शेर्पा स्वायत्त प्रदेश स्थापनाका निम्ति दबावमुलक आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं, कातिक २१ ।  शेर्पा स्वायत्त प्रदेश स्थापनाका लागि दबावमुलक संघर्षमा जाने निचोड निकाल्दै बृहत शेर्पा भेला सम्पन्न भएको छ । नेपाल शेर्पा संघले आयोजना गरेको भेलाले शेर्पा स्वायत्त प्रदेश स्थापनार्थ संघर्षमा उत्रने निचोड निकालेको हो ।

पहिचानको ५ आधार र सामाथ्र्यको ४ आधारमा राज्य पुनः संरचना हुनुपर्ने र शेर्पा स्वायत्त प्रदेश अनिवार्य हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा जान लागेको सहभागिहरुले निचोड निकालेका छन् । पहिलो संविधान सभामा व्यापक छलफल भएको राज्य पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको १४ प्रदेशलाई अनिवार्य गर्न दबाब दिनु पर्ने भेलाको निचोड थियो । कांग्रेस एमालेले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशमा कसैलाई न्याय दिने खालको र वैज्ञानिक आधार नभएको भन्दै भेलाले पद्यमरत्न तुलाधार नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनमा समाहित भएर संघर्षलाई अघि बढाउनु पर्नेमा भेलामा सहभागिहरु सहमत देखिए ।

भेलामा पेश गरेको राज्य पुनः संरचना सम्वन्धी आवाधरणलाई सर्व सम्मत गर्दै भेलाले संविधान सभाबाट अब बन्ने संविधानमा समेटिनु पर्ने ४ वटा बूँदा र सरकारले पुरा गर्नुपर्ने ५ वटा बूँदाको कार्यान्वयनको लागि शान्तिपूर्ण दवाव मूलक आन्दोलनको खाँचो भएको औल्याए । छिमेकी राष्ट्र भारतमा ६ लाख मात्रै जनसंख्या भएको सिक्किम र १० करोड जनसंख्या विहार राज्य पनि भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै शेर्पा संघले प्रदेश निर्माण गर्न जनसंख्याको मापदण्ड तोकिनु हुन्न भनेको छ ।

धर्म निरपेक्षताको साथ जातीय, भाषिक, सांस्कृतीक र धार्मिक अधिकार, स्थानीय प्राकृतीक सेत र साधान माथिको अग्राधिकार समेत संविधान सभाले सुनिश्चित गर्नुपर्ने शेर्पाहरुको माग छ । संघी प्रदेश भित्र सामाजिक, सांस्कृतीक र धार्मि रुपमा लागू भउका जातीय प्रथालाई मावीय सम्वेदनशिलता मानवतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सामुदयिक हितको नीतिनियमलाई संविधानमा बाझिए पनि प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने, केन्द्रीय र संघीय राज्यको हरेक षेत्रहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा आदिवासीजनजातिको समानुपाति प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने, १ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएकोलाई निश्चित समयसम्मको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, भौगोलिक षेत्रको आधारमा अति विकट क्षेत्रहरुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भौगोलिक सूचिकृत गरी सकारले पूर्ण अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रियस्तरको ठूलो योजनाहरु हिमाली क्षेत्रमा पनि अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने र शेर्पाहरुको आदिम थलदो हिमाली षेत्रमा वसोवास गर्ने सम्पूर्ण आदिवासीलाई उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्ष र वैदेशिक छात्रवृक्तिहरुको विशेष कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग  अघि सारिएको छ ।

सम्पूर्ण शेर्पाहरुको चाहना, शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको स्थापना भन्ने नारालाई स्थापित गराउनका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाँउबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष आङदोर्जी शेर्पाले जोड दिए । अन्तरिम संविधानको स्मारण गराउँदै अवधारणा पत्रमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ अनुसार संविधानसभा ऐन नियमावली अनुरुप पहिलो संविधान सभाको राज्य पुर्नसरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले् पहिचान र सामथ्ईका अधारमा प्रस्तावित १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त र विशेष क्षेत्रको प्रस्ताव नै वैज्ञानिक र सबैलाई समेटिने खाले भएकाले त्यसैलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाले गरेका कार्यको स्वामित्व ग्रहणा गर्ने निर्णय गरिसकेको सन्र्दभमा अहिले आएर फरक फरक आफू अनुकूल प्रस्ताव अघि सारेर शेर्पा तथा आदिवासीहरुको अधिकार स्थापित हुन नदिने कुचेष्ट गरे त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा शेर्पाहरुले निकालेका छन् । भेलामा पूर्व सभासद्हरु जीप छिरिङ शेर्पा, आङ दावा शेर्पा, भूपू सहायक मन्त्री, संविधान सभाका सदस्यहरु आङटावा, कृपाशुर र ओङदी शेर्पाको उपस्थिती रहेको थियो ।

शेर्पा खबर