‘सुपर सिक्स’ जलविद्युत् आयोजनासँग डलरमा पिपिए गर्न हुँदैन भन्ने प्राधिकरणका सबै शक्तिलाई खरिद गरेर प्रवद्र्धकले मन्त्रीसम्म लाइन क्लियर गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्री झाकै योजना अनुसार नै प्रवद्र्धकले सबैतिर लाइन मिलाएको हो । उक्त आयोजनाको पिपिए डलरमा गर्न सहमत भइसकेका मन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिसँग भने ‘सरकारले टेन्डर गरेर दिएको आयोजनालाई अन्याय त गर्न भएन नि होइन भनेर’ सहमतिजन्य सुझाव मागिरहेका छन् । उक्त आयोजना निजी प्रवद्र्धकलाई दिँदा डलरमा पिपिए गर्ने उल्लेख गरिएको थिएन । सम्झौतामा उल्लेख नै नगरिएको विषयलाई अहिले उठाएर डलरमा पिपिए गर्न खोज्नु अख्तियारको दुरुपयोग भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । त्यस्तै सम्झौतामा प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र प्रवद्र्धकले आयोजना नबनाएमा ४५ प्रतिशतसम्म हर्जाना तिर्नुपर्ने सर्त अहिले राखिएको छ । यो पनि त्यतिबेला सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थिएन ।
प्राधिकरण अहिले एक किलोमिटर पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन । यदि सोलुकरिडोरमा केही गरी ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्ने अवस्था आयो र प्रवद्र्धकहरुले आयोजना बनाउन सकेनन् भने उनीहरुले नै केही व्यक्तिलाई खरिद गरेर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन अवरोध गर्नेछन् । त्यसपछि प्रवद्र्धकले सरकारले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न नसकेका कारण आफूहरुले काम ढिलो गरेको भन्दै सरकारसँग उल्टै हर्जाना तिराउँदै जानेछ । उक्त हर्जाना पनि सरकारले डलरमै तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म सबै प्रवद्र्धकसँग ५ प्रतिशत मात्र हर्जाना तिराउने व्यवस्था भए पनि सोलुमा भने प्रवद्र्धकको हित हुने गरी ४५ प्रतिशत हर्जानाको व्यवस्था गरिएको हो । तर, खिम्ती–ढल्केबर तथा थानकोट–चापागाउँ जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेको सरकारले करिब ७५ किलोमिटर उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने सम्भावनै छैन । पिपिए गरेको पाँच वर्षसम्म बनाउन सकेन भने सरकारले सरकारले ४५ प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्दा ६ आयोजनालाई बढेको पिपिए (पोस्टेट) रेट दिने भनिएको थियो । विज्ञापन गर्दा सुख्खायामको प्रतियुनिट मूल्य ७ र वर्षात्मा ४ रुपैयाँ थियो । अहिले ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ८ रुपैयाँ ४० पोस्टेट रेट तय गरिएको छ ।
कसरी बनाए मन्त्री झाले योजना ?
