चक्रब्यूहमा फसेको नेपाल पर्यटन बोर्ड

 सर्बोच्चद्वारा पुनरावलोकन गर्न अस्विकार 

प्रकाश खालिङ काठमाडौं, माघ २९ । नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको नवनियुक्त सदस्यका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई पुनर्विचार गर्न दायर भएको रिट खारेज गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरुको नियुक्ति अवैधानिक तरिकाबाट गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले गत माघ ४ गते सम्पूर्ण कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई पुनरावलोकन गरियोस् भनी नवनियुक्त सदस्यत्रय पम्फा धमला, अमरबहादुर शाही र फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा सो रिट दायर गरेका थिए तर सर्वोच्चले आफ्नो पूर्वआदेशलाई नै निरन्तरता दिँदै आइतबार सो रिट खारेज गरेको  हो । 

सर्वोच्चले रिट दायर गरेपछि नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरुको सबै कामकारबाही रोकिएको छ भने लामो समयदेखि चक्रब्यूहमा फसेको नेपाल पर्यटन बोर्डको नयाँ सीईओ छनोट प्रक्रिया पनि अनिश्चित बनेको छ । निवर्तमान सीईओ प्रचण्डमान श्रेष्ठको कार्यकाल गत कात्तिक १४ गते समाप्त भएपछि अहिलेसम्म बोर्ड सीईओविहीन अवस्थामा छ । श्रेष्ठको कार्यकाल सकिनुअगावै नयाँ सीईओ छनोट प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो तर विभिन्न राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण सो प्रक्रिया रोकिँदै आएको छ । पटक–पटक मन्त्री फेरिइरहने र मन्त्रीपिच्छे नयाँ कार्ययोजना आउने भएका कारणले पर्यटन वर्ष २०११ को अभियान, पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति तथा आन्तरिक कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । राजनीतिक दबाबकै कारणले गर्दा बोर्ड झन् अधोगतिमा लागेको जानकारहरु बताउँछन् ।

सुरुमा गणेश सिंखडा, ङिमी शेर्पेनी र धु्रवनारायण श्रेष्ठ सम्मिलित तीन सदस्यीय सीईओ छनोट समिति गठन गरिएको थियो । सिंखडा र शेर्पेनीमा छनोट समिति बन्ने योग्यता नभएको भन्दै गत कात्तिक ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि सीईओ छनोट प्रक्रियामा अवरोध सुरु भएको थियो । उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्ला भएको थियो । तत्पश्चात् सो समितिमातहत पहिलो चरणको छनोट प्रतिस्पर्धा सफलरुपमा सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धाको तयारीका क्रममा सदस्य श्रेष्ठ बिरामी भएको कारण देखाउँदै गत मंसिर २ गतेदेखि बिदामा बसेपछि प्रक्रियाले गति लिन सकेन । बोर्ड सञ्चालक समितिको गत मंसिर ६ गतेको बैठकले छनोट समितिका सदस्यबाट श्रेष्ठलाई हटाएर अग्निप्रसाद कँडेललाई नियुक्त ग¥यो । 

छनोट प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाउनका लागि १५ जनै सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यसयता सिंखडा, शेर्पेनी र कँडेल सम्मिलित समितिले उक्त प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । कानुनसम्मत तरिकाबाट अघि बढाइएको छनोट प्रक्रियाको पहिलो चरणको प्रतिस्पर्धा सकिएपछि दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाइसहितको प्रेजेन्टेसन (मौखिक प्रस्तुति) को तयारी भइरहेको बेला गत मंसिर १६ गते सीईओ छनोट समितिका तीनै जना सदस्यहरुको म्याद सकिएको थियो । त्यसपछि बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्यमा व्यवसायीहरुको तर्फबाट धमला, शाही र शेर्पासहित श्यामसुन्दरलाल कक्षपति, टीकाराम सापकोटालाई नियुक्त गरिएको थियो । सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले धमला, शेर्पा र सापकोटालाई सीईओ छनोट समिति सदस्य बनाएको थियो ।

तर एकमुष्टरुपमा नियुक्ति गरिएपछि आफूहरुको म्याद बाँकी रहेको भन्दै बोर्ड सदस्य धु्रवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि अर्को किचलो सुरु भएको थियो । सर्वोच्चले उनीहरुको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै नयाँ सदस्यहरुलाई पदवहाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको छ । सीईओ पदका आवेदकमध्ये दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धाका लागि १२ जना छनोट भएका छन् । सीईओ पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्रमा छनोट गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यही अवस्थाबाट नयाँ सीईओ छनोट प्रक्रिया अघि बढ्छ र नयाँ सीईओ आउँछ भन्नेमा अझै पर्यटन व्यवसायीहरु आशावादी छैनन् । 

समयसीमाभित्र पनि नयाँ सीईओ छनोट प्रक्रिया टुंग्याउन सकिएन भने अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले पर्यटन बोर्डको साख घट्नेमा व्यवसायीहरु चिन्तित छन् । यसैबीच, बोर्डको पुनर्संरचना नभए सहकार्य नै टुटाउने चेतानीसहित पर्यटन सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरुले संयुक्तरुपमा पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । सीईओ छनोटलाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्नुपर्ने, निजी व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्षहरुलाई अनिवार्यरुपमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेलगायतका माग उनीहरुको छ ।