समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सांसद्हरू हरिबोल गजुरेल, विकास लम्साल, धनराज गुरुङ, दिनेश श्रेष्ठ र डिम्पलकुमारी झा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि गठन भएको बोर्डमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत दर्जनौ खरिद गरिएको, आफूखुसी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई सेवामा लिइएको, पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा नाजायज खर्च गरिएको भन्दै सांसदहरूले बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालगायतका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा बोर्डमा कुनै पनि अनियमितता नभएको भन्दै दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कारवाही गर्न सहयोग गर्ने जवाफ दिए ।
संसद्हरूले मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा नै बोर्डमा बैठकको कोरम नै नपुगी बसेको बैठकले रु सात करोडभन्दा बढी खर्च गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ भने आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई जागिर खुवाएको भन्ने विषयमा छानबिन समेत भइरहेको छ ।
श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेको समयमा बसेको बोर्डको १९२ औँ बैठकले रु एक करोड १० लाख भुक्तानी दिनुपर्ने भएपनि कानुनविरीत रु सात करोड भुक्तानी दिएको पाइएको भन्दै स्पष्ट जवाफ दिन सांसद्हरूले माग गर्नुभएको थियो ।
बोर्डका सम्बन्धमा उठेका विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने र छानविन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले विश्वास दिलाए ।
सरकारी रकममाथि कोही कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन र पाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको स्पष्ट पार्दैं मन्त्री अमात्यले कानुनले कसैलाई पनि छुट नदिने भएकाले आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताए ।
No comments:
Post a Comment