‘सुपर सिक्स’ लगायतका केही आयोजनासँग डलरमा पिपिए गर्ने पूर्व तयारीका साथ मन्त्री झाले गत असार १७ गते बसेको प्राधिरकण सञ्चालक समिति बैठकबाट पिपिए गर्ने कार्यकारी निर्देशकसँग भएको सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिमा ल्याएका थिए । त्यसअघिसम्म साना आयोजनासँग पिपिए गर्ने अधिकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा निहित थियो । तल्लो सोलुसँग डलरमा पिपिए गर्ने प्रक्रिया अहिले अघि बढाइनुलाई प्राधिकरणका केही कर्मचारीले भने असार १७ को सञ्चालक समितिको निर्णयलाई मन्त्री झाको ‘ग्र्याण्ड डिजाइन’को रुपमा लिएका छन् । ‘२५ मेगावाटसम्मको आयोजनासँग पिपिए गर्ने कार्यकारी निर्देशकमा निहित अधिकार सञ्चालक समितिमा ल्याउनुको रहस्य बल्ल खुल्यो’, प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीको योजना खतरनाक रहेछ ।’
मन्त्री झाकै योजना अनुसार सबैतिर सेटिङ्ग मिलाउँदै आएको तल्लो सोलुको प्रवद्र्धक कम्पनीले प्राधिकरणका पाँचवटै ट्रेड युनियनका अध्यक्षलाई डलरमा पिपिए गर्दा विरोध नगर्न सहमत गराइसकेको छ । असार १७ गते मन्त्री झाकै अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पिपिएको सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिमा ल्याउनुको साथै मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल अध्यक्ष भएको प्राधिकरणको ६४९ बैठकले कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको आर्थिक अधिकार पनि कटौती गरेर सञ्चालक समितिमा ल्याएको थियो । पिपिए गर्ने कार्यकारी निर्देशकको अधिकार खोस्ने बैठकले नै सुपर सिक्स आयोजनाको पिपिए कसरी गर्ने तथा अन्य आयोजनालाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने बारेमा धारणा बनाउन सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा एक समिति पनि गठन गरेको थियो । अन्य आयोजनालाई कस्तो सुविधा दिने भनिए पनि तल्लो सोलुकै योजना अनुसार उक्त दिन सञ्चालक समिति बैठक बसेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई समेत पूर्व जानकारी नदिई ल्याएको पिपिए गर्ने अधिकार खोस्ने प्रस्ताव एक सञ्चालकले राख्नासाथ कुनै छलफल नगरी तुरुन्तै पास गरिएको घोषणा गरिएको थियो ।
अग्रवाल नेतृत्वको समितिका सदस्यहरुमा सञ्चालक समिति सदस्य मनोजकुमार मिश्रा, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौल, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लबबहादुर घिमिरे र महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्प्या रहनुभएको छ । मिश्रा मन्त्री झाका भान्जा हुन् । सबै कामको सेटिङ्ग मिलाउने जिम्मा मन्त्री झाले भन्जालाई नै दिएको स्रोतको दाबी छ । सो समितिले ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि डलरमा पिपिए गर्दा हुने प्रतिवेदन दिएको छ । योजनाबद्ध रुपमा आएको उक्त प्रतिवेदन केही दिनभित्रैमा कार्यान्वयन गर्ने योजनामा मन्त्री झा छन् । झाका योजना अनुसार प्रवद्र्धक कम्पनीले सबै सदस्यलाई झन्डै एक करोडमा खरिद गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रवद्र्धकहरुले प्राधिकरणका शेरसिंह भाटलाई पनि सहमतिमा ल्याइसकेको स्रोतको दाबी छ ।
किन विरोध हुँदैन प्राधिकरणबाट ?
भोटेकोशी र खिम्ती आयोजनासँग डलरमा पिपिए गरेर प्राधिकरणलाई थला पारेको भन्दै डलरको कुरा आउनासाथ उफ्रने प्राधिकरणका पाँच वटै ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरुलाई तल्लो सोलुको प्रवद्र्धक कम्पनीले आफ्नो पक्षमा पारेको छ । स्रोतका अनुसार प्रवद्र्धक कम्पनीले प्राधिकरणका सबै पाँचवटै ट्रेड युनियनलाई बीस÷बीस लाख रुपैयाँ ‘सहयोग’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोही प्रतिबद्धता पाएपछि ट्रेड युनियनहरु डलरको पिपिएको विरोधमा एक शब्द पनि बोल्न छाडेका छन् । चारवटा ट्रेड युनियनलाई पहिला सहमत गराएपछि एउटा युनियनलाई केही दिनअघि मात्र तल्लो सोलुको प्रवद्र्धकले सहमत गराएको स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरणमा शक्तिशाली भनिएका ट्रेड युनियनहरुले पनि विरोध नगरेपछि अन्य कर्मचारीले विरोध गरे पनि शक्ति हुने छैन ।
किन छिटो पिपिए गर्न दौडिरहेको छ प्रवद्र्धक कम्पनी ?
