नेपाल पर्यटन बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक सुभाष निरौलाले बोर्ड सञ्चालक समितिबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । प्रक्रिया नपुर्याई बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय मान्य नहुने जनाउँदै निरौलाले शुक्रबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हुन् । उनले सरकारलाई विपक्षी बनाएका छन् । निरौलाले अदालतमा दायर गरेको यो पन्ध्रौँ मुद्दा हो।
बोर्ड स्रोतका अनुसार निरौलाले सदस्य सचिवविना बसेको बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने बताएका छन । निरौला कामु सिइओको हैसियतले सञ्चलक समितिमा सदस्य सचिव थिए । बोर्ड समितिको बिहीबार बसेको बैठकले व्यवस्थापिका-संसद सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार निरौलालाई बोर्डबाट निलम्बित गरेको थियो । गत कात्तिक पाँच गते निरौलालाई लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले बिहीबार बोर्डको कार्यालयमा उनलाई पत्र बुझाउन मन्त्रालयका कर्मचारी गएका थिए । निरौलाले पत्र लिएर गएका कर्मचारीलाई 'म पत्र बुझ्दिनँ' भन्दै हकारेका थिए । त्यसपछि कर्मचारी पत्र लिएर मन्त्रालयमा नै फर्किएका थिए । मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठका अनुसार निरौलाले पत्र नबुझेपनि बोर्डको कार्यालयमा जानकारी गराइसकेकोले निरौलाले पत्र नलिए पनि केही फरक नपर्ने बताए । उनले भने, 'म पत्र लिन्छु, लिइँदिनँ भनेर भन्न पाउने उहाँको मावन अधिकार हो । तर पत्र लिनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन । हामीले निलम्बन गरिसकेका छौँ । उहाँ निलम्बनमा परिसक्नु भो ।'
No comments:
Post a Comment