घोषणापत्र सार्बजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युवा महासंघले वर्तमान राज्यको एकात्मक संरचनाको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी चरित्रको बहुजातीय राज्य संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने, ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०६६’ कार्यन्वयनका लागि समावेशी चरित्रको ‘राष्ट्रिय युवा परिषद’ तत्काल गठन गरिनुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । बेराजगारी समस्याको समाधान गर्न स्वरोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरुलाई २ बर्ष सम्मका लागि विनाब्याज न्युनतम ७ लाख देखी व्यवसायको प्रकृति हेरी ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । ’
आदिबासी जनजातिसंग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, आदिबासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कार, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण संवद्र्धनका गरि भाषिक र सांस्कृतिक समानता कायम गर्नका लागि यस महाधिवेशन माग गर्दछ ।’ घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । महाधिवेशनमा ५५ जिल्लाका ३१ एकल जातीय संस्थाका युवा प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरुको उपस्थिती रहेको थियो । युवा महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि ज्ञानेन्द्र पुनको अध्यक्षतामा ५७ सदस्यीय नया“ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
फोनिजद्वारा जनजाति युवा महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई
काठमाडौं । नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले नवनिर्वाचित आदिबासी जनजाति युवा महासंघका पदाधिकारीहरुलाई बधाई तथा सम्मान गरेको छ । युवा महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमिति पदाधिकारीहरुलाई फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङले खदा लगाई बधाई तथा सम्मान गरेका हुन् । अध्यक्ष गुरुङले युवा महासंघले जनजातिका मुद्दामा डटेर लाग्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा आफ्नो समुदायमा राजनीतिक लगायत हरेक चेतनाको विकास गर्न अहं भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताए । फोनिजको सम्मानले आफुमाथी जनजाति युवाहरुमा मार्गनिर्देश गर्न ठूलो जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको युवा महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनले बताए । कार्यक्रम फोनिजको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो ।
आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल
पोखरा घोषणा पत्र २०७१
“आदिवासी जनजाति युवाहरुको साझा अभियान, अधिकार र रोजगारीका लागि पहिचान पहिचान सहितको संघिय संविधान” भन्ने मुल नारा सहित देश भरका ५५ वटा जिल्ला र ३१ वटा एकल जातिय संस्थाका आदिवासी जनजाति युवाहरुको सहभागिता यहि २०७१ जेष्ठ १७ र १८ गते ऐतिहासिक तमुवान भूमि पोखरामा सम्पन्न आदिवासी जनजाति युवा महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै नौ बुँदे पोखरा घोषणा पत्र २०७१ जारी गरिएको छ ।
(१) संविधान सभाबाट नै पहिचान सहितको संघीयता र संघियता सहितको संविधान निर्माणका लागि शान्तिपूर्ण र सशक्त संघर्ष गर्ने ।
(२) वर्तमान राज्यको एकात्मक संरचनाको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी चरित्रको बहुजातिय राज्य संयन्त्रको स्थापना गर्न यस महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
(३) “राष्ट्रिय युवा नीति–२०६६” कार्यन्वयनका लागि समावेशी चरित्रको “राष्ट्रिय युवा परिषद” तत्काल गठन गरियोस ।
(४) मुलुकको विद्यमान बेराजगारी समस्याको अन्त्यका लागि स्देशमै स्वरोजगारीको व्यवस्था गरियोस । युवा बेरोजगारीको समस्यालाई निराकरणका लागि राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्न यस महाधिवेशन माग गर्दछ । साथै व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरुलाई २ बर्ष सम्मका लागि निव्र्याजमा प्रति युवा न्युनतम रु. ७ लाख देखी व्यवसायको प्रकृति हेरी ऋणको व्यवस्था गरियोस ।
