ए३२०–२०० न्यारो बडी र २ सय ७० सिटे ए३३०–२०० वाइड बडी किन्न लागेको थियो । न्यारोको मूल्य बोइङको भन्दा सस्तो भए पनि वाइडमा भने प्रतिस्पर्धा भएको थिएन। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर जहाज किन्न लागेको थियो । तर, कोषले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेको थियो।आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ को बजेट वक्तव्यको बँुदा नम्बर १०२ मा निगमलाई दुई ठूला विमान खरिदको लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकार जमानी बसिदिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । सोहीबमोजिम २०६५ साल पुस २ गते ऋण तथा जमानत ऐनसमेत संशोधन गरेको थियो । सोही वर्षको चैत १४ गते बसेको कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले निगमलाई जहाज खरिद गर्नका लागि कर्जा स्वीकृत गर्नसक्ने निर्णय गरिएको थियो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीको उपस्थितिमा अर्थ र पर्यटन सचिव तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष र निगमका अध्यक्षलगायतको बैठकले समेत कोषबाट ऋण लिने÷दिने समझदारी २०६६ साल जेठ ४ गते गरेको थियो ।

निगमले त्यसबेला एरबससँग वाइड बडी ६ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (९ करोड २६ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर) र न्यारो बडी ३ अर्ब ९ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (४ करोड १२ लाख ८९ डलर) मा खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला डलरको मूल्य करिब ७० रुपैयाँ थियो तर अहिले आएर अत्याधिक रुपमा बढेको छ । यदि अहिले निगमले पुनः टेण्डर गर्ने हो भने करोडौं रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्था आउछ ।

निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले २०६६ साल कात्तिक २१ गते एउटा वाइड र एउटा न्यारो बडीको विमान खरिदका लागि पाँच करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ एयरबस कम्पनीलाई बैना पठाउनुभएको थियो । दुई फरक विमान खरिद नगर्न २०६६ साल असोज २ गते सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निगमले सरकारले जस्तो भने त्यस्तै विमान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि २०६७ साल जेठ २१ गते बसेको लेखा समिति बैंठकले जहाज खरिदको मूल्याङकन र छनौट प्रक्रियामा कानुनसम्मत नभएको देखिएको भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले मूल्याङकन र छनोट प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको बताए पनि सर्वोच्चले पनि ती प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको व्याख्या गरिदिएपछि यसका बारेमा प्रश्न उठाउनेहरु मौन बस्दै आएका छन् ।

निगमले विमान खरिद गर्न गरेको प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको मुद्धामा २०६८ साल वैशाख ६ गते फैसला हँुदा कंसाकारसहित ६ जनाले सफाइ पाएका थिए । निगम सञ्चालक समितिको २०६६ साल कात्तिक ९ गते बसेको बैठकले न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने एयरबस कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । एयरबसको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको अनिवार्य सर्तको रुपमा रहेको (लक अप मनि) बैना पठाउने काम निगमले सोही कात्तिक २० गते गरेको थियो । आर्थिक विनियमावलिको दफा २३६–१– (घ) बमोजिम सात लाख पचास हजार अमेरिकी डलर बैना स्वरुप पठाइएको निगमले दाबी गर्दै आएको थियो ।