पुरानै प्रक्रियालाई सदर गर्दै एयरबसको विमान खरिद गरिने

काठमाडौं, साउन १८

सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा विमान फ्रान्सको जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । निगमका लागि तत्काल दुईवटै विमान न्यारोबडीको खरिद गर्न सरकार जमानी बस्ने निर्णय पनि गरेको छ । स्रोतका अनुसार फ्रान्सको जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले पुरानै मूल्यमा विमान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा विमान खरिद गर्न जमानी बस्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त पुरानो प्रक्रियामा गएर विमान खरिद गर्दा निगमको करोडौं रुपैयाँ जोगिनेछ । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको उक्त खरिद प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलगायत ६ जनालाई सफाइ दिएसँगै विमान खरिद प्रक्रिया सदर भएपछि सरकार कानुन मिच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । ‘कंसाकारलगायतको टिमले एयरबसको विमान खरिद गर्न गरेको प्रक्रिया कानुनसम्मत छ भन्ने आधार नै सर्वोच्चले उनीहरुलाई दिएको सफाइ हो’, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘पुरानो प्रक्रिया मिचेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई कानुनले पनि दिँदैन । सोही कारण एयरबससँग विमान खरिद गर्नुको अर्को कानुनी विकल्प छैन ।’

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले पनि कानुन मिच्न सरकारले नसक्ने बताउनुभयो । ‘विमान खरिदको लागि सरकारले जमानी बस्ने निर्णय गरेको छ । विमान खरिदको निर्णय चाहिँ निगमले गर्ने हो’, मन्त्री बोगटीले भन्नुभयो— ‘कानुन नमिची विमान खरिद गर्ने निर्णय निगमले गर्ला ।’ स्रोतका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम र एयरबसबीच विमान खरिदका लागि भएको एमओयूको अवधि अझै पनि कायम छ । यदि नेपालले विमान खरिद गर्ने भएमा पहिलो प्राथमिकता एयरबसलाई नै दिनुपर्ने छ । त्यस्तै, विमान खरिदका लागि टेण्डर भएर सबै काम सकिएको र फेरि टेण्डर गर्दा कानुनी जटिलता देखिने र अमेरिकी डलरको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकाले निगमले एयरबससँगै कुरा अगाडि बढाउन लागेको स्रोतले जानकारी दियो ।

टेण्डर स्वीकृत गरेको विषयलाई समर्थन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैना रकम पठाउने काम मात्रै अनियमित भएको भन्दै विशेष अदालतमा कंसाकारसहित ६ जनाविरुद्ध अघिल्लो वर्ष पुस ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि निगमले फागुन १९ गते बैना रकम फिर्ता पाएको थियो ।

निगमसँग भएका दुईवटा विमान २४ वर्ष पुरानो भएकाले कंसाकार अध्यक्ष भएपछि विमान खरिदका लागि २०६५ साल चैत २५ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । निगमले गरेको टेण्डरमा फ्रान्सेली विमान निर्माता कम्पनी एयरबस छनौट भएको थियो । अर्को विमान निर्माता कम्पनी वोइङको भन्दा सस्तोमा विमान बिक्री गर्न तयार रहेको प्रस्ताव एयरबसको परेपछि सोही कम्पनीलाई निगमले छनौट गरेको थियो । एयरबसको टेण्डर स्वीकृत भएकै दिनदेखि सस्तोमा विमान खरिद गर्न नदिने समूह सक्रिय रहँदै आएको थियो ।

निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकारले २०६६ साल कात्तिक २१ गते एउटा वाइड र एउटा न्यारो बडीको विमान खरिदका लागि पाँच करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ एयरबस कम्पनीलाई बैना पठाउनुभएको थियो । दुई फरक विमान खरिद नगर्न २०६६ साल असोज २ गते सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निगमले सरकारले जस्तो भने त्यस्तै विमान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि २०६७ साल जेठ २१ गते बसेको लेखा समिति बैंठकले जहाज खरिदको मूल्याङ्कन र छनौट प्रक्रियामा कानुनसम्मत नभएको देखिएको भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले मूल्याङ्कन र छनोट प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको बताए पनि सर्वोच्चले पनि ती प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको व्याख्या गरिदिएपछि यसका बारेमा प्रश्न उठाउनेहरु मौन बस्दै आएका छन् ।

निगमले विमान खरिद गर्न गरेको प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको मुद्दामा २०६८ साल वैशाख ६ गते फैसला हुँदा कंसाकारसहित ६ जनाले सफाइ पाएका थिए । निगमकै राजुबहादुर केसी, गणेश ठाकुर, मयुरशमशेर राणा, केशवराज शर्मा र ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकालविरुद्ध अख्तियारले त्यसरी मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि अख्तियार सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले पनि सफाइ दिएपछि उनीहरुले विमान खरिदका लागि चालेको कदम सही प्रमाणित

भएको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिको २०६६ साल कात्तिक ९ गते बसेको बैठकले न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने एयरबस कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । एयरबसको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको अनिवार्य सर्तको रुपमा रहेको बैना पठाउने काम निगमले सोही कात्तिक २० गते गरेको थियो । आर्थिक विनियमावलिको दफा २३६–१– (घ) बमोजिम सात लाख पचास हजार अमेरिकी डलर बैनास्वरुप पठाइएको निगमले दाबी गर्दै आएको थियो ।

निगमले एयरबस कम्पनीसँग एउटा वाइड र एउटा न्यारो बडीको विमान १० अर्ब रुपैयाँमा खरिद गर्ने भनेर सम्झौता गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १०२ मा निगमलाई दुई ठूला विमान खरिदको लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकार जमानी बसिदिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । सोहीबमोजिम २०६५ साल पुस २ गते ऋण तथा जमानत ऐनसमेत संशोधन गरेको थियो । सोही वर्षको चैत १४ गते बसेको कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले निगमलाई जहाज खरिद गर्नका लागि कर्जा स्वीकृत गर्नसक्ने निर्णय गरिएको थियो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीको उपस्थितिमा अर्थ र पर्यटन सचिव तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष र निगमका अध्यक्षलगायतको बैठकले समेत कोषबाट ऋण लिने÷दिने समझदारी २०६६ साल जेठ ४ गते गरेको थियो ।

निगमले तीन वर्ष अघि एरबससँग वाइड बडी ६ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (९ करोड २६ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर) र न्यारो बडी ३ अर्ब ९ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (४ करोड १२ लाख ८९ डलर) मा खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला डलरको मूल्य करिब ७० रुपैयाँ थियो तर अहिले बढेर ९० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यदि अहिले निगमले पुनः टेण्डर गर्ने हो भने करोडौं रुपैयाँ गुमाउनुपर्नेछ ।