टिम्बुरबोटे भ्रष्टाचारको कुरा निस्किएपछि नेपाली कांग्रेस सोलुमा विवाद

बुद्धवीर बाहिङ

सोलुखुम्बु १७ भदौ । मंसिर ४ गते हुने दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको लागि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उमेदवार सिफारिस बारे छलफल तथा सुझाव कार्यक्रममा टिम्बुरबोटे भ्रष्टाचारको कुरा निस्किएपछि नेपाली कांग्रेस सोलुमा हिजो केहीबेर विवाद भएको थियो । २०३१ साल पुष १ गते नेपाली कांग्रेसले अन्तिम पटक गरेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाँच्न सफल जीउँदो सहिद दत्तसिंह कार्कीले टिम्बुरबोटे भ्रष्टाचारको कुरा आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा राखेपछि केही बेर विवाद भएको हो ।

टिम्बुरबोटे भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले आपूmलाई अदालत तथा अख्तियारले समेत सफाई दिइसकेकाले निर्वाचनको मुखमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर बदनातनाम गर्न खोजेको भन्दै मञ्चमै उफ्रेका थिए । कार्यक्रम स्थलमा तनाव भएपछि गाउँ गाउँबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु कार्यक्रम स्थलबाट केहीबेर बाहिरिएका थिए ।

   
केही बेरको तनावपछि पुनः छलफल कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । हिजो अबेरसम्म भएको छलफलमा ९ जना प्रत्यक्ष तथा २१ जना उमेदवारले समानुपातिक तर्फ  दावी गरेका छन् । अबेरसम्म छलफल हुँदा पनि हिजो निष्कर्ष ननिस्केपछि पुनः आज विहानैदेखि छलफल कार्यक्रम शुरु भएको छ ।
   
सोलुखुम्बुबाट प्रत्यक्षतर्फ केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी, जिल्ला सभापति आङगेलु शेर्पा, र भोजराज कार्कीबीच कडा प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ  गोकर्ण राई, पुरुषोत्तम बस्नेत, छत्रध्वज कार्की, सूर्य कुलुङ र सरला नाछिरिङबीच कडा प्रतिस्पर्धा भैरहेको नेपाली कांग्रेस सोलुखुम्बुले बताएको छ ।
 
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार सोलुखुम्बुबाट प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा पाँच जना उमेदवारको नाम सिफारिस गर्नु भनि निर्देशन आएपनि छलफल कार्यक्रममा तनाव भएपछि उमेदवारको संख्या बढेको नेपाली कांग्रेसका नेता सूर्य कुलुङले बताए । अहिले उमेदवार सिफारिसमा सहमति जुटाउनको लागि सल्लेरीमा नेपाली कांग्रेसको बैठक बसिरहेको छ । sagarmathaonline.com

यसबारे थप समाचार

शतप्रतिशत झ्वाम

१ पुस २०६७ को मध्यान्ह। सोलुखुम्बुको तिङ्ला गाविस-७ को टिम्बुरबोटे जंगलको एउटा भीडभाडपूर्ण सभामा संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भनिरहेका थिए, "यो ठाउँमा अचम्मै विकास भइसक्यो होला भनेको त सिन्को पनि भाँचिएको रहेनछ, म राजधानी गएर कुरा उठाउँछु।" त्यसअघि थापालगायत त्यहाँ भेला भएका तीन सयभन्दा बढी मानिसले निकै उत्सुकताका साथ जंगल अवलोकन गरेका थिए। जसमा उनीहरूले १ पुसकै दिन ३६ वर्षअगाडि भएको निर्मम टिम्बुरबोटे काण्डका अवशेष भने खोजेका होइनन्। निहुँ हत्याकाण्डको वाषिर्की समारोह भए पनि आशय अर्कै थियो।

०३१ सालमा टिम्बुरबोटेमा भएको हत्याकाण्डको स्मारकिास्वरूप टिम्बुरबोटे सहिद स्मृतिपार्क निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारबारे गुनासो बढ्दै गर्दा थापालगायतको टोली स्थलगत भ्रमणमा गएको हो। स्मृतिपार्क निर्माणस्थल पुगेको टोली त्यतिबेला अचम्ममा पर्‍यो, जब उसले एक करोडभन्दा बढी रकम खर्चेर एउटा ढुंगो पनि खोसि्रएको पाएन। थापाले सभामै भने, "यो भ्रष्टाचारको नमुना नै हो।" हुन पनि तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले १३ जना प्रजातन्त्रवादीलाई एकै चिहान बनाएको त्यस ठाउँमा सहिद स्मृतिपार्क निर्माणका लागि सरकारले ०५३ सालयता मात्रै १ करोड ५० लाख रुपियाँभन्दा धेरै खर्च गरसिकेको छ। तर, काम भने केही हजार रुपियाँबराबरको पनि भएको छैन।

