काठमाडौं, १५ असार । डोल्पो सरोकार केन्द्र तथा डोल्पो जनजाति विकास केन्द्रले ‘धो हत्याकाण्ड’को छानविन गर्न सरकारद्वारा गठित आयोग एकतर्फी भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय न्यायिक जाँच आयोग गठनको माग गरेका छन् ।
आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरोकार केन्द्र र जनजाति विकास केन्द्रले सरकारले ‘धो हत्याकाण्ड’ लाई हल्का रुपमा लिइ एकतर्फी आयोग गठन गरेको आरोप लगाएको हो । गत जेठ १९ गते डोल्पाको धो मा यार्चागुम्बु संकलनमा गएका स्थानियमाथी प्रहरीले गोली चलाउदा दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौं स्थानीय घाइते भएका थिए । यार्चागुम्बु संकलनका क्रममा डोल्पा प्रहरी प्रशासनबाट स्थानीयबासीमाथी भएको ज्याजतीको विरुद्धमा उनीहरुले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारको सो घटनाको छानबिन गर्नका लागी सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन आयोग गठन गरेको थियो । समितीमा जिल्लाको प्रहरी नायव उपरिक्षक पनि सदस्य रहेका छन् । सरोकार केन्द्र र जनजाती बिकास केन्द्रले यो छानविन समितीमा स्थानियको प्रतिनिधित्व नभएको र त्यसले निश्पक्ष छानविन हनु नसक्ने जनाएका छन् । उनिहरुले न्यायिक आयोगमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा पीडित समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।
उनिहरुले स्थानियमाथी गोली हान्ने आदेश दिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनाल र प्रहरी निरिक्षक जिवनकुमार मल्लले घटना ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि जनाएका छन् । ‘प्रजिय खनाल र प्रहरी निरीक्षक मल्लले उक्त घटनालाई ढाकछोप गर्ने भरपूर प्रयास गरीरहेका छन्, उनिहरुमाथी कडा
कारबाही गरिनु पर्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनीएको छ ।
डोल्पो सरोकार केन्द्र र डोल्पो जनजाती केन्द्रले धो हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानविन गरी सत्यतथ्य सार्बजनिक गर्न दबाद दिने उदेश्यले ‘डोल्पो हत्याकाण्ड छानविन एवं वातावरण संरक्षण अभियान संयुक्त संघर्ष समिति’ गठन गरीएको जनाएका छन् । समितीले संघर्षको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ
। संघर्ष समितिका अध्यक्ष नोबू घलेले आफुहरुको माग पुरा गराउन दबाब स्वरुप असार १७ गतेदेखि असार २५ गतेसम्म माईतीघर मण्डलामा चोक थापाथलीमा विहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरीने जनाए ।
No comments:
Post a Comment