निकुञ्जभित्रका होटेल तथा रिसोर्टबारे सरकारको द्धैध चरित्र

चितवन राष्ट्रिय निकुन्जभित्र सञ्चालनमा रहेका वाइल्ड लाइफ  होटेल तथा रिसोर्टहरुको नवीकरण गर्ने समयावधि अब केवल दुई दिनमात्र बाँकी छ । समय बित्दै जाँदा नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने र नवीकरण गर्नु हुन्न भन्ने दुवै पक्षले दौडधुपलाई तीव्र पारेका छन् । उनीहरुले पटक–पटक फरक–फरक कार्यक्रमको आयोजना गरेर समाचारबाजी गरिरहेका छन् ।

नवीकरणको लागि एकमहिनाअघि पर्यटन मन्त्रालयले फाइल अगाडि बढाइसकेको भए पनि स्थानीय राजनीतिक दल, होटेल व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायहरुले त्यसमा तीव्र विरोध जनाएपछि सरकार झस्किएको छ । बिरोध्को बाब्जुध पनि अहिले फेरि पर्यटन मन्त्रालयले निकुञ्जभित्रका होटेलहरुलाई तत्कालको लागि कुनै उचित व्यवस्थापनको काम नभइसकेको कारण देखाएर नवीकरण गर्ने संकेत दिएको छ ।

तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटेल तथा रिसोर्टहरु यही आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को असार मसान्तसम्ममा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले द्धैधचरित्रको भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।

 समाचार टिप्पणी        प्रकाश  खालिङ                  

समितिको निर्देशन आएलगत्तै होटेल संघ नेपालको सक्रियतामा होटेल नवीकरण गराउनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट्ने काम भयो । गत जेठ ३० गते होटेल संघ नेपालका 

अध्यक्ष श्यामसुन्दरलाल कक्षपतिको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटेल तथा रिसोर्टहरु नहटाउन आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझायो । निकुञ्जभित्र होटेल तथा रिसोर्टहरु हटाएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय छवीलाई सरकारले धमिल्याउन खोजेको उनीहरुले आरोप लगाए । त्यसप्रति पुनः गत मंगलबार सोही विषयलाई पुनर्ताजकीका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष मदनलाल जोशी, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष दीपक कर्माचार्य, होटेल संघ नेपाल चितवन च्याप्टरका अध्यक्ष शंकर शैजू तथा कन्सेसनलका कार्यवाहक अध्यक्ष वसन्तराज मिश्रलगायतको एक टोलीले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेट्न गयो । यसबीचमा त्यही विषयमा विभिन्न समयमा विज्ञप्तिसमेत जारी भइरहे ।

गत असार १८ गते होटेल नवीकरण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, होटेल संघ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको सहभागितामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका होटेल तथा रिसोर्टहरुका बारेमा एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम ग¥यो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्य, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेत, नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा. जुद्धबहादुर गुरुङ, होटेल संघ नेपालका अध्यक्ष श्यामसुन्दर लाल कक्षपति, टानका अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापा, हिमालयन उद्दार संघका अध्यक्ष सन्त सुब्बा, नाटोका अध्यक्ष अशोक पोखरेल, होटेल संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ र गौतमदास श्रेष्ठ, टेम्पल टाइगरका वसन्त मिश्र, पाटाका अध्यक्ष पवन तुलाधर, नाराका अध्यक्ष नानीकाजी थापा, सन्तकुमार श्रेष्ठ, यादव वान्तवा, द्वारिका श्रेष्ठ, सुभाष निरोला, अमरमान शाक्य, सुनिल शाक्य र माधवओम श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले सरकारले लगानी वर्ष २०१२को घोषणा गर्ने अनि होटेलहरु बन्द गर्न लगाउनुले लगानीमैत्री वातावरणमा खलल आउने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले खेलेको उल्लेखनीय भूमिकालाई र नेपालको दोस्रो उत्कृष्ट गन्तव्यस्थल चितवनको प्रवद्र्धनका लागि चितवन नेसनल पार्कभित्र रहेका होटेल तथा रिसोर्टहरुको योगदानसमेतलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै तिनीहरुको करार अवधिलाई नवीकरण गरिनु न्यायोचित हुने बताए । त्यसो नभए स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ थियो ।

विगत ४० वर्षदेखि सो क्षेत्रको पर्यटन विकासमा योगदान दिएका यी होटेल तथा रिसोर्टहरुले गरेको करोडौंको लगानीलाई खेर फाल्ने गरी सरकारबाट नवीकरण नगरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धमिलो हुन जाने नेपाल उद्योग परिसंघका नरेन्द्र बस्नेतको धारणा थियो ।

नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा. जुद्धबहादुर गुरुङले अधिकांश पर्यटकहरु वाइल्ड लाइफको दृश्यावलोकन तथा यसको महत्व र आकर्षणले पनि नेपाल आउने गरेको भन्दै वन्यजन्तु पर्यटनको क्षेत्रमा नेपाललाई संसारकै अफ्रिका पछिको दोस्रबो गन्तव्यस्थल बनाउन यहाँका होटेल तथा रिसोर्टहरुको विशेष योगदान रहेको बताए । सोही कार्यक्रममा होटेल संघ नेपालका अध्यक्ष श्यामसुन्दरलाल कक्षपतिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा काठमाडौं, पोखरासँगै चितवनको पनि सर्वाधिक महत्व रहेको भन्दै विश्वमै उत्कृष्ठ मानिएको गन्तव्यस्थललाई मास्न नहुने बताए ।

त्यपछि असार २४ गते पनि पुन छ वटै होटेल सञ्चालकहरुको सहभागितामा अर्को दबाबमूलक कार्यक्रमको आयोजना गरियो । बिहीबार पनि यसै विषयलाई लिएर होटेल संघ नेपाल, होटेल सञ्चालकहरु तथा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाहरुको उपस्थितिमा फेरि अर्को कार्यक्रमको आयोजना गरियो । होटेल संघ नेपाल (हान)लगायत निजी क्षेत्र कुनै पनि हालतमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका होटेलहरु गराइछाड्ने अभियानमा लागि परेका छन् । पहिला लगानी गर्न लगाउन अनि अहिले बन्द गर्न लगाउने सरकारको नियत ठीक नभएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले निकुन्जभित्र निर्वादरुपमा होटेल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । होटेल संघ नेपालका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहेको होटेलहरुबाट तीन हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाइरहेको छ भने वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हँुदै आएको छ ।

यता नवीकरणको विपक्षीहरुले पनि कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । विरोधका कार्यक्रमलाई जारी राख्दै गत असार २५ गते लाजिम्पाटस्थित नेपाली चुलो रेष्टुरेन्टमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो । निकुञ्जभित्रका होटेलहरु सञ्चालन गर्न दिइएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । नवीकरण गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा स्थानीय राजनीतिक दल, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको उपभोक्ता समूह, सामुदायिक वनलगायत छन् । 

विपक्षीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा होटेललाई स्थानान्तरण गरी वन्यजन्तुको मुख्य वासस्थानलाई सुरक्षित गरेर वाघ, गैडाजस्ता दुर्लभ जीवजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी फरकफरक रुपमा दबाब सिर्जना गर्नुको पछाडि कुनै न कुनै पक्षको स्वार्थ लुकेको छ । अझ सरकारले कुनै एक पक्षको दबाब र प्रभावमा परी निर्णय बदलिरहनुले यसमा झन समस्या थपिएको छ । निकुञ्जभित्र हाल चितवन जंगल लज, गैडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर जंगल रिसोर्ट र टाइगर टप्सलगायत ६ वटा होटेलहरु तथा रिसोर्टहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।

निकुञ्जभित्रका होटेल तथा रिसोर्टहरु हटाउने सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि नै विवाद चल्दै हो । यसअघि पनि सरकारले नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ लाई असर पर्ने भन्दै आन्दोलितपक्षलाई साम्य पारेर होटेलहरुको म्याद थप गरेको थियो । निकुञ्जभित्रको होटेललाई गएको आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा नै मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । तत्कालीन सरकारले निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटेलका कारण जंगली जनावर हराउन थालेको, होटेल सञ्चालकहरुकै मिलोमतोमा तस्करीले प्रश्रय पाएको भन्दै सम्पूर्ण होटेल हटाउने निर्णय गरेको हो । सन् २००२ देखि २००७ सम्म होटेलहरुले आन्तरिक कलह बेहोर्नुपरेको थियो ।

दवै पक्षले पटकपटक राजधानीमा कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहँदा त्यसको मुखदर्शक भएर टुलुटुलु हेरिरहेको सरकारले कुनै पनि निचोड दिन सकेको छैन । समय घड्किसकेको अवस्थामा अन्तत  नवीकरण गर्ने या नगर्ने एउटा निचोडमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो नाटकीय नौटंकीको दर्शक भएर हेरिरहनुको सट्टा यसअघि भएका नीतिसंगत निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्नु नै यस विषयको दीर्घकालीन समाधानको उत्तम उपाय हुनेछ । अन्याथा तत्कालको लागि यो विवाद जसोतसो साम्य पारिए पनि फेरि पनि समस्या आउने निश्चित छ । सरकारले यदि सही निकाशको खोजी गर्ने हो भने दुईदिन पनि काफी छ ।