प्रकाश खालिङ काठमाडौं, २० भदौ । एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’को सुधार तथा विस्तारको लागि नेपाल सरकार र एसियन विकास बैंक (एडीबी)बीच सात करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ)को ‘ऋण सम्झौता’ भएको छ । विमानस्थलको डिजाइन, अध्ययन, धावनमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक पार्किङ विस्तारलगायतका कार्यक्रमहरुलाई समेटेर सो सम्झौता भएको हो ।
ऋण सम्झौताअन्तर्गत आवश्यक सञ्चार उपकरण तथा हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थल र मुगु विमानस्थलको सुधारलगायतका कार्यक्रमलाई पनि समेटिएको छ । सम्झौताअनुसारका सबै कार्यहरु यस आर्थिक वर्षभित्रै अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ । अहिले सिमिकोट र मुगु विमानस्थलको अध्ययनअवलोकन कार्यहरु सुरु भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले जनाएको छ ।
सरकारले विभिन्न विमानस्थलहरुको सुधार तथा विस्तारको नाममा चालू आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटमा ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो बजेट सेयर लगानीमा विनियोजन गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यसअघि नै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले बजेटको आधारमा विमानस्थलको सुधार तथा विस्तार, चारवटा क्षेत्रीय विमानस्थलको विस्तार र दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरुको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको थियो ।
‘मन्त्रीले विमानस्थलहरुको सुधार तथा विस्तार र नयाँ विमानस्थलको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ’, –प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘त्यसैअनुसार हामीले काम कारबाही अघि बढाइरहेका छौं ।’ प्राधिकरणको बजेटलाई गत आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिई लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सम्पादन विषयमा नै खर्च गर्ने बताइएको छ ।
न्यौपानेका अनुसार प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारको काम गर्ने तयारी भएको छ । अहिले सुर्खेत विमानस्थल बनाउन ३ सय मिटर जग्गा अधिकरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने त्यसको निर्माणका लागि अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको उड्डयन सेयर सुविधा बढोत्तरी लगायतका काम पनि गरिने छ । त्यसक्रममा रिक्वायर नेभिगेसन पर्फमेन्स अथराइजेसन रिक्वायर (आरएनपी एआर) प्रणाली लागू गर्ने पूर्वतयारी भइरहेको छ ।
प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटको बाँडफाँड तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि अहिले छलफल भइरहेको न्यौपानेले बताउनुभयो । ‘विनियोजित बजेट कहाँ कति लगानी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यसलाई १÷२ दिनभित्रै टुङ्गो लगाइने छ ।’
४० करोड लागतको ‘पर्वतीय पर्यटन केन्द्र’ निर्माण कार्यमा तिब्रता
प्रकाश खालिङ, काठमाडौं, भदौ १९ । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त पर्वतीय पर्यटन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा सोलुखुम्बु जिल्लास्थित गार्मामा निर्माणाधिन ‘पर्वतीय पर्यटन केन्द्र’को भौतिक संरचनाको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ । उक्त कार्यको लागि गत आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा करिब ४० करोड रुपैया बराबरको पञ्चवर्षिय गुरुयोजनालाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको थियो ।
