काठमाडौं । नेपाल एसोसिएशन अफ राफ्टिङ एजेन्टस् (नारा)ले लामो समयदेखि उठाउदै आएको राफ्टिङ गर्ने विदेशी पर्यटकका लागि राफ्टिङ व्यवस्थापन प्रणाली (रिम्सकार्ड) लाई एक महिनाभित्र मान्यता दिन सरकारलाई दबाब दिने भएको छ । राफ्टिङ व्यवसायमा अहिले देखिएको विकृति रोकथाम तथा यस क्षेत्रको राजस्व (रोयल्टी) संकलनमा बृद्धि गर्नको लागि रिम्सकार्ड आवश्यक रहेको ठहर गर्ने नाराले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९को बजेटमा यसलाई समेटन बारम्बार अनुरोध गरेपनि सम्बोधन नगरिएपछि नाराले कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखाएको छ । विगत लामोसमयदेखि राफ्टिङसम्बद्ध व्यवसायीहरुले कुरा उठाएपनि सरकारले वेवास्ता गरेको कारण रिम्सकार्डलाई सरकारी मान्यता दिने काम झन ओझेलमा पर्दै गएको नाराको तर्क छ ।
‘अहिले राफ्टिङमा देखिएका जति पनि समस्याहरु रिम्सकार्डको माध्यामबाट व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो जोड हो’, नाराका अध्यक्ष नानीकाजी थापाले भने–‘यस विषयमा सरकार गम्भिर नभएका कारणले नै अहिले यो ओझेलमा पर्दै गएको ठहरसहित अबको एक महिनाभित्र रिम्सकार्डलाई मान्याता प्रदान गराएरै छाड्नेतर्फ हामी केन्द्रित भएको छौं ।’
यसविषयमा नाराले पटक पटक सम्झाएपछि पछिल्लोपटक पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले रिम्सकार्डबारे प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल नेतृत्वको एक टोलीलाई निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त टोलीद्धारा तयार पारिएको रम्सकार्डबारे प्रतिवेदनमाथी नेपाल पर्यटन वोर्डलाई पत्र काटिने छ र त्यसपछि वोर्डले नारासँग आवश्यक अन्तक्रिया गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन पुन मन्त्रालयलाई बझाएपछि थप राय तथा सल्लासझावसहित मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरिय बैठकमा पेश गरेपछि मन्त्रीस्तरिय बैठकबाट पास गराएर मात्र रिम्सकार्डले मान्यता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।
त्यस प्रक्रियालाई छिटो भन्दा छिटो अघि बढाउन पहल थालिएको र नेपाल राफ्टिङको लागि उपयुक्त गन्तव्यको रुपमा चिनाउन विभिन्न माग प्याकेज मै अघि बढाएको नाराले जनाएको छ । राफ्टिङलाई सहासिक पर्यटनको रुपमा लिइन्छ । नेपालमा रहेका ६ सय वटा नदिहरुमध्ये अहिले १३ वटा नदिहरु राफ्टिङको लागि सरकारले खुल्ला गरेको छ । नारामा अहिले ६५ वटा कम्पनी आबद्ध रहेको छ ।
अध्यक्ष थापाका अनुसार रिम्सकार्डलाई सरकारी मान्यता प्रदान गरिएपछि राफ्टिङ व्यवसायको सहित तथ्याङक राख्न सकिने, व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै पर्यटकलाई थप सेवासुविधा दिएर पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान दिने, राफ्टिङबाट राज्यलाई बझाउने गरेको राजस्व बढिभन्दा बढि उठाउने, व्यवसायमा देखिएको विकृति हटाउने जस्ता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुनेछ ।
ट्रेकिङ गर्ने विदेशी पर्यटकको लागि पदयात्रा व्यावस्थापन प्रणाली (टिम्सकार्ड)ले यसअघि नै मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । हाल टिम्सकार्डवापत व्यक्तिगत रुपमा पदयात्रामा जाने पर्यटकले प्रतिटिम्सकार्ड १० अमेरीकी डलर तिनुपर्छ भने समुहगत रुपमा पदयात्रामा जाने पर्यटकले प्रति टिम्सकार्ड २० अमेरीकी डलर तिनुपर्ने प्रावधान छ । संकलित रकमबाट विभिन्न ठाउँमा राखिएका चेकपोष्टको व्यवस्थापन, पर्यटकको विवरण राख्न, मजदुरको हकहितको लागि, पदयात्रालाई सहज बनाउन, नयाँ पदमार्गको विकास, विस्तार तथा कार्ड छपाईलगायतका कार्यमा खर्च गरिने निर्देशीकामा उल्लेख छ । टिम्सकार्डको सोही निर्देशिकाको आधारमा रिम्सकार्डको निर्देशिका तयार पार्ने नाराले जनाएको छ । रिम्स शुल्कको लागि सबैको सहमतिमा तोक्नुपर्ने बताइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९को बजेटमा यसलाई समेटन बारम्बार अनुरोध गरेपनि सम्बोधन नगरिएपछि नाराले कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखाएको छ । विगत लामोसमयदेखि राफ्टिङसम्बद्ध व्यवसायीहरुले कुरा उठाएपनि सरकारले वेवास्ता गरेको कारण रिम्सकार्डलाई सरकारी मान्यता दिने काम झन ओझेलमा पर्दै गएको नाराको तर्क छ ।
‘अहिले राफ्टिङमा देखिएका जति पनि समस्याहरु रिम्सकार्डको माध्यामबाट व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो जोड हो’, नाराका अध्यक्ष नानीकाजी थापाले भने–‘यस विषयमा सरकार गम्भिर नभएका कारणले नै अहिले यो ओझेलमा पर्दै गएको ठहरसहित अबको एक महिनाभित्र रिम्सकार्डलाई मान्याता प्रदान गराएरै छाड्नेतर्फ हामी केन्द्रित भएको छौं ।’
यसविषयमा नाराले पटक पटक सम्झाएपछि पछिल्लोपटक पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले रिम्सकार्डबारे प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल नेतृत्वको एक टोलीलाई निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त टोलीद्धारा तयार पारिएको रम्सकार्डबारे प्रतिवेदनमाथी नेपाल पर्यटन वोर्डलाई पत्र काटिने छ र त्यसपछि वोर्डले नारासँग आवश्यक अन्तक्रिया गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन पुन मन्त्रालयलाई बझाएपछि थप राय तथा सल्लासझावसहित मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरिय बैठकमा पेश गरेपछि मन्त्रीस्तरिय बैठकबाट पास गराएर मात्र रिम्सकार्डले मान्यता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।
त्यस प्रक्रियालाई छिटो भन्दा छिटो अघि बढाउन पहल थालिएको र नेपाल राफ्टिङको लागि उपयुक्त गन्तव्यको रुपमा चिनाउन विभिन्न माग प्याकेज मै अघि बढाएको नाराले जनाएको छ । राफ्टिङलाई सहासिक पर्यटनको रुपमा लिइन्छ । नेपालमा रहेका ६ सय वटा नदिहरुमध्ये अहिले १३ वटा नदिहरु राफ्टिङको लागि सरकारले खुल्ला गरेको छ । नारामा अहिले ६५ वटा कम्पनी आबद्ध रहेको छ ।
अध्यक्ष थापाका अनुसार रिम्सकार्डलाई सरकारी मान्यता प्रदान गरिएपछि राफ्टिङ व्यवसायको सहित तथ्याङक राख्न सकिने, व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै पर्यटकलाई थप सेवासुविधा दिएर पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान दिने, राफ्टिङबाट राज्यलाई बझाउने गरेको राजस्व बढिभन्दा बढि उठाउने, व्यवसायमा देखिएको विकृति हटाउने जस्ता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुनेछ ।
ट्रेकिङ गर्ने विदेशी पर्यटकको लागि पदयात्रा व्यावस्थापन प्रणाली (टिम्सकार्ड)ले यसअघि नै मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । हाल टिम्सकार्डवापत व्यक्तिगत रुपमा पदयात्रामा जाने पर्यटकले प्रतिटिम्सकार्ड १० अमेरीकी डलर तिनुपर्छ भने समुहगत रुपमा पदयात्रामा जाने पर्यटकले प्रति टिम्सकार्ड २० अमेरीकी डलर तिनुपर्ने प्रावधान छ । संकलित रकमबाट विभिन्न ठाउँमा राखिएका चेकपोष्टको व्यवस्थापन, पर्यटकको विवरण राख्न, मजदुरको हकहितको लागि, पदयात्रालाई सहज बनाउन, नयाँ पदमार्गको विकास, विस्तार तथा कार्ड छपाईलगायतका कार्यमा खर्च गरिने निर्देशीकामा उल्लेख छ । टिम्सकार्डको सोही निर्देशिकाको आधारमा रिम्सकार्डको निर्देशिका तयार पार्ने नाराले जनाएको छ । रिम्स शुल्कको लागि सबैको सहमतिमा तोक्नुपर्ने बताइएको छ ।
No comments:
Post a Comment