सभामा जिल्लामै रहेका नेपाली कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री बलबहादुर केसी भने उपस्िथत भएनन्। अघिल्लो दिन कांगेलमा उच्च माध्यमिक विद्यालय उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा केसी र थापा एकसाथ सहभागी थिए। १ पुसको बिहान थापा अरू सहयोगीका साथ टिम्बुरबोटेतिर लागे भने केसीले कांगेलमै दिन कटाए। खासमा केसी नै टिम्बुरबोटे सहिद स्मृतिपार्क प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन्, जसले पार्क निर्माणका लागि त्यति ठूलो रकम प्राप्त गर्‍यो।

टिम्बुरबोटे हत्याकाण्डमा सहादत प्राप्त गरेकाहरूको सालिकसहितको पार्क निर्माणका लागि ०५३ असारमा तत्कालीन खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री रहेका केसीको अध्यक्षतामा टिम्बुरबोटे सहिद स्मृतिपार्क प्रतिष्ठान दर्ता गरएिको थियो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा। प्रतिष्ठानका संरक्षक बनाइएका थिए, तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सभापति गिरजिाप्रसाद कोइराला।

 

कति आयो, कहाँ गयो ?

संस्था दर्ता भएकै आर्थिक वर्ष ०५३/५४ को वाषिर्क बजेटमा प्रतिष्ठानका लागि २० लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। ०५४/५५ को बजेटबाट चार लाख, ०५५/५६ मा १० लाख, ०५६/५७ मा पाँच लाख छुट्याइएको देखिन्छ। ०५७/५८ मा कुनै रकम गएको छैन भने ०५८/५९ मा २० लाख र ०६१/६२ मा एक लाख रुपियाँ प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको छ।

स्रोतका अनुसार, सरकारले रातो किताबमा छुट्याएर दिएबाहेकको रकम पनि प्रतिष्ठानले पाएको छ। जस्तो ः ०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय प्रतिभा स्मारक कोषका लागि ६० लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। त्यसबेला केसी पनि मन्त्री थिए। स्रोतका शब्दमा केसीले त्यसमध्ये ५८ लाख रुपियाँ टिम्बुरबोटे प्रतिष्ठानमा लगेका थिए। टिम्बुरबोटे घटनाका एक पीडित दत्तसिंह कार्कीका अनुसार, महत अर्थमन्त्री हुँदा भैपरी अन्तर्गतको शीर्षकबाट पनि रकम निकासा भएको दाबी गर्छन्। तर, त्यस शीर्षकबाट कति रकम गएको भन्नेबारे भने आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन्।

अर्कोतिर, प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष प्रभुराम बस्नेतका अनुसार, तत्कालीन युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट छुट्याइएको २० लाख, वातावरण मन्त्रालयबाट आएको १० लाख, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले एकपटक दुई लाख र अर्कोपटक एक लाख गरी थप ३३ लाख रकम पनि प्रतिष्ठानलाई प्राप्त भएको हो। त्यो रकम घरभाडा र कर्मचारीको तलबमा खर्च भएको बताउँछन् उनी। स्रोतको दाबीमा प्रतिष्ठानका लागि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयले समेत रकम दिएका थिए।

प्रतिष्ठानका लागि गएको रकम दुरुपयोग गरएिको भए पनि लेखापरीक्षणबाट भने त्यस्तो देखिँदैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले स्थलगत काम पनि भएको र कुनै किसिमको बेरुजु नरहेको देखाएको छ। डेढ वर्षयता टिम्बुरबोटे घटनाको वृत्तचित्र बनाउन व्यस्त हिम नाछिरङिका भनाइमा केसीले आपनै गाउँका एक युवालाई लेखापरीक्षणको जिम्मा दिएका थिए। भन्छन्, "उनले नै असाध्यै मिहीनताका साथ बेरुजु नदेखिने गरी हिसाब मिलान गरेका हुन्।"

सोलु-सल्लेरीस्िथत राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक र त्यही बैँकको काठमाडौँस्िथत विशालबजार शाखामा गरी प्रतिष्ठानका नाममा दुईवटा खाता छन्। तर, अहिले ती खातामा केही सय रुपियाँ मात्रै मौज्दात देखिन्छ। उता, टिम्बुरबोटेमा सिन्को पनि भाँचिएको छैन। न त प्रतिष्ठानको कुनै ठूलो कार्यालय र भारीभरकम कर्मचारीतन्त्र नै छ। त्यसो भए कहाँ गयो त त्यति ठूलो रकम ?

पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केसीले यसबारे कुरा गर्न चाहेनन्। उनले टेलिफोन प्रतिक्रियामा यति मात्र भने, "विरोधीहरूले भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रचार गर्न सक्छन् तर प्रतिष्ठानले आफ्नो काम गररिहेको छ।" टिम्बुरबोटे काण्डपछि चर्को यातना पाएका र मृत्युदण्डको सजायबाट बच्न सफल प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष प्रभुराम बस्नेत पनि भ्रष्टाचारबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन्। भन्छन्, "प्रतिष्ठानका नाममा ठूलो रकम आएको र त्यो भ्रष्टाचार भएको सुनेको छु। तर, म उपाध्यक्ष हुनुअघि नै बजेट छुट्याइएकाले खास

जानकारी छैन।"

अध्यक्ष केसीले काम भइरहेको दाबी गरे पनि नेपाल इन्जिनियरङि् कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस सेन्टर प्रालिले बनाइदिएको एउटा सुन्दर नक्सा प्रतिष्ठानको राजधानीको तीनकुनेस्िथत कार्यालयमा राख्नेबाहेक अरू केही काम भएको देखिँदैन। केही वर्षअघिसम्म प्रतिष्ठानको कार्यालय सोलुको सल्लेरीमा थियो। तर, माओवादी द्वन्द्वको कारण देखाई पछिल्लो समयमा काठमाडौँ, तीनकुनेमा मासिक २ हजार ५ सय रुपियाँ तिरेर प्रतिष्ठानका लागि एउटा कोठा भाडामा लिइएको छ। यसका साथै तीन लाख रुपियाँ खर्च गरेर टिम्बुरबोटेमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूको एउटा अभिलेख विवरण पनि तयार पारएिको छ।

प्रतिष्ठानका लागि बानेश्वरको शंखमूलस्िथत वाग्मती किनारामा करबि पाँच रोपनी सरकारी जग्गा लिने तयारी थियो, ०५६ सालमा। पछि त्यो जग्गा नाप्न जाँदा केही स्थानीयहरूले हकदाबी गरे। नेपाली कांग्रेस सोलुका तत्कालीन सभापतिसमेत रहेका प्रभुराम बस्नेतलगायतको टोली सुरुमा त्यो जग्गा हेर्न र नापजाँच गर्न गएको थियो। स्थानीयहरूले सरकारी भनिएको जग्गा छाडिदिए एक रोपनी जग्गा वा ३४ लाख रुपियाँ दिने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, बस्नेतले त्यो प्रस्ताव स्वीकारेनन्। अहिले उनी त्यस विषयमा केही बोल्न चाहँदैनन्। भन्छन्, "तपाईंले कसरी थाहा पाउनुभयो, जहाँबाट थाहा पाउनुभयो, त्यहीँ सोध्नूस्।"

नेविसंघका तत्कालीन महामन्त्री उमेशजंग रायमाझीलगायतलाई माध्यम बनाएर स्थानीयहरू सीधै केसीको सम्पर्कमा पुगे। र, अहिले त्यहाँ खोलाछेउको करबि तीन रोपनी जग्गा मात्र प्रतिष्ठानका नाममा छ। राम्रो र समथर जग्गा हकदाबी गर्ने पक्षकै नाममा गइसकेको छ। जति जग्गा प्रतिष्ठानका नाममा छ, त्यसको केही भागमा अहिले नर्सरी छ भने केही भाग उप्रेती हार्डवेयर सेन्टरले उपभोग गररिहेको छ।



उजुरी नै उजुरी

२८ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराईका छोराको विवाह भोजमा टिम्बुरबोटे काण्डमा बच्न सफल एलबी गुरुङले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रतिष्ठानको रकम हिनामिना भएको गुनासो गर्न भ्याए।

कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनभन्दा केही दिनअघि पनि कांग्रेस जिल्लास्तरीय नेताहरूले कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालाई भेटी टिम्बुरबोटे प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएकाले दोषीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसबेला कोइरालाले कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका भए पनि त्यो अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