(५) आदिवासी जनजातिहरुसँग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस ।
(६) सबै आदिवासी जनजाति युवाहरुलाई आदिवासी जनजाति युवा महासंघमा संगठित गर्दै पहिचान र अधिकारमुखी आन्दोलनहरुको अगुवाई गर्ने र उनीहरुलाई परिचालित गराउन प्रतिवद्घता व्यक्त गर्दछ ।
(७) पहिचान र संघीयताको सवालमा क्रियाशिल समाजिक तथा राजनैतिक शक्तिहरुलाई एकिकृत ढंगले अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरुको सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्घता व्यक्त गर्दछ ।
(८) सुचिकरण हुनबाट छुटेका आदिवासी जनजातिहरुलाई सुचीकरणका लागि पहल कदमी गर्ने र
आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कार, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण संवद्र्धनका गरि भाषिक र सांस्कृतिक समानता कायम गर्नका लागि यस महाधिवेशन माग गर्दछ ।
(९) नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकता माथी भईरहेको बैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्घमा सशक्त संघर्ष गर्ने प्रतिवद्घता व्यक्त गर्दछ ।
धन्यवाद् ।
पोखरा घोषणा पत्र २०७१
“आदिवासी जनजाति युवाहरुको साझा अभियान, अधिकार र रोजगारीका लागि पहिचान पहिचान सहितको संघिय संविधान” भन्ने मुल नारा सहित देश भरका ५५ वटा जिल्ला र ३१ वटा एकल जातिय संस्थाका आदिवासी जनजाति युवाहरुको सहभागिता यहि २०७१ जेष्ठ १७ र १८ गते ऐतिहासिक तमुवान भूमि पोखरामा सम्पन्न आदिवासी जनजाति युवा महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै नौ बुँदे पोखरा घोषणा पत्र २०७१ जारी गरिएको छ ।
(१) संविधान सभाबाट नै पहिचान सहितको संघीयता र संघियता सहितको संविधान निर्माणका लागि शान्तिपूर्ण र सशक्त संघर्ष गर्ने ।
(२) वर्तमान राज्यको एकात्मक संरचनाको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी चरित्रको बहुजातिय राज्य संयन्त्रको स्थापना गर्न यस महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
(३) “राष्ट्रिय युवा नीति–२०६६” कार्यन्वयनका लागि समावेशी चरित्रको “राष्ट्रिय युवा परिषद” तत्काल गठन गरियोस ।
(४) मुलुकको विद्यमान बेराजगारी समस्याको अन्त्यका लागि स्देशमै स्वरोजगारीको व्यवस्था गरियोस । युवा बेरोजगारीको समस्यालाई निराकरणका लागि राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्न यस महाधिवेशन माग गर्दछ । साथै व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरुलाई २ बर्ष सम्मका लागि निव्र्याजमा प्रति युवा न्युनतम रु. ७ लाख देखी व्यवसायको प्रकृति हेरी ऋणको व्यवस्था गरियोस ।
(५) आदिवासी जनजातिहरुसँग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस ।
(६) सबै आदिवासी जनजाति युवाहरुलाई आदिवासी जनजाति युवा महासंघमा संगठित गर्दै पहिचान र अधिकारमुखी आन्दोलनहरुको अगुवाई गर्ने र उनीहरुलाई परिचालित गराउन प्रतिवद्घता व्यक्त गर्दछ ।
(७) पहिचान र संघीयताको सवालमा क्रियाशिल समाजिक तथा राजनैतिक शक्तिहरुलाई एकिकृत ढंगले अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरुको सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्घता व्यक्त गर्दछ ।
(८) सुचिकरण हुनबाट छुटेका आदिवासी जनजातिहरुलाई सुचीकरणका लागि पहल कदमी गर्ने र
आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कार, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण संवद्र्धनका गरि भाषिक र सांस्कृतिक समानता कायम गर्नका लागि यस महाधिवेशन माग गर्दछ ।
(९) नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकता माथी भईरहेको बैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्घमा सशक्त संघर्ष गर्ने प्रतिवद्घता व्यक्त गर्दछ ।
धन्यवाद् ।
No comments:
Post a Comment