राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् गठन अन्तिम विकल्प

प्रकाश खालिङ

काठमाडौं, फागुन ४ 

नेपाल पर्यटन बोर्डमा समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको पुनर्संरचना नभए सहकार्य टुटाउने मनस्थितिमा पुगेका निजी पर्यटन व्यवसायीहरुले ‘राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्’ गठनलाई अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । देशको प्रमुख पर्यटकीय गतिविधि, पर्यटीय गन्तव्यको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गर्ने र त्यसबाहेक छुटेका क्षेत्रलाई विशेष कोटा राखेर प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद् गठन गरिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन् । परिषद्को स्थापना भए नेपाल पर्यटन बोर्डमा हुने अदालत र मन्त्रीको हस्तक्षेप पनि न्यून हुने व्यवसायीहरुको दाबी छ । बोर्डमा हुने निजी तथा सरकारी प्रतिनिधित्वमा समावेशी बनाउनुपर्ने भन्दै २०६३ साल असार २३ गते बोर्डको संरचना, कार्यक्षेत्र र भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा हालका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सुझाव सिफारिश समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म भएको छैन । अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरिएको समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको परिषद् गठनतर्फ निकायहरु गम्भीर नभए बोर्डमा तालाबन्दी गर्ने व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् । टानका पूर्वअध्यक्ष दीपक महतले बोर्डको पुनर्संरचना आवश्यक नभएको भन्ने पर्यटनमन्त्री विष्टको भनाइतर्फ संकेत गर्दै आफूहरुको मागको सुनुवाइ नभए उत्कर्षको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिनुभयो । तत्कालीन सुझाव समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका महतले पटक–पटकको सरकार परिवर्तनसँगै ओझेलमा पर्दै आएको उक्त प्रतिवेदन अहिले आएर अलपत्र अवस्थामा पुगको बताउनुभयो । ‘सो प्रतिवेदन हामीले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीदेखि पछिल्लो पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीसम्म निरन्तररुपमा बुझाउँदै आएका थियौं,’ महतले आर्थिक दैनिकसँग भन्नुभयो– ‘अब हामी थाकिसकेका छौं, पूर्वपर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा र अहिलेका पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टलाई चाहिँ हामीले दिएका छैनौं ।’ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) अवधारणालाई बोर्ड सञ्चालनमा कार्यान्वयन नगरिएको उहाँको भनाइ छ । बोर्डको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मागसहित पर्यटनसम्बद्ध आधा दर्जन संघसंस्थाले मन्त्री विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् तर त्यसप्रति मन्त्री विष्टले खासै चासो नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ । 

महतका अनुसार सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रमुख पर्यटकीय गतिविधिको रुपमा पहिचान भइसकेका होटल, टे«किङ, ट्राभल, राफ्टिङलगायतलाई एउटा आधार मान्ने र क्षेत्रगतमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य (टुरिज्म हव) को रुपमा स्थापित भइसकेका र हुने क्रममा रहेका स्थानहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने तथा त्यसमा समेट्न नसकिएकालाई स्थानीय व्यावसायिक संघसंस्थामार्फत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । सो प्रतिवेदन अहिलेको अवस्थामा पनि मेल खाने भएको भन्दै त्यसैलाई अघि बढाउनुपर्नेमा महतको जोड छ । परिषद्को गठन गर्दा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता धेरै हुन सक्ने र नीति निर्माणमा सरकारीक्षेत्रको सहजकर्ताको भूमिका र निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता स्पष्ट झल्किने बताइएको छ । परिषद्को संगठनात्मक अवस्थाबारे परिषद्को नाम राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् हुन सक्ने र सो परिषद्मा पर्यटनमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाएर निजी क्षेत्रबाट सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, परिषद्मा अञ्चल उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट चुनिएका पर्यटन क्षेत्रका १४, काठमाडांै र पोखरास्थित पर्यटन सम्बन्धित प्रमुख राष्ट्रिय पर्यटन संस्थाहरुबाट २÷२ र चितवन, सोलुखुम्बु, लुम्बिनी, मनाङलगायतका पर्यटकीय गन्तव्यहरुका संस्थाहरुबाट १÷१ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । 

स्थानीय विकास तथा परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, जिविस, नगरपालिका, गाविस, पर्यटन विज्ञ तथा कार्यकारी समितिका ५ जना पदेन सदस्य रहन सक्ने अवधारणा अघि बढाइएको थियो । बोर्डको कार्यकारी समितिसम्बन्धमा निजी क्षेत्रको हालको संख्यामा थप गरी १३ सदस्यीय बनाउनुपर्ने, सदस्यहरुको योग्यताको आधार तोकिनुपर्ने, बोर्डका कर्मचारीहरुको संरचना चुस्त बनाउन करारमा राख्नुपर्नेलगायतका सुझाव समितिले पेस गरेको थियो । त्यसैगरी बोर्डको कार्यक्षेत्र तथा नीतिगत कुराहरुको अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।