०६६ मंसिरमा पनि टिम्बुरबोटे घटनाका चार पीडितहरू केशरबहादुर थुलुङ, एलबी गुरुङ, मनोज खड्का र दत्तसिंह कार्कीले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। टिम्बुरबोटेमा सहिद भएका अम्बरबहादुर खड्काका छोरा मनोज भन्छन्, "कोइरालाले त्यसबेला आफू संरक्षक रहेको प्रतिष्ठानमा भएको हिनामिनाको विषयमा निकै चासो दिँदै कारबाही गर्ने भनेका थिए तर केही भएन।"

गत १७ जेठमा बसेको जिल्ला विकास समिति सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकले समेत टिम्बुरबोटे सहिद स्मृतिपार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गुहार्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जिल्लामा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलको बैठकले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै टिम्बुरबोटे सहिद स्मृति सरोकार समाज नै गठन गरेको छ, जसले त्यस क्षेत्रमा जिविसले छुट्याएको र पार्क मर्मत सुधारका नाममा गएको रकमबाट निर्माण कार्य गररिहेको छ। कांग्रेस सोलुखुम्बु जिल्ला कार्यसमितिका सभापति आङ्गेलु शेर्पाका शब्दमा विकास योजनाका नाममा छुट्याइएको रकममध्ये काम नै नगरी शतप्रतिशत रकम हिनामिना भएको छ।

यसअघि पनि हिनामिनाको उजुरी अख्तियारमा परसिकेको छ। तर, अहिलेसम्म कारबाहीका लागि कुनै पनि पहल भएको छैन। यस सम्बन्धमा अख्तियारका सचिव ईश्वरी पौडेल उजुरी मात्रै हालेको, 'फलोअप' नगरेका कारण छानबिनमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, "हामीकहाँ महिनामा पाँच सयभन्दा बढी उजुरी पर्छन्।"

उसो त सहिदका नाममा स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति र परम्परा नेपाली समाजमा नौलो होइन। अलिकति देखाउने बाँकी कुम्ल्याउने घटना यत्रतत्र सर्वत्र भएका छन्। तर, शतप्रतिशत रकम भवाम पारेको घटना भने टिम्बुरबोटेबाहेक कतै नहोला। एक दशकयता चल्दै आएको भुँडीपुराणको त्यो खुला नाटक सरकारले पनि हेररिहेको छ। प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो, किन सरकारको कानमा बतास नलागेको होला ?

पूर्वाधार छैन, मर्मत-सम्भारमा रकम

पार्क बनेकै छैन तर त्यसको मर्मत-सम्भारका लागि भने सरकारले बजेट छुट्याउन थालिसकेको छ। २०६६/६७ को वाषिर्क बजेटमा पर्यटन तथा नागरकि उड्डयन मन्त्रालयले टिम्बुरबोटे सहिद पार्क सुधार शीर्षकमा आठ लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। हुँदै नभएको पार्क सुधारका नाममा रकम छुट्याएको भन्दै स्थानीयवासी र पार्टीहरूले सर्वदलीय बैठकमा कुरा उठाएपछि प्रतिष्ठानले त्यो रकम खर्च गर्न पाएन। अहिले प्रतिष्ठानको समानान्तर खोलिएको सरोकार समाजले त्यो रकम खर्च गररिहेको छ। त्यही रकमबाट त्यहाँ खानेपानी पुर्‍याइएको छ भने सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नका लागि मञ्च पनि बनाइएको छ। शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले पनि त्यस प्रतिष्ठानका लागि अघिल्लो वर्ष ४३ लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। तर, स्थलगत रूपमा केही पनि काम नभएको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले त्यो रकम रोकिदियो।



'किन बेचिँदैछ सहिदहरूलाई ?'

एक क्षणअघिसम्म हाँसिरहेका थिए, लालबहादुर गुरुङ -एलबी) । जब टिम्बुरबोटे काण्डको कुरा उठ्यो, एकाएक उनको अनुहारमा भावुकता छायो। आँखा टिलपिल-टिलपिल गर्दै टिम्बुरबोटे काण्डमा बाँच्न सफल एलबी भन्दै गए, "म कसरी बयान गरुँ, त्यस घटनाको ? मर्नेहरू त मरी गए। हामी बाँचेकाहरूलाई समेत ज्यूँदै मार्ने काम भइरहेको छ। यस्तो देख्दा एकदमै पीडा हुन्छ। किन यसरी सहिदहरूलाई बेचेर खाने काम भइरहेको छ ?"