पर्यटन बोर्डको अनियमिता छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं २९ वैशाख । नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितालगायत विषयमा छानबिन गर्न सरकारले सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भट्टराईको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका उप–सचिवस्तर र लेखा अधिकृत ध्यान कुमार राई सदस्य सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समितिलाई बोर्डको छानबिन गरी काम सुरु गरेको १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । समितिलाई ६ वटा विषय वस्तुमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । यता पर्यटन समन्वय समितिका संयोजक रमेश धमलाले भने पर्यटन बोर्डमा मन्त्रालयका सचिव बोर्ड अध्यक्ष रहेकाले सचिवलाई सहसचिवले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने भन्दै अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

आन्दोलनरत २५ भन्दा बढी पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्थाले आइतबार पर्यटन बोर्डको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले एकपक्षीय समिति गठन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितले नेपाल पर्यटन बोर्डका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकायहरूमा परेका उजुरीहरूको विषय वस्तुमा छानबिन गर्नेछ । 

समितिले आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ देखि हालसम्म पर्यटन बोर्डको आम्दानी र खर्चका सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीको निम्ति सुझाव दिने बताइएको छ । त्यसैगरी, पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्सको व्यवस्थापन, शुल्क उठाउने व्यवस्था र भएको खर्च सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानबिन गर्नेछ । समितिले बोर्डको आर्थिक विनियमावलीको अध्ययन गरी त्यसमा कमी कमजोरीहरू भए सुधारका लागि सुझाव दिनेछ । साथै समितिले आफ्नो कामको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई काममा लगाउन वा आमन्त्रण गरी सुझाव सल्लाह लिन सक्नेछ । मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै तत्काल आन्दोलन स्थगित गरी बोर्डको कार्य सुचारु गर्न व्यवसायीहरूलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । यता व्यवसायीहरूले भने आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताएका छन् ।  

बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयनका लागि प्रतिस्पर्धी व्यक्ति नै कार्यबाहक तथा निमित्त कार्यकारी रहेका कारण कानुनी व्यावधान र पटक–पटक प्रक्रियामा अड्चन आउने भएकाले प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित व्यक्तिलाई कार्यकारी जिम्मेवारी मुक्त गरिनुपर्ने माग राख्दै २ सातादेखि बोर्डमा धर्ना दिँदै आएका छन् ।

व्यवसायीहरूले बोर्डमा नियुक्त हुने निजी क्षेत्रका सदस्यहरू निजी क्षेत्रकै संघसंस्थाहरूमार्फत सिफारिस भएअनुसार मनोनयन हुनुपर्ने, पर्यटन बोर्डको हिसाव किताब सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन । व्यवसायीहरूले आइतबारदेखि अनिश्चतकालका लागि बोर्डमा रहेको टिम्सकार्ड वितरण कक्षसमेत बन्द गराएका छन ।