निकुञ्जभित्रका होटेलहरु नवीकरण नगर्न दबाब

काठमाडौं, असार २५। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहेका होटेलहरुको सरकारले नवीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै स्थानीय होटेल व्यवसायी तथा राजनीतिक पार्टीहरु सम्मिलित निकुञ्ज सरोकार समूहले नवीकरण नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।  निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटेलहरुका कारण एकसिंगे गैंडा, बाघलगायतका दुर्लभ वन्यजन्तुहरु मासिँदै गएको र सिंगो निकुञ्ज नै संकटमा परेको भन्दै सरोकार समूहले विरोध जनाएको हो । चितवनको पर्यटन व्यवसाय निकुञ्जमा रहेका वन्यजन्तुमा आश्रित भएको हुँदा वन्यजन्तु मासिएको खण्डमा त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भवना न्यून हुने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
निकुञ्जभित्र भएका होटेल व्यवसायीले वन्यजन्तु मास्नमा भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरुको आरोप छ । अहिले निकुञ्जमा ७ वटा होटेलहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । टाइगर टप्स (२०२२) लगायतका कतिपय होटेलहरु निकुञ्ज घोषणा हुनुपूर्व नै सञ्चालनमा आएका थिए । राजतन्त्रकालमा राजपरिवारका सदस्य र केही निकट व्यक्तिहरुले निकुञ्जभित्र होटेल सञ्चालन गरे पनि राजतन्त्रको समाप्तिपछि ती होटेलहरुको सान्दर्भिकता पनि समाप्त भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
चितवनमा आएका पर्यटकहरुमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढीलाई निकुञ्ज बाहिरका होटेलहरुले सेवा दिइरहेको अवस्थामा वन्यजन्तु नै मास्ने गरी निकुञ्जभित्र होटेलहरु सञ्चालन गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीले बताए । बाहिर व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायीले निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरुको संरक्षण गर्ने तर भित्रका सीमित होटेलहरुले निकुञ्जका स्रोतको दोहन गरेको उनीहरुले आरोप लगाए । राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा निकुञ्जको कुल आम्दानीमध्ये साढे ५ करोड निकुञ्ज बाहिरका होटेलबाट, डेढ करोड निकुञ्जभित्रका होटेलबाट र १ करोड अन्यबाट आम्दानी भएको छ । निकुञ्जभित्रका होटेलहरुले ३ हजार बढीलाई रोजगारी दिएको दाबी गरिरहेको बेलामा सरोकार समूहले मुस्किलले ५ सय जनालाई रोजगारी दिन सकेको बतायो ।
निकुञ्जभित्रका होटेलहरुको म्याद यही असार मसान्तमा सकिँदै छ । सरकारलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, होटेल संघलगायतका पर्यटनसँग सम्बन्धित केही संघसंस्थाहरुले होटेलहरुको नवीकरण गर्न दबाब दिएका छन् । यता चितवनका स्थानीय व्यवसायी र राजनीतिक दलले शक्तिको आडमा सरकारले होटेलहरुको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।