बोर्डमा नीजी क्षेत्रका प्रतिनिधि घाँडो

प्रकाश खालिङ

काठमाडौं, मंसिर ११

निजी तथा सरकारी साझेदारीमा चलेको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) छनोट विवाद फेरि बल्झिएको छ । आन्तरिक कलहकै कारण बोर्ड १३ महिनादेखि सीइओविहिन छ ।   

एघार सदस्यीय बोर्ड सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको बेमेल तथा अन्य सदस्यहरुले काम गर्ने इच्छा शक्ति नदेखाएका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । अघिल्लो सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गणेश सिंखडा, ङिमी शेर्पेनी पक्ष र ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, रेवतबहादुर थापा पक्षबीचको विवाद लामो समयसम्म चल्यो । सीइओ छनोट प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सुरु भएको दुई पक्षबीचको विवाद पटक पटक सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको थियो । अघिल्लो संचालक समितिले मुद्दामामिला मै कार्यकाल व्यतित गरेजस्तै अहिलेका सञ्चालक समिति सदस्यहरु पनि एकले अर्कालाई आरोप लगाउन थालेका छन् । 

अघिल्लो वर्षको पुस २० गते फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा, टिकाराम सापकोट र पम्फा धमला सदस्य रहेको सीइओ छनोट उपसमिति गठन गरिएको थियो । तर २०६९ असार २४ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सो निर्णय दुषित र कानुन विपरित भएको भन्दै उपसमिति गठन प्रक्रियामा श्रेष्ठ र थापालाई समावेश गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले आफुअनुकल व्याख्या गर्दै सीइओ छनोट प्रक्रिया तुहाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । पम्फा धमला, फुर्बाग्याल्जेन शेर्पा पक्ष र धु्रवनारायण श्रेष्ठ, रेवतबहादुर थापा पक्षले सर्वोच्चको फैसलाको आफुअनुकलको व्याख्या गर्दै एकले अर्कोमाथि आरोप प्रत्यारोप गर्न थालेका छन् । धमला र शेर्पा पक्षले सीइओ छनोट उपसमिति गठनको विषयमा बस्ने बैठकमा मात्रै श्रेष्ठ र थापाको उपस्थिति अनिवार्य भनि सर्बोच्चले फैसला गरेको दाबी गरेको छ भने श्रेष्ठ र थापा पक्षले सर्वोच्चको फैसलामा सीइओ छनोट उपसमिति सदस्यमा आफुहरु अनिवार्य रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको दाबी गरेको छ ।

धमला र शेर्पा पक्षले श्रेष्ठ र थापा बैठकमा नआएकै कारण अहिलेसम्म समस्या सुल्झाउन नसकिएको आरोप लगाएको छ । आर्थिक दैनिकसँगको कुराकानीमा धमलाले व्यक्तिगत रुपमा भेट्दा आफुहरुबीच एकदम सौहार्दपूर्ण कुराकानी भएपनि श्रेष्ठ र थापाले सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थिति हुन नचाहेका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले दशैंलगत्तै बैठक बसेर सीइओ छनोट उपसमिति गठन गर्ने सहमति भएपनि त्यसलाई सफल हुन नदिन थापा आफ्नो परिवारसहित अमेरिका गएपछि अहिलेसम्म सो बैठक बस्नै नसकिएको पनि बताउनुभयो । यहि मंसिर १९ गते पुनः सञ्चालक समिति बैठक राखेको उहाँले वताउनुभयो । ‘सो बैठकमा उहाँहरु (श्रेष्ठ र थापा)को उपस्थिति रहे उपसमिति गठन गरेर सीइओ छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने छ’ धमलाले भन्नुभयो ।  

तर श्रेष्ठ र थापा पक्षले भने धमला र शेर्पाले विदाको दिन पनि विभिन्न ठाउँमा बोर्डको बैडक राख्ने गरेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुले बोर्डको आन्तरिक गोपनीयतालाई सार्वजनिक गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीपन देखाउनुका साथै सीइओ छनोटका लागि बोर्डका कर्मचारीलाईसमेत विभिन्न प्रलोभनमा पारी आफु अनुकुल व्यतिm छनोट गर्न दबाव दिइरहेको सो पक्षको दाबी छ । 

दुईपक्षको आआफ्नो विश्लेषण र लिडेढिपीका कारण सीइओ छनोट उपसमिति अवरुद्ध भएको हो । यद्यपी अहिलेसम्म सीइओ छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने कुनै छाटकाट देखिदैन । ११ जना सदस्य रहेको बोर्ड सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट ५ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । त्यहि पाँच जनामध्ये ३ जना सदस्य रहेको सीइओ छनोट उपसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । 

यसबीचमा वोर्ड सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटप्रति कडा विरोध भएपछि आंशिक मात्रै पास भएको छ । संचालक समितिले करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पस्ताव गरेको भए पनि नीजी क्षेत्रले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेपछि संचालक समिति पछि हटेर आशिक बजेट ल्याउन वाध्य भएको थियो । 

मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण सीइओ छनोट अबरुद्ध भएको बताइरहेको बेला गत मंसिर ३ गते सम्पन्न बोर्डको १४औं वार्षिकउत्सवमा संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उडडयन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले सञ्चालक समितिकै कारण सीइओ छनोट प्रक्रिया अघि नबढेको खुलासा गर्नुभएको थियो । यसबीचमा पर्यटनसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाका नेतृत्वहरुबीच पनि सीइओ छनोट प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा बैठक भेला बस्ने काम भइरहेको छ । 

नयाँ सीइओ आफु अनुकुल बनाउन बोर्ड भित्र र बाहिर विभिन्न चलखेल हुँदै आएको छ । आफुलाई बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी भनाउँदाहरुले पर्यटन मन्त्री र सचिवलाई एसएमएसमार्फतसमेत आफुअनुकुलको व्यक्तिलाई सीइओ बनाउन दबाब दिएको थाहाँ हुन आएको छ ।