काठमाडौं । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहेका छ वटा होटेल तथा रिसोर्टहरुको नवीकरण गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल सुरु भएको छ । निकुञ्जभित्र रहेका सातमध्ये अहिले ६ वटा होटेल सञ्चालनमा छन् । ती सबै होटेल तथा रिसोर्टका व्यवसायी अहिले आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गरेर दामासाहीरुपमा करोडौं रुपैयाँ उठाएर पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र वनमन्त्री यदुवंश झाको निवास र मन्त्रालय धाइरहेका छन् भने उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई खरिद गर्न उहाँकी पत्नी हिसिला यमीसम्म पुगे पनि होटेल व्यवसायीहरु सफल भइसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्ले दिएको निर्देशन स्वीकार गर्ने बताएपछि अहिले व्यवसायीहरु पर्यटन र वनमन्त्रीलाई खरिद गरेर होटेल नवीकरण गराइछाड्ने पक्षमा छन् ।
दुई वर्षअघि नै तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटेल तथा रिसोर्टहरु हटाउन निर्देशन दिएको थियो । निकुञ्जभित्रको होटेललाई आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा नै मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गर्दै अन्तिम एक पटकका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पर्यटन र वनमन्त्री खरिदका लागि नजिक पुगिसकेको दाबी होटेल व्यवसायीहरुले गरे पनि वनमन्त्रालय कुनै पनि हालतमा ती होटेलहरुको पुनः नवीकरण गर्ने पक्षमा छैन । ‘जसले जति दबाब दिए पनि ती होटेलहरुको नवीकरण हुँदैन’, वनमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘कात्तिक मसान्तसम्म ती सबै होटेलहरु भत्काएर सामान सारिसक्नुपर्छ ।’ पर्यटन मन्त्रालयले भने फेरि अन्तिम पटकका लागि ती होटेलहरु नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै अडान लिएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि पनि अन्तिम पटकका लागि भन्दै नवीकरण गरिएको थियो । ती होटेलहरुको नवीकरण गरिएको म्याद असार ३१ गतेदेखि सकिएको छ ।
ती होटेल तथा रिसोर्टहरु नवीकरण गराउनका लागि होटेल संघ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि दलालीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरुकै नेतृत्वमा निकुञ्जभित्रका होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालकहरुले दैनिकजसो राजनीतिक लबिङ्ग गरिरहेका छन् । वर्षायाममा नदीका कारण ती होटेल बन्द हुन्छन् भने असोज÷कात्तिकबाट सञ्चालनमा आउँछन् । व्यवसायीहरुको संगठनले ती ६ वटा होटेल तथा रिसोर्टको पक्षमा वकालत गरे पनि निकुञ्ज बाहिर रहेका करिब ९० वटा होटलहरुले भने उनीहरुको विरोध गरेका छन् । निकुञ्जभित्रका ती सबै होटेलले वन्यजन्तुको तस्करी गर्ने गरेको कारण बन्दको पक्षमा जनमत बढी देखिएको हो ।
स्रोतका अनुसार निकुञ्जभित्र सञ्चालित ती ६ वटा होटेलहरुले मन्त्री र सरकारी कर्मचारीलाई दिन भनेर २ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ घुस जम्मा पारेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरुले पहिला पर्यटनबाट एक पटकका लागि होटेल सञ्चालन गर्न नवीकरण गरिदिनुपर्ने पत्र वन मन्त्रालयमा पठाउन लगाउने र त्यही पत्रलाई आधार बनाएर वनमन्त्रीले पनि पर्यटनले पनि आग्रह ग¥यो भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर नवीकरण गराउने खेल सुरु भएको छ । तर वनमन्त्रालयका अधिकारीहरु नवीकरणको विपक्षमा रहेका कारण मन्त्री समस्यामा परेका छन् । यदि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वनिर्णय उल्ट्याउँदै नवीकरण गर्ने निर्णय ग¥यो भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागका अधिकांश अधिकारीहरु भने अहिले ती होटेलको नवीकरण गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । यदि ती होटेल सञ्चालकहरुले घुस खुवाएको खण्डमा नवीकरणको लागि विभागले प्रस्ताव नलेखे पनि मन्त्रीले ठाडै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सक्ने छन् । स्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले निकुञ्जभित्रका होटेलहरुलाई तत्कालको लागि कुनै उचित व्यवस्थापनको काम नभइसकेको कारण देखाएर नवीकरण गर्ने दबाब दिइरहेको छ ।
वनमन्त्रालयले निकुञ्जभित्रका सम्बन्धित होटेल तथा रिसोर्टहरुलाई आगामी कार्तिक महिनाभित्र सामान निकाल्न अन्तिम निर्देशन दिएको छ । यसअघि पर्यटन वर्ष २०११ लाई प्रभाव पार्ने कारण देखाई नवीकरण गरिएको थियो । निकुञ्ज भित्र हाल चितवन जंगल लज, मचान वाइल्ड लाइफ क्याम्प, आइल्यान्ड जंगल लज, टेम्पल टाइगर जंगल लज, नारायणी सफारी रिसोर्ट र टाइगर टप्स सञ्चालनमा छन् । भरत बस्नेतको गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प भने बन्द छ । टाइगर टप्स क्रिष्टिना इडवार्डको हो । उनका बाबु लेटजिम इडवार्डले उक्त होटेल स्थापना गरेका थिए । चितवन जंगल लज द्वारिका श्रेष्ठ, मचान प्रकाश श्रेष्ठ, आइल्याण्ड शान्तकुमार श्रेष्ठ, टेम्पल टाइगर वसन्तराज मिश्र र नारायणी सफारी गौतमदास श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