गार्मामा ३ हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा समितिको केन्द्रीय कार्यलय बनाउनेगरि कार्ययोजना तयार पारिएको हो । सरकारद्धारा स्वीकृति प्राप्त पञ्चवर्षीय गुरुयोजनामा गार्माको उक्त जग्गामा एक वटा टी क्याफे भवन, २ वटा कक्षा कोठाको भवन, महिला र पुरुषको लागि छुट्टाछुट्टै २ वटा छात्राबास भवन, एक वटा स्टोर भवन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ३ हजार रोपनीभित्र आन्तरिक बाटो (इन्टरनल रोड), मुख्यद्धार (मेन गेट)को निर्माण गरिने छ भने उक्त क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुनै पनि अनुकुल ठाउँमा रक्क्लाइमिङ सेन्टर, आइसक्लाइमिङ्ग सेन्टरको छुट्टाछुट्टै शाखा पनि खोलिने छ ।
नेपालमा पर्वतीय पर्यटन विकासको लागि यो पहिलो प्रयास हो । उक्त केन्द्रको स्थापनासँगै त्यस ठाउँमा पर्वतीय पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने छ । यद्यपी नेपालको पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि यसले महत्वपूर्ण योग्दान पुग्नुका साथै पर्वतीय पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिएपछि अहिले विदेश गएर धेरै खर्चमा ट्रेनिङ लिनुपर्ने नेपाली पर्वतारोहीहरुको लागि सहज हुनेछ । अहिले नेपाल नेपालमा यस्तो व्यवस्था नहुदा हाल वार्षिक करिब ५ सय जना पर्वतीय टे«निङहरुको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । विशेष गरि स्वीजरल्याण्ड, फ्रान्सलगायतका मुलुकहरुमा त्यस्ता ट्रेनिङको लागि नेपालीहरु जाने गरेका छन् ।
गरुयोजनाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा २ करोड रुपैया बजेट सरकारले विनियोजन गरेको थियो । अहिले करिब ५५ लाखको लागतमा ‘टी क्याफे’ भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार सरकारले स्वीकृति दिनेवित्तिकै सुरु गरिएको उक्त भवनको निर्माणसँगै भित्रछिर्ने मुख्यद्धार (मेन गेट) पनि बनाउन सुरु गरिएको छ । त्यस्तै आन्तरिक बाटो (इन्टरनल रोड) को निर्माण कार्यलाई पनि अघि बढाइएको छ । इन्टरनल रोड (आन्तरिक बाटो)को निर्माण गर्न करिब एक करोड ८० लाख लाग्ने बताइएको छ ।
भौतिक संरचना निर्माणको लागि अधिकरण गरिएको ३ हजार रोपनीको क्षेत्रलाई तारबार लगाउने काम स्थानिय उपभोक्ता समितबाट गर्ने योजना छ । अहिलेसम्म सो काम सुरु नभएपनि अब छिट्टै काम थालिने छ । त्यस्तै प्रशाशनिक भवनको निर्माण, रकक्लाइमिङ्ग सेन्टर, आइसक्लाइमिङ्ग सेन्टरलगायतका काम गर्न अझै बाकी छ । समितका अनुसार प्रशाशनिक भवनको लागि करिब एक करोड बराबरको लागत लाग्ने छ । समितिको ५ वर्षभित्र केन्द्रको भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य पुरा गरेरै छाड्ने समितिका अध्यक्ष गोम्बु शेर्पा (कज्र्याङ)ले बताउनुभयो । सरकारले वार्षिक २÷२ करोडको दरले बजेट विनियोजन गर्ने र योजनाबद्ध रुपमा निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
शेर्पाले यो कामको लागि सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ चासो देखाएकोले लक्ष्यअनुसारका योजना समयमै सम्पन्न गरिछाड्ने दाबी पनि गर्नुभयो । विश्वविद्यालयमा पठनपाठनको लागि आवश्यक सिलेवलहरुको निर्माणकार्यलाई समेत अहिले अघि बढाइएको छ । सिलेवल तयार पार्नको लागि पर्वतीय पर्यटन विज्ञ प्रा. रमेशराज कुवरको संयोजकत्वमा एक समिति पनि गठन गरि उक्त समितिमार्फत काम भइरहेको बताइएको छ।
ती भौतिक संरचनाको काम पुरा भइसकेपछि पर्वतीय पर्यटन विश्वविद्यालयको सञ्चालन गर्ने समितको मुख्य लक्ष्य हो । प्रतिष्ठानले हाल पर्वतीय पर्यटन विकासको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । यसअघि सञ्चालित ‘निजामति कर्मचारी प्रथम सगरमाथा आरोहण अभियान’को लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रतिष्ठानले नै लिएको थियो । उक्त अभियानको लागि ३ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसैक्रममा यसपटक पनि सरकारले घोषणा गरेको २ करोड बराबरको लगानीमा सञ्चालन गरिने दलित सगरमाथा आरोहणको लागि पनि प्रतिष्ठानले नै व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ । सो अभियान आगामी स्प्रिङ सिजनमा हुनेछ ।
ऋण सम्झौताअन्तर्गत आवश्यक सञ्चार उपकरण तथा हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थल र मुगु विमानस्थलको सुधारलगायतका कार्यक्रमलाई पनि समेटिएको छ । सम्झौताअनुसारका सबै कार्यहरु यस आर्थिक वर्षभित्रै अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ । अहिले सिमिकोट र मुगु विमानस्थलको अध्ययनअवलोकन कार्यहरु सुरु भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले जनाएको छ ।
सरकारले विभिन्न विमानस्थलहरुको सुधार तथा विस्तारको नाममा चालू आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटमा ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो बजेट सेयर लगानीमा विनियोजन गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यसअघि नै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले बजेटको आधारमा विमानस्थलको सुधार तथा विस्तार, चारवटा क्षेत्रीय विमानस्थलको विस्तार र दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरुको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको थियो ।
‘मन्त्रीले विमानस्थलहरुको सुधार तथा विस्तार र नयाँ विमानस्थलको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ’, –प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘त्यसैअनुसार हामीले काम कारबाही अघि बढाइरहेका छौं ।’ प्राधिकरणको बजेटलाई गत आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिई लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सम्पादन विषयमा नै खर्च गर्ने बताइएको छ ।
न्यौपानेका अनुसार प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारको काम गर्ने तयारी भएको छ । अहिले सुर्खेत विमानस्थल बनाउन ३ सय मिटर जग्गा अधिकरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने त्यसको निर्माणका लागि अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको उड्डयन सेयर सुविधा बढोत्तरी लगायतका काम पनि गरिने छ । त्यसक्रममा रिक्वायर नेभिगेसन पर्फमेन्स अथराइजेसन रिक्वायर (आरएनपी एआर) प्रणाली लागू गर्ने पूर्वतयारी भइरहेको छ ।
प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटको बाँडफाँड तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि अहिले छलफल भइरहेको न्यौपानेले बताउनुभयो । ‘विनियोजित बजेट कहाँ कति लगानी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यसलाई १÷२ दिनभित्रै टुङ्गो लगाइने छ ।’
४० करोड लागतको ‘पर्वतीय पर्यटन केन्द्र’ निर्माण कार्यमा तिब्रता
प्रकाश खालिङ, काठमाडौं, भदौ १९ । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त पर्वतीय पर्यटन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा सोलुखुम्बु जिल्लास्थित गार्मामा निर्माणाधिन ‘पर्वतीय पर्यटन केन्द्र’को भौतिक संरचनाको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ । उक्त कार्यको लागि गत आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा करिब ४० करोड रुपैया बराबरको पञ्चवर्षिय गुरुयोजनालाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको थियो ।
गार्मामा ३ हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा समितिको केन्द्रीय कार्यलय बनाउनेगरि कार्ययोजना तयार पारिएको हो । सरकारद्धारा स्वीकृति प्राप्त पञ्चवर्षीय गुरुयोजनामा गार्माको उक्त जग्गामा एक वटा टी क्याफे भवन, २ वटा कक्षा कोठाको भवन, महिला र पुरुषको लागि छुट्टाछुट्टै २ वटा छात्राबास भवन, एक वटा स्टोर भवन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ३ हजार रोपनीभित्र आन्तरिक बाटो (इन्टरनल रोड), मुख्यद्धार (मेन गेट)को निर्माण गरिने छ भने उक्त क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुनै पनि अनुकुल ठाउँमा रक्क्लाइमिङ सेन्टर, आइसक्लाइमिङ्ग सेन्टरको छुट्टाछुट्टै शाखा पनि खोलिने छ ।
नेपालमा पर्वतीय पर्यटन विकासको लागि यो पहिलो प्रयास हो । उक्त केन्द्रको स्थापनासँगै त्यस ठाउँमा पर्वतीय पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने छ । यद्यपी नेपालको पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि यसले महत्वपूर्ण योग्दान पुग्नुका साथै पर्वतीय पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिएपछि अहिले विदेश गएर धेरै खर्चमा ट्रेनिङ लिनुपर्ने नेपाली पर्वतारोहीहरुको लागि सहज हुनेछ । अहिले नेपाल नेपालमा यस्तो व्यवस्था नहुदा हाल वार्षिक करिब ५ सय जना पर्वतीय टे«निङहरुको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । विशेष गरि स्वीजरल्याण्ड, फ्रान्सलगायतका मुलुकहरुमा त्यस्ता ट्रेनिङको लागि नेपालीहरु जाने गरेका छन् ।
गरुयोजनाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा २ करोड रुपैया बजेट सरकारले विनियोजन गरेको थियो । अहिले करिब ५५ लाखको लागतमा ‘टी क्याफे’ भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार सरकारले स्वीकृति दिनेवित्तिकै सुरु गरिएको उक्त भवनको निर्माणसँगै भित्रछिर्ने मुख्यद्धार (मेन गेट) पनि बनाउन सुरु गरिएको छ । त्यस्तै आन्तरिक बाटो (इन्टरनल रोड) को निर्माण कार्यलाई पनि अघि बढाइएको छ । इन्टरनल रोड (आन्तरिक बाटो)को निर्माण गर्न करिब एक करोड ८० लाख लाग्ने बताइएको छ ।
भौतिक संरचना निर्माणको लागि अधिकरण गरिएको ३ हजार रोपनीको क्षेत्रलाई तारबार लगाउने काम स्थानिय उपभोक्ता समितबाट गर्ने योजना छ । अहिलेसम्म सो काम सुरु नभएपनि अब छिट्टै काम थालिने छ । त्यस्तै प्रशाशनिक भवनको निर्माण, रकक्लाइमिङ्ग सेन्टर, आइसक्लाइमिङ्ग सेन्टरलगायतका काम गर्न अझै बाकी छ । समितका अनुसार प्रशाशनिक भवनको लागि करिब एक करोड बराबरको लागत लाग्ने छ । समितिको ५ वर्षभित्र केन्द्रको भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य पुरा गरेरै छाड्ने समितिका अध्यक्ष गोम्बु शेर्पा (कज्र्याङ)ले बताउनुभयो । सरकारले वार्षिक २÷२ करोडको दरले बजेट विनियोजन गर्ने र योजनाबद्ध रुपमा निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
शेर्पाले यो कामको लागि सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ चासो देखाएकोले लक्ष्यअनुसारका योजना समयमै सम्पन्न गरिछाड्ने दाबी पनि गर्नुभयो । विश्वविद्यालयमा पठनपाठनको लागि आवश्यक सिलेवलहरुको निर्माणकार्यलाई समेत अहिले अघि बढाइएको छ । सिलेवल तयार पार्नको लागि पर्वतीय पर्यटन विज्ञ प्रा. रमेशराज कुवरको संयोजकत्वमा एक समिति पनि गठन गरि उक्त समितिमार्फत काम भइरहेको बताइएको छ।
ती भौतिक संरचनाको काम पुरा भइसकेपछि पर्वतीय पर्यटन विश्वविद्यालयको सञ्चालन गर्ने समितको मुख्य लक्ष्य हो । प्रतिष्ठानले हाल पर्वतीय पर्यटन विकासको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । यसअघि सञ्चालित ‘निजामति कर्मचारी प्रथम सगरमाथा आरोहण अभियान’को लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रतिष्ठानले नै लिएको थियो । उक्त अभियानको लागि ३ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसैक्रममा यसपटक पनि सरकारले घोषणा गरेको २ करोड बराबरको लगानीमा सञ्चालन गरिने दलित सगरमाथा आरोहणको लागि पनि प्रतिष्ठानले नै व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ । सो अभियान आगामी स्प्रिङ सिजनमा हुनेछ ।

No comments:
Post a Comment