निगमका लागि निजी क्षेत्रबाट रकम जुटाउन सकिने
प्रकाश खालिङ
काठमाडौं, असार २३ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई तत्काल आवश्यक पर्ने तीनवटासम्म जहाज खरिद गर्न निजी क्षेत्रबाटै रकम जुटाउन सकिने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप प्रोजेक्टको रुपमा निजी क्षेत्रलाई पनि निगममा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय पर्यटन महासंघ नेपालले यस्तो विकल्प प्रस्तुत गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष ज्योति अधिकारीेको नेतृत्वको टोलीले गत शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र पर्यटन सचिव डा. गणेशराज जोशीसँग भेटी सो विकल्पसहितको २८ बँुदे मागपत्र बुझाएको छ ।
‘अहिले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्यको समाधानबारे विकल्पसहितको मागपत्र सरकारलाई बुझाएका छौं’ अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो– ‘नेपाल पर्यटन बोर्डमा देखिएको तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान, टिम्सकार्ड व्यवस्थापन, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धन, पर्यटन विकासका लागि विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने, विभिन्न स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक पहल तत्काल थाल्नुपर्ने, पर्यटन प्रहरीलाई सहयोग गर्ने सुरक्षादल तत्काल बनाउनुपर्ने, हवाई स्पोर्टको लागि छुट्टै एअरपोर्ट बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने, पछिल्लो समय राष्ट्रिय निकुन्जहरुको मनोमानी ढंगबाट निर्धारण गरिएको प्रवेश शुल्कको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका विषयलाई मागपत्रमा समेटिएको छ ।’
उहाँका अनुसार समस्याको समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालको विमानस्थल चुस्त दुरुस्त हुन नसेकेकाले यसको व्यवस्थापन निजीक्षेत्र या सेनाको समेत सहभागितामा विमानस्थल व्यवस्थापनको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तुरुन्त अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले पर्यटकका लागि प्रयोग गरिने सबै सवारीसाधनमा हरियो रङ्गको नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने, विमानस्थलबाट कम्तिमा रिङरोड रन गर्ने विमानस्थल बस सेवा सञ्चालन गरिनुपर्ने, पर्यटकलाई एकल यात्रा पूर्ण निषेध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पर्यटनसँग आबद्ध पर्यटन बोर्ड, प्रधिकरण, प्रतिष्ठानलगायत संस्थाहरुमा संगठनात्मक सुधार तत्काल थालिनुपर्ने, त्यस्ता संघसंस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुमा सोही संस्थामा आबद्ध कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्रथामिकता र त्यस्तो अवस्था बाहेकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने र सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरेर पारदर्शी बनाउनुपर्ने, विभिन्न समिति र संघसंस्थाले पाउने या उठाउने शुल्कमा पूर्ण पारदर्शिता र सबै सरोकारवालहरुको समान पहँुचको ग्यारेन्टि गरिनुपर्ने, आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नेपाल पर्वतारोहण विद्यालयको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने कुरालाई पनि महासंघले महत्वका साथ उठाएको छ ।
त्यसैगरी पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न अभियानहरुको घोषण गरिनुपूर्व सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सँग व्यापक गृहकार्य गरिनुपर्ने, टिम्स जस्ता पदयात्रा र आरोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरुको परमिट जारी गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्यहरुमा टान र तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यवसायी संघसंस्थालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, पर्यटकलाई दिइने सेवावापतको शुल्कहरु सकेसम्म न्यूनतम गर्नुपर्ने, होटेल र रिसोर्टहरुलाई विशेषक्षेत्र घोषणागरी विद्युत्, पानी, सवारीसाधन र सुरक्षा सम्पूर्ण समय उपलब्ध रहने (२४घन्टा) व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐतिहासिक भवनहरुलाई सकेसम्म सामूदायिक पुस्तकालय, होटेल र रिसोर्टहरु राख्ने नीति लिनुपर्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेको पर्यटकीय महत्वका स्थलहरुलाई व्यवसायीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुपर्ने, आवश्यकताअनुरुप पर्यटकीय सम्भावना बोकेका विभिन्न सरकारी कलेज, विद्यालय र ब्यारेकहरुलाई सुविधासम्पन्न निश्चित स्थानमा स्थानन्तरण गरी उक्त स्थानहरु सामूदायिक पार्क तथा मनोरन्जस्थलमा परिणत गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।
ठमेललगायतका पर्यटन स्थलहरुमा हुने गरेको विकृति विसंगतिहरु हटाई विशुद्ध पर्यटकीय स्थलको रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘साहसिक पर्यटकीय गन्तव्य मनास्लु र गणेश हिमाल क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई समेत ध्यानमा राखेर गोरखा र धादिङको सहजतामा पर्ने सल्यान टारमा एअरस्पोर्टको निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, सगरमाथाको उच्चाइ त्यसको महत्वलाई सदावाहारता तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गणतान्त्रिक नेपालले सुरु गरेको सगरमाथा दिवसलाई केन्द्र बनाएर राष्ट्रियरुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु विशेषत विद्यालयहरुमा सञ्चालन गरिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
