विमानस्थल व्यवस्थापन भारतलाई दिनेबारे अख्तियारद्वारा स्पस्टीकरण

प्रकाश खालिङ- काठमाडौं, असार २०
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, सुधार र ब्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएस लाई दिने सरकारको तयारीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पस्टीकरण मागेको छ । विमानस्थलसम्बन्धि भारतीय कम्पनी र सरकारबीच हाल भइरहेको कामको सम्पूर्ण जानकारी तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रबक्ता इश्वरीप्रसाद पौडेलले दिनुभएको जानकारीअनुसार नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरलाई बुधबार यस्तो निर्देशन दिइएको छ । सरकारले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ब्यवस्थापन भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएस लाई दिने तयारी गरेको सार्वजनिक भएलगत्तै आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरण यससम्बन्धी दिएको जवाफका आधारमा थप अनुसन्धान अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग र आफ्नै स्रोतबाट विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम आरम्भ गर्ने तयारी गरिरहेको बेला सरकारद्धारा नवगठित लगानी बोर्डमार्फत भारतको आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई सोको जिम्मा दिने तयारी गरिरहेको छ ।
यसैबीच प्रतिष्पर्धाविना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्तात्रय श्रीप्रसाद पण्डित, कृष्णप्रसाद भट्टराई र भूपाल बस्नेतले संयुक्त रुपमा दायर गर्नुभएको रिटमा वर्तमान काम चलाउ सरकारले देशको हित विपरीत जबरजस्ती कानुन मिचेर भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई विमानस्थलको व्यवस्थापन सुम्पन गरेको समझदारी उत्पे्ररणाको आदेशद्धारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान विपरीत गोप्य रुपमा गरिएको समझदारीका अन्य काम कारबाही मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकबाट टुङगो लगाउन नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारती कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारीप्रति राजनीतिक दललेसमेत आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त माक्र्सवादीले सरकारले विमानस्थलको स्तरोन्नति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा विदेशी कम्पनीको नाममा भारतलाई दिने सरकारको तयारीप्रति आपति जनाएको छ । सो पार्टीले बुधबार पे्रस विज्ञप्ति जारी गरि सरकारको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ‘नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलमा पहिला पनि भारतले सुरक्षाको नाममा एयर मार्सल राख्ने प्रस्ताव राखेको र त्यसको विरोध भएपछि त्यो थन्किएको स्मरण गराउदै अहिले नेपालको सङक्रमणकालिन र नाजुक अवस्थामा घुमाउरो बाटोबाट संवेदनशील विमानस्थलको जिम्मा भारतलाई सुम्पने प्रपञ्च गरिएकोप्रति हाम्रो पार्टी घोर आपत्ति जनाउछ र सरकारले तत्काल यो सच्याउनुपर्ने माग गर्दछ ।’ विमानस्थलको व्यवस्थापन विदेशीलाई दिने काम नेपाली जनता र राष्ट्रलाई कदापी मान्य हुन नसक्ने पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।