सरकारले टेन्डर गरेर दिएको तल्लो सोलुलाई प्रवद्र्धकहरु किन सकेसम्म छिटो पिपिए गर्न दौडिरहेका छन् ? कुनै पनि प्रवद्र्धक आफ्नो आयोजनाको छिटो पिपिए होस् भन्ने पक्षमा लाग्नु स्वाभाविक हो । पिपिए भयो भने आयोजना निर्माणमा जान पाइन्छ । चाँडो निर्माणमा जाँदा निर्माण सामग्री पनि सस्तो पाइन्छ । एक वर्ष ढिलो हुँदा निर्माण सामग्री लगायत अन्य वस्तुको मूल्य आकासिएको हुन्छ र छिटो काम गर्दा आयोजना सस्तोमा निर्माण हुन सक्तछ । तर, तल्लो सोलुको कुरा त्यतिमा मात्र सीमित नभएको प्राधिरणका एक जानकार बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले तल्लो सोलुको प्रवद्र्धकले दैनिक लाखौं रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिरिरहेको छ । जहाँबाट ऋण लिएको हो उनीहरुले साँवा फिर्ता लिन दबाव दिइरहेको छन् । उनीहरु अहिले दबाव नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका कारण बरु एक मेगावाट बराबरको रकम खर्च गरेर भए पनि पिपिए गर्न हतारिएका हुन् । अर्को कुरा अहिले सेटिङ्ग मिलाइसकेको बेलामा पिपिए गर्दा सजिलै हुन्छ भने भोलि राजनीतिक परिवर्तन भयो भने पुरानो सेटिङ्ग भत्कने र नयाँ सेटिङ्ग गर्न समय र पैसा थप लाग्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो पिपिए गर्नुपर्ने भनेर प्रवद्र्धकहरु हतारिएका हुन् ।
छिटो पिपिए गर्न कति खर्च गर्दैछ ?
दैनिक लाखौं रुपैयाँ ब्याज तिर्नुभन्दा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन बराबरको खर्च गर्ने पक्षमा प्रवद्र्धक पुगेको स्रोतको दाबी छ । तर, अहिले एक भाग मात्र खर्च हुने देखिएपछि यही मौकाको सदुपयोग गर्ने पक्षमा तल्लो सोलुको प्रवद्र्धक कम्पनी पुगेको हो । स्रोतका अनुसार मन्त्री झालाई २ करोड, ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, सञ्चालक समिति सदस्यहरुलाई तीन करोड र ट्रेड युनियनहरुलाई बीस÷बीस लाखको दरले एक करोडसहित पाँच करोड रुपैयाँमा काम फत्ते गर्ने योजना प्रवद्र्धक कम्पनीले बनाएको छ । सचिव पदबाट अवकास पाएको र गैरराजनीतिक व्यक्ति भएकाले अब मन्त्री वा उच्च पदमा जाने सम्भावना नरहेका कारण सचिवले यही मौकालाई ‘सदुपयोग’ गर्ने सुरसार गरेको स्रोतको दाबी छ ।
किन गर्न हुँदैन डलरमा पिपिए ?
नेपाल भनेको अस्थिर आर्थिक अवस्था भएको देश हो । यहाँ डलरको मूल्य भारतीय बजारमा भर पर्छ । नेपालले चाहेर पनि डलरको मूल्यवृद्धि रोक्न सक्ने सामथ्र्य छैन । यस्तो सामथ्र्य नभएको मुलुकले डलरमा पिपिए गर्दा भोलि डलरको मूल्य एक्कासी वृद्धि भयो भने थेग्नै सक्तैन । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अग्रवाल भने तल्लो सोलुसँग अहिले डलरमा पिपिए गरे पनि एक डलरको मूल्य ११२ रुपैयाँ पुग्दासम्म प्राधिकरणलाई कुनै घाटा नहुने जिकिर गर्नुहुन्छ । तर, डलरको मूल्य केही दिन अगाडि झन्डै एक सय १० रुपैयाँ पुगेको थियो । मूल्य अघिल्लो वर्षको भन्दा पछिल्लो वर्ष वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय ‘प्राक्टिस’ अनुसार डलरको मूल्य केही वर्षमै एक सय १२ भन्दा माथि पुग्ने पक्का छ । यस्तो बेलामा पिपिए गर्नु प्राधिरण डुबाउने खेल बाहेक केही पनि होइन ।
डलरमा गर्दा कति मूल्य पर्छ ?