काठमाडौं, असार २३ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई तत्काल आवश्यक पर्ने तीनवटासम्म जहाज खरिद गर्न निजी क्षेत्रबाटै रकम जुटाउन सकिने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप प्रोजेक्टको रुपमा निजी क्षेत्रलाई पनि निगममा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय पर्यटन महासंघ नेपालले यस्तो विकल्प प्रस्तुत गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष ज्योति अधिकारीेको नेतृत्वको टोलीले गत शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र पर्यटन सचिव डा. गणेशराज जोशीसँग भेटी सो विकल्पसहितको २८ बँुदे मागपत्र बुझाएको छ ।
‘अहिले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्यको समाधानबारे विकल्पसहितको मागपत्र सरकारलाई बुझाएका छौं’ अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो– ‘नेपाल पर्यटन बोर्डमा देखिएको तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान, टिम्सकार्ड व्यवस्थापन, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धन, पर्यटन विकासका लागि विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने, विभिन्न स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक पहल तत्काल थाल्नुपर्ने, पर्यटन प्रहरीलाई सहयोग गर्ने सुरक्षादल तत्काल बनाउनुपर्ने, हवाई स्पोर्टको लागि छुट्टै एअरपोर्ट बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने, पछिल्लो समय राष्ट्रिय निकुन्जहरुको मनोमानी ढंगबाट निर्धारण गरिएको प्रवेश शुल्कको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका विषयलाई मागपत्रमा समेटिएको छ ।’
उहाँका अनुसार समस्याको समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालको विमानस्थल चुस्त दुरुस्त हुन नसेकेकाले यसको व्यवस्थापन निजीक्षेत्र या सेनाको समेत सहभागितामा विमानस्थल व्यवस्थापनको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तुरुन्त अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले पर्यटकका लागि प्रयोग गरिने सबै सवारीसाधनमा हरियो रङ्गको नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने, विमानस्थलबाट कम्तिमा रिङरोड रन गर्ने विमानस्थल बस सेवा सञ्चालन गरिनुपर्ने, पर्यटकलाई एकल यात्रा पूर्ण निषेध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पर्यटनसँग आबद्ध पर्यटन बोर्ड, प्रधिकरण, प्रतिष्ठानलगायत संस्थाहरुमा संगठनात्मक सुधार तत्काल थालिनुपर्ने, त्यस्ता संघसंस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुमा सोही संस्थामा आबद्ध कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्रथामिकता र त्यस्तो अवस्था बाहेकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने र सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरेर पारदर्शी बनाउनुपर्ने, विभिन्न समिति र संघसंस्थाले पाउने या उठाउने शुल्कमा पूर्ण पारदर्शिता र सबै सरोकारवालहरुको समान पहँुचको ग्यारेन्टि गरिनुपर्ने, आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नेपाल पर्वतारोहण विद्यालयको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने कुरालाई पनि महासंघले महत्वका साथ उठाएको छ ।
त्यसैगरी पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न अभियानहरुको घोषण गरिनुपूर्व सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सँग व्यापक गृहकार्य गरिनुपर्ने, टिम्स जस्ता पदयात्रा र आरोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरुको परमिट जारी गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्यहरुमा टान र तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यवसायी संघसंस्थालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, पर्यटकलाई दिइने सेवावापतको शुल्कहरु सकेसम्म न्यूनतम गर्नुपर्ने, होटेल र रिसोर्टहरुलाई विशेषक्षेत्र घोषणागरी विद्युत्, पानी, सवारीसाधन र सुरक्षा सम्पूर्ण समय उपलब्ध रहने (२४घन्टा) व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐतिहासिक भवनहरुलाई सकेसम्म सामूदायिक पुस्तकालय, होटेल र रिसोर्टहरु राख्ने नीति लिनुपर्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेको पर्यटकीय महत्वका स्थलहरुलाई व्यवसायीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुपर्ने, आवश्यकताअनुरुप पर्यटकीय सम्भावना बोकेका विभिन्न सरकारी कलेज, विद्यालय र ब्यारेकहरुलाई सुविधासम्पन्न निश्चित स्थानमा स्थानन्तरण गरी उक्त स्थानहरु सामूदायिक पार्क तथा मनोरन्जस्थलमा परिणत गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।
ठमेललगायतका पर्यटन स्थलहरुमा हुने गरेको विकृति विसंगतिहरु हटाई विशुद्ध पर्यटकीय स्थलको रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘साहसिक पर्यटकीय गन्तव्य मनास्लु र गणेश हिमाल क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई समेत ध्यानमा राखेर गोरखा र धादिङको सहजतामा पर्ने सल्यान टारमा एअरस्पोर्टको निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, सगरमाथाको उच्चाइ त्यसको महत्वलाई सदावाहारता तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गणतान्त्रिक नेपालले सुरु गरेको सगरमाथा दिवसलाई केन्द्र बनाएर राष्ट्रियरुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु विशेषत विद्यालयहरुमा सञ्चालन गरिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment