जनपक्षीय संविधान बनाउन मोर्चाद्वारा संघर्षको कार्यक्रम

काठमाडौ, भदौ २२ गते । एकीकृत नेकपा (माओवादी) निकट जातीय संगठनहरुको साझा संयन्त्र संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाले सडक संघर्षसहिको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संविधानसभाबाट ‘जनपक्षीय तथा पहिचानसहितको संघीयता’ सुनिश्चित गर्ने संविधान नबन्ने खतरा देखिएको भन्दै मोर्चाले देशब्यापी आम हड्तालसहितको विरोध कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको हो ।

    ‘‘यो संघर्षको कार्यक्रम जनपक्षीय संविधान बनाउन, जनविरोधी संविधान थोपरिए संघर्ष गर्न र जनपक्षीय संविधान घोषणा गरिए स्वागत गर्नेगरी तय गरिएको हो ।” शनिबार एमाओवादीको केन्द्रीय कार्यलय पेरिशडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मोर्चाका महासचिव गोपाल किरातीले भन्नुभयो ‘‘संविधानसभाका पहिलो र दोस्रो दल जनविरोधी संविधान बनाउनेतिर केन्द्रीत देखिएकोले त्यसविरुद्ध जनतालाई सचेत गर्न कार्यक्रम बनाईएको हो ।”

    मोर्चाले भदौदेखि कार्तिकसम्म  प्रचारात्मक काम गर्दै कांग्रेस र एमालेलगायतका स्थानीय दल कार्यलयमा विरोध पत्र बुझाउने, मंसिर र पुषसम्म स्थानीय संघर्षका कार्यक्रमहरु बनाउने तथा जनपक्षीय संविधान जारी नभए माघ ९ र १० गते देशब्यापी आम हड्ताल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । कार्यक्रममा आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिन पुष २७ गते ‘राष्ट्रिय एकीकरणको पक्षमा जनप्रदर्शन गर्ने’ कार्यक्रम पनि तय गरेको छ ।

    ‘‘पृथ्वीनारायण शाहले सामन्तवादी सोचका साथ भौगोलिक एकीकरण गरे जो कसैन कसैले गर्नै पथ्र्यो ।” शाहको जन्मदिनकै अवसरमा जनप्रदर्शन गर्नुको कारणबारे स्पष्ट पार्दै एमाओवादीको स्थायी समिति सदस्यसमेत रहनुभएको किरातीले भन्नुभयो ‘‘तर एकीकृत राज्य निर्माण भएपछि राज्यले एक भाषा, एक भेष वा एउटै सँस्कृतिलाई मात्र पक्षपोषण गर्ने नीति लियो, जसको कारण देशका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुश्लिम समुदाय उत्पीडनमा परे । त्यसैले नयाँ ढंगको बृहद राष्ट्रिय एकीकरणका लागि पुष २७ गते नै जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।”

    मोर्चाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता नेपाली क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै राजकीय पहिचान र अधिकारसहितको संघीय संविधान, पूर्ण समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रका लागि संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको बताएको छ । ‘‘महिला, दलित, मस्लिम, सीमान्तकृत समुदायको विशेषधिकार सुनिश्चितता, मजदुर–किसानको न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक समाजिक रुपान्तरणका लागि संघर्ष जरुरी छ ।” पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘‘न्याय, सुरक्षा–प्रशासनिक क्षेत्रको समग्र पुनः संरचना, स्थानीय निकायको जनपक्षीय र वैज्ञानिक पुनःसंरचना हासिल गर्न एकल वा संयुक्त संघर्ष आयोजना गरिने छ ।”
    स्रोतका अनुसार मोर्चाले तत्कालका लागि निश्चित स्थानहरुलाई आधार इलाका बनाएर संघर्ष अघि बढाउने रणनीति तय गरेको छ । एमाओवादीको सांगठानिक संरचना अनुसार १३ वटा राज्य समितिमा ठूलोमा जिल्ला र सानोमा गाविसलाई आधार इलाका मानेर संघर्षको शुरुवात गरिने छ । ‘‘किरात राज्य समितिमा किराती मोर्चाले, मधेशमा मेधशी मोर्चाले, मगरातमा मगर मुक्ति मोर्चाले र अन्य स्थानमा पनि यस्तैगरी निश्चित स्थानलाई आधार इलाका बनाएर संघर्षको कार्यक्रम अघि बढाईने छ ।” मोर्चामा संलग्न एक नेताले भन्नुभयो ‘‘कांग्रेस र एमालेले पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चित नहुने संविधान जवरजस्त लागू गर्न खोजेमा त्यसैलाई आधार बनाएर ब्यापक संघर्षको कार्यक्रम थालिने छ । उनीहरुको संविधान लागू गर्न दिईने छैन ।”
कार्यक्रममा मधेशी मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले मुलुकको जातीय, क्षेत्रीय तथा वर्गीय उत्पीडनको अन्त्यका लागि एकीकृत माओवादीले जतिसुकै लचकता अपनाउँदै आए पनि कांग्रेस र एमाले अझ पेलेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै एमाओवादीले उनीहरुसँग गरेका सम्झौताहरुप्रति चिन्तित भएर संघर्षको तय गरिएको बताउनुभयो । संविधानसभाको गणितीय हिसावको आधारमा कांग्रेस एमाले अघि बढ्न खोजेको दावी गर्दै शर्माले त्यसले देशको यथार्त आंकलन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उपस्थित एमाओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले अहिले संघर्षभन्दा बढि संविधान लेखनलाई प्राथमिकता दिए पनि जनपक्षीय संविधान निर्माणको पक्षमा जनचेतना बृद्धि गर्न थालिएको संघर्षको कार्यक्रमप्रति पार्टीको समर्थन रहने बताउनुभयो । एमाओवादीले देशका विभिन्न आदिवासी जनजाति, मधेश, मुश्लिम समुदायका ३५ संगठनलाई मिलाएर राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरेको छ ।