अहिले प्राधिकरणले वर्षा याममा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसाको दरले विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । त्यो मूल्य भनेको सरदर ६ रुपैयाँ ६० पैसा हो । जुन स्थिर हुन्छ । तर, डलरको मूल्य भने घटबढ भइरहने भएकाले यो मूल्यमा उतारचढाव भइरहने हुन्छ । स्रोतका अनुसार अहिले तल्लो सोलुसँग प्राधिकरणले प्रतियुनिट ५ दशमलव ३ सेन्ट अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्न लागेको हो । डलरको मूल्य अस्थिर रहेका कारण आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने बेलासम्म डलरको मूल्य धेरै आकाशिने निश्चित जस्तै छ । यसले उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खिम्तीको भन्दा पनि महंगो हुने प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । अहिले खिम्तीको प्रतियुनिट विद्युत् १४ सेन्ट अमेरिकी डलरमा र भोटेकोशीको १० दशमलव ५ सेन्ट मूल्य परेको छ । ती दुई आयोजनाले प्राधिकरणलाई थुपारेको २७ अर्ब रुपैयाँ घाटा केही वर्षअघि मात्र सरकारले अपलेखन गरेको थियो ।
‘सुपर सिक्स’का अन्य आयोजनालाई के हुन्छ ?
‘सुपर सिक्स’ अन्तर्गत पर्ने तल्लो सोलुसँग डलरमा पिपिए गरे पनि अन्य आयोजनाहरुसँग पनि त्यही गर्न सरकारलाई दबाव पर्नेछ । एकै प्रकृतिबाट पाएका एउटा आयोजनालाई एउटा व्यवहार र अर्कोलाई अर्को व्यवहार गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । साथै हर्जानको रकम पाँच प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशत पु¥याउँदा अन्यलाई पनि त्यही गर्नुपर्ने दबाव बढ्ने पक्का छ । सुपर सिक्समा ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५० मेगावाटको मेवा, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु, २४ दशमलव १ मेगावाटको खारे, १६ मेगावाटको सिंगटी र १४ दशमलव ९ मेगावाटको माया खोला जलविद्युत् आयोजना छन् । प्रतिस्पर्धा गर्दा तल्लो सोलुको क्षमता ४० मेगावाट, मायाको १० मेगावाट, सोलुको १५ दशमलव २४ मेगावाट, खारेको १४ दशमलव ७ मेगावाट, सिंगटीको ६ दशमलव ४० मेगावाट र मायाको ५ मेगावाट थियो ।
स्रोतका अनुसार गत चैतमा मन्त्री बन्नासाथ नै झा तल्लो सोलुसँग डलरमा पिपिए गर्ने पक्षमा थिए । त्यतिबेला प्राधिकरण सञ्चालक समिति भने प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने र प्राधिकरणसँग हर्जाना र डलरमा पिपिए गरेपछि हुने घाटा तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै हर्जाना तथा बढेको मूल्य तिर्न अर्थ मन्त्रालयले लिखित प्रतिबद्धता जनाए मात्र पिपिए गर्ने अडान लिएको थियो । तोकिएको मितिमा प्राधिकरणले ‘सुपर सिक्स’ आयोजनामा लक्षित प्रसारण लाइन बनाउन सकेन भने प्रतिवर्ष एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्छ । निरन्तर घाटामा गएको प्राधिकरणसँग त्यति धेरै रकम तिर्ने सामथ्र्य छैन । प्राधिकरणसँग हर्जाना तिर्न सक्ने क्षमता नभए पनि ‘सुपर सिक्स’ आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले भने ऊर्जा मन्त्री र सचिवलाई पछि सरकारले प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरिदिन्छ भन्दै अहिले नै पिपिए गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । अहिले भने पैसामा सेटिङ्ग मिलाएपछि मन्त्री, सचिव र प्राधिकरण सञ्चालक समिति डलरमा पिपिए गर्न सहमत भएको हो ।
aarthikdainik.com
No comments:
Post a Comment