उनीहरु सबै आफू नजिकका नेताहरु मार्फत राजनीतिक लबिङ्गमा जुटेका हुन् । होटेल संघ नेपाललगायतले निकुञ्जभित्रका होटेल तथा रिसोर्टहरुबाट वार्षिक ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भइरहेको दाबी गरे पनि त्यसमा कनै सत्यता देखिँदैन । तथ्याङ्क अनुसार अहिले ती होटेल तथा रिसोर्टबाट वार्षिक करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार निकुञ्जभित्रका अधिकांश होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालकहरु आपाराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका छन्् ।
दुई वर्षअघि नै तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटेल तथा रिसोर्टहरु हटाउन निर्देशन दिएको थियो । निकुञ्जभित्रको होटेललाई आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा नै मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गर्दै अन्तिम एक पटकका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पर्यटन र वनमन्त्री खरिदका लागि नजिक पुगिसकेको दाबी होटेल व्यवसायीहरुले गरे पनि वनमन्त्रालय कुनै पनि हालतमा ती होटेलहरुको पुनः नवीकरण गर्ने पक्षमा छैन । ‘जसले जति दबाब दिए पनि ती होटेलहरुको नवीकरण हुँदैन’, वनमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘कात्तिक मसान्तसम्म ती सबै होटेलहरु भत्काएर सामान सारिसक्नुपर्छ ।’ पर्यटन मन्त्रालयले भने फेरि अन्तिम पटकका लागि ती होटेलहरु नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै अडान लिएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि पनि अन्तिम पटकका लागि भन्दै नवीकरण गरिएको थियो । ती होटेलहरुको नवीकरण गरिएको म्याद असार ३१ गतेदेखि सकिएको छ ।
ती होटेल तथा रिसोर्टहरु नवीकरण गराउनका लागि होटेल संघ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि दलालीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरुकै नेतृत्वमा निकुञ्जभित्रका होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालकहरुले दैनिकजसो राजनीतिक लबिङ्ग गरिरहेका छन् । वर्षायाममा नदीका कारण ती होटेल बन्द हुन्छन् भने असोज÷कात्तिकबाट सञ्चालनमा आउँछन् । व्यवसायीहरुको संगठनले ती ६ वटा होटेल तथा रिसोर्टको पक्षमा वकालत गरे पनि निकुञ्ज बाहिर रहेका करिब ९० वटा होटलहरुले भने उनीहरुको विरोध गरेका छन् । निकुञ्जभित्रका ती सबै होटेलले वन्यजन्तुको तस्करी गर्ने गरेको कारण बन्दको पक्षमा जनमत बढी देखिएको हो ।
स्रोतका अनुसार निकुञ्जभित्र सञ्चालित ती ६ वटा होटेलहरुले मन्त्री र सरकारी कर्मचारीलाई दिन भनेर २ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ घुस जम्मा पारेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरुले पहिला पर्यटनबाट एक पटकका लागि होटेल सञ्चालन गर्न नवीकरण गरिदिनुपर्ने पत्र वन मन्त्रालयमा पठाउन लगाउने र त्यही पत्रलाई आधार बनाएर वनमन्त्रीले पनि पर्यटनले पनि आग्रह ग¥यो भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर नवीकरण गराउने खेल सुरु भएको छ । तर वनमन्त्रालयका अधिकारीहरु नवीकरणको विपक्षमा रहेका कारण मन्त्री समस्यामा परेका छन् । यदि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वनिर्णय उल्ट्याउँदै नवीकरण गर्ने निर्णय ग¥यो भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागका अधिकांश अधिकारीहरु भने अहिले ती होटेलको नवीकरण गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । यदि ती होटेल सञ्चालकहरुले घुस खुवाएको खण्डमा नवीकरणको लागि विभागले प्रस्ताव नलेखे पनि मन्त्रीले ठाडै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सक्ने छन् । स्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले निकुञ्जभित्रका होटेलहरुलाई तत्कालको लागि कुनै उचित व्यवस्थापनको काम नभइसकेको कारण देखाएर नवीकरण गर्ने दबाब दिइरहेको छ ।
वनमन्त्रालयले निकुञ्जभित्रका सम्बन्धित होटेल तथा रिसोर्टहरुलाई आगामी कार्तिक महिनाभित्र सामान निकाल्न अन्तिम निर्देशन दिएको छ । यसअघि पर्यटन वर्ष २०११ लाई प्रभाव पार्ने कारण देखाई नवीकरण गरिएको थियो । निकुञ्ज भित्र हाल चितवन जंगल लज, मचान वाइल्ड लाइफ क्याम्प, आइल्यान्ड जंगल लज, टेम्पल टाइगर जंगल लज, नारायणी सफारी रिसोर्ट र टाइगर टप्स सञ्चालनमा छन् । भरत बस्नेतको गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प भने बन्द छ । टाइगर टप्स क्रिष्टिना इडवार्डको हो । उनका बाबु लेटजिम इडवार्डले उक्त होटेल स्थापना गरेका थिए । चितवन जंगल लज द्वारिका श्रेष्ठ, मचान प्रकाश श्रेष्ठ, आइल्याण्ड शान्तकुमार श्रेष्ठ, टेम्पल टाइगर वसन्तराज मिश्र र नारायणी सफारी गौतमदास श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
उनीहरु सबै आफू नजिकका नेताहरु मार्फत राजनीतिक लबिङ्गमा जुटेका हुन् । होटेल संघ नेपाललगायतले निकुञ्जभित्रका होटेल तथा रिसोर्टहरुबाट वार्षिक ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भइरहेको दाबी गरे पनि त्यसमा कनै सत्यता देखिँदैन । तथ्याङ्क अनुसार अहिले ती होटेल तथा रिसोर्टबाट वार्षिक करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार निकुञ्जभित्रका अधिकांश होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालकहरु आपाराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका छन्् ।
No comments:
Post a Comment