जहाजबिना निगमको सार्थकता के ?

प्रकाश खालिङ

काठमाडौं, कात्तिक १७

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल वायुसेवा निगमको लागि ६ महिनाभित्र आठ वटा जहाज खरिद गर्ने योजना २०६९ कात्तिक १ मा सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदको बैठकले पारित गरेको शासकीय तथा आर्थिक सुधार कार्ययोजनामा यो उल्लेख गरिएको हो । यस्तो महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक महिनाभित्र प्रक्रिया सुरु नगरे जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरुलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने घोषणासमेत गर्नुभएको थियो । जसले गर्दा एयरबसको दुईवटा न्यारो बढि जहाज खरिद गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्नका लागि थप राहत मिलेको छ । निगमको लागि जहाज खरिद गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक हो ।  झण्डै साढे दुईदशकअघि निगमको दुईवटा बोइङ ७५७ खरिद् गरिएपछिको यो महत्वपूर्ण निर्णय हुनसक्छ । यस्तो निर्णयले पाएको हाई हाई सार्थक होला ? यो निकट भविष्यमा देखिनेछ । समग्रमा यो निर्णय कार्यन्वयन भए हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावहाकको भाग्य र भविष्यको फैसला हुने निश्चित छ । 

निगमको लागि जहाज खरिद गर्दा एयरबस कि बोइङ भन्ने कुरा पनि निकै विवादित बन्दै आएको विषय हो । यद्यपी युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग विगतमा भएको समझदारी टुग्याउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यदि निगमलाई बचाउने हो भने निगमको लागि एयरबसको जहाज खरिद गर्नु नै उपयुक्त हुने तर्क बलियो छ । यसको कारण विमान खरिदका लागि टेण्डर भएर सबै काम सकिएको र फेरि टेण्डर गर्दा कानुनी जटिलता देखिने र अमेरिकी डलरको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकाले निगमले पुरानै प्रक्रियामा गएर विमान खरिद गर्दा निगमको करोडौं रुपैयाँ जोगिने छ । निगम सञ्चालक समितिको २०६६ साल कात्तिक ९ गते बसेको बैठकले न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने एयरबस कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । सोहीअनुरुप सरकारले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गराउने मुख्य श्रेय उडडयन मन्त्रालयका मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई जान्छ । 

तर, सरकारले गरेको निर्णय पछिल्लो समयमा सुस्ताउदै गएको देखिन्छ । जसले गर्दा पहिलेको जस्तै फेरी जहाज खरिद गर्ने हावादारी गफ हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जाइदिएको छ । उडडयनमन्त्री बोगटीले पछिल्लो समयमा जसरी महत्वपूर्ण निर्णय गरेर जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् त्यसैगरि जहाज खरिद गर्न सकेको खण्डमा उहाले मिसनको रुपमा दश वर्षसम्म लड्नुभएको जनयुद्धको सार्थकता सिद्ध हुने थियो । 

पटकपटकको सरकार परिवर्तनसँगै उडडयनमन्त्री फेरबदल भइरहे अनि मन्त्रीपिच्छे जहाज खरिद गरिदिने आश्वसन निगमले पाइनै रह्यो । यसबीचमा दर्जनभन्दा बढि उडडयनमन्त्रीहरुले निगमलाई जहाज ल्याउने आश्वासन दिएर गइसके । पछिल्लोपटक एयरबसको दुईवटा न्यारोबढि जहाज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइयो तर अन्तिम चरणमा पुगेर त्यो प्रक्रियालाई जवर्जस्ती तुहाइयो । त्यस्तै आन्तरिक उडानको लागि निगमलाई अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण (सफ्ट लोन)मा आठ वटा चाइनिज जहाज ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको थियो । तीनवटा एमआई–६० र ५ वटा वाई–१२ मोडलको टवीनअटर जहाज आन्तरिक उडानका लागि ल्याउने दुईपक्षीयसहमतिअनुसार निगमको टेक्निकल टोली चीन गएको थियो । त्यो पनि प्रक्रियामै सिमित बन्न पुग्यो । 

निगमका लागि यस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णयहरु भए तर कार्यन्वयन सुन्यको सुन्य । कुनैपनि उडडयन मन्त्रीले जहाज किन्ने आँट गर्न सकेनन् । उनिहरुले जहाज किन्नुको सट्टा बरु जहाज किन्नेहरुलाई तह लगाउनेसम्मको हर्कत गरेर इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गर्नसम्म भ्याए । उनिहरुले बाहिर जहाज किन्ने कुरा गरेपनि  भित्र निगमको सीइओमा आफुअनुकुलको मान्छेलाई नियुक्त गर्ने खेल बढि खेले । निगममा आफुअनुकुलको मान्छे भइदिए जहाज किन्दा केहि हिस्सा आफ्नो भागमा पार्न सकिने दाउँमा उनिहरुले यसो गरेको हुनुपर्छ । विभिन्न काण्डजस्तै पछिल्लो कंसाकार–लिम्बु काण्ड यसको प्रतिनिधिमुलक उदाहरण हो । अहिले पनि कताकता निगमको सीइओमा कसलाई बनाउनेतिर नै बढि ध्यानकेन्द्रित भइरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्को पक्ष सरकारले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरिसक्दापनि निगम व्यवस्थापन आफ्नो स्तरबाट माथि उक्लिन नसक्नुले पनि खरिद प्रक्रिया कार्यन्वयनमा परिणत गर्न नसकिएको हो । 

निगमको लामो इतिहासमा केहि फड्को मारेपनि बढि विवाद र असफलतामै गुज्रिनु प¥यो । विनाजहाजको निगम जीवन र मरणको दोसाधमा बाचेको दशकौं वितिसकेको छ । २०१५ साल असार १७ गते स्थापना भएको निगम स्थापनाले ५४औं वर्षगाठमा पुग्दा क्यानडाबाट ल्याइएको ७ मध्ये २ वटा टवीनअटर र युएसएबाट ल्याइएको दुई वटा बोइङमा सिमित बन्न पुगेको छ । कुनैबेला निगमले २१ वटा अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यमा र आन्तरिकतर्फ कुनै बेला ३९ वटा गन्तव्यमा उडान भथ्र्यो । अहिले त्यसमध्ये अधिकांश गन्तव्यहरु बन्द भइसकेका छन् । निगमसँग रहेको दुईवटा टवीनअटर साढे दुई दशक पुरानो हो भने वोइङ साढे एक दशक पुरानो हो । हाल ७५७ बोइङ चलाइरहेको निगमका लागि निकट भविष्यमै ७७७ बोइङको आवश्यकता भइसकेको छ । यसतर्फ